काठमाण्डौ । अब सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क उठाउन नपाउने भएको छ। 

कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै शुल्क लिन पाउने बाटो बन्द भएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति नदिएको हो।

सर्वोच्चले गत असोज १५ गते कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो। तर कोरोना परीक्षण र उपचार शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो।