काठमाण्डौ । अब होटेल तथा रेस्टुरेन्टले ग्राहकसँग बिक्री गर्ने खाना तथा खाजाको मूल्यमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले होटेल र रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको हो। सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७५ जेठ २३ गते प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। 

होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरुले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए। तर, सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीको ती व्यवस्था माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो।

विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रस्ट र किटानी रुपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताका आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले यसरी सामूहिक सम्झौताबमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनु, नदिलाउनू, त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्ने फैसलामा भनिएको छ।