काठमाण्डौ । सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलार्ई नियन्त्रण गर्न भन्दै पहिलो पटक नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरेको छ । गतसाता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको नगद कारोबार गर्न नपाइने प्रावधानसहितको अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।

अनौपचारिक लेनदेनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थमन्त्रालयले १० लाखभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने प्रावधानसहितको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न बनेको यो व्यवस्था आगामी साउनदेखि लागू हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार केही दिनमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने गरी उक्त निर्णय आइतबार कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

“मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै व्यक्ति, संस्था, व्यावसायिक फर्म लगायत जुनसुकै निकायले पनि १० लाख माथिको कारोबार नगदमा गर्न पाउने छैनन्,” अर्थमन्त्रालयका आर्थिक विश्लेषण महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले भने ।

उनले पहिलोपटक नगद कारोबारको सीमा तोकिएकोेले बित्तिय अपराधमा न्यूनिकरण हुने बताए । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ४४ ग बमोजिम उक्त प्रस्ताव गरेको थियो ।

सीमा निर्धारणले राजस्व तथा भ्याट छली, अस्वभाविक आम्दानी, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराधबाट आर्जन गरेको रकम नियन्त्रण गर्न पनि  सघाउपुग्ने अर्थको दावी छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कुनै पनि वित्तीय सस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । “यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिकतामा आउँछ र समग्र अर्थतन्त्रमा अनुशासन कायम हुने विश्वास छ” उनले भने ।

बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी बाध्यकारी प्रावधान लागू हुन नसक्दा ढुकुटी, हुन्डी, सापटी, मिटरव्याजी जस्ता अनौपचारिक कारोबारबाट हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ ।

अर्यालले पहिलोपटक नगद कारोबारको सीमा तोकिएको जानकारी दिए । “आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ च्यानलमा अनिवार्य गर्नसके पारदर्शीता, औपचारिक माध्यम र आम्दानी वृद्धिका साथै अर्थतन्त्रको समग्र आकार विस्तार हुने छ,” उनले भने, “यसबाट मुलुकले बेलाबेलामा भोग्नुपरेको तरलता अभावको पनि अन्त्य हुने अपेक्षा छ ।”

उनका अनुसार कर कानुनले दिएको छुटबाहेक अन्य अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छ । “कर कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार बाहेक हुन्छ भनिएको छ,” उनले भने “अरु प्रयोजनमा भने १० लाखभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न पाउने छैनन् ।” यो खबर आजको कारोबारमा छापिएको छ ।