काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्गटन डि.सी.मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक समूहको बोर्डस अफ गभर्नरहरूको वार्षिक बैठकमा सहभागी भई आज स्वदेश फर्किएका छन् । 

बैठकमा विश्व व्यापार तथा लगानीमा देखिएको घट्दो क्रम, खास गरी व्यापारमा संरक्षणवाद तथा भू–राजनीतिक तनावहरू, ब्रेक्जिट, कमजोर बजार संवेदनशिलताहरू र जलवायु परिवर्तन जस्ता कारणहरूबाट विश्वमा देखिएको चिन्ता एवम् अनिश्चितताको विषयमा छलफल भएको उनको निजी सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विश्व वैंक–मुद्रा कोष बैठकको अवसरमा आयोजित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का अर्थमन्त्रीहरुको १४ औं अनौपचारिक बैठकको अध्यक्षता गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सार्कको भावी आर्थिक एकीकरणको कार्यदिशा व्यापार सहजीकरण नै भएको स्पष्ट पार्दै यस क्षेत्रको निरन्तर आर्थिक बृद्धिका लागि व्यापार सहजीकरण जरूरी रहेको र यसका लागि अन्तरदेशीय सडक, रेललगायत हवाई सञ्जालको पर्याप्त विकास हुनुपर्नेमा जोड् दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विश्व बैंक र मुद्रा कोषको सदस्य रहेको दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरुको संयूक्त बैठकमा भाग लिई त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता, बढ्दो ऋण र त्यसको पारदर्शिता तथा डिजिटल अर्थतन्त्रले ल्याउन सक्ने नियामक चुनौती जस्ता विषयको छलफलमा भाग लिएका थिए । 

यस क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त विकास नहुनु पनि व्यापार सहजीकरणको लागि बाधक रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्व बैंक एडिबी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुको सहयोगबाट अन्तरदेशीय सडक सञ्जालको विकासका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्न मद्दत पुग्ने बताएका थिए ।

दक्षिण एसिया क्षेत्रमा सडकको अतिरिक्त हवाई सेवाको सञ्जाल विकास गरी अन्तर आवद्धता बढाउनु जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले यसबाट पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने, जसले आर्थिक वृद्धिमा परिपुरक भूमिका खेल्ने बताएका थिए ।साथै यस क्षेत्रको व्यापार सहजीकरणका लागि भुक्तानी सहजीकरण पनि अत्यावश्यक रहेको उनले धारणा राखेका थिए ।

नेपालमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनको अनुभव आदान–प्रदान गर्ने सम्बन्धी एक बैठकको सहअध्यक्ष्यता गर्दै उनले नेपालमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्था बारे चर्चा गर्दै छोटो समयमा नै आर्थिक बृद्धि, रोजगारी सृजना, समावेशी विकास र आयको वितरण जस्ता पक्षमा संघीयता कार्यान्वयनले सकारात्मक सहयोग पुगेको धारणा राखेका थिए । 

सो बैठकको सहअध्यक्ष्यता गरेका विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविक सेफरले अर्थमन्त्रीको सो धारणा प्रति समर्थन जनाउँदै नेपालले छोटो सयममा वित्तीय संघियता कार्यान्वयन गर्न सफल भएकोमा प्रशंसा गरेका थिए । 

बैठकमा नेपालमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन खास गरी अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण तथा राजश्व बाँडफाँडलगायतको विषयमा नेपाल सरकारका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रस्तुतीकरण गरेकाथिए । 

बिश्व बैंकका उपाध्यक्ष, दक्षिण एसियाका अन्य मन्त्री समेत सहभागी सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा मुख्य वक्ताको रुपमा सहभागी हुँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सडक सुरक्षाका लागि सडक निर्माणभन्दा अगाडि अपनाउनु पर्ने डिजाइनिङ्ग तथा इन्जिनियरिङ्ग पक्ष, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, सवारी साधनको भारवहन क्षमता तथा त्यसको परिक्षण, सडक सुरक्षाको विषयमा सुचना प्रवाहको स्थिति एवम् सवारी साधन उपयोगकर्ताको ज्ञानको कमी, यातायात क्षेत्रको नियमन तथा त्यसको कार्यान्वयन र दुर्घटना पश्चातको उपचार गर्ने क्षमता जस्ता विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष एसिया प्रशान्त विभागले आयोजना गरेको एशियन ग्रोथ आउटलुक बैठकको छलफलमा भाग लिंदै उनले विश्वव्यापी बृद्धिमा अनिश्चितताका बावजुद पनि दक्षिण एसिया तिव्र गतिमा बृद्धि गर्ने क्षेत्रमा स्थापित भएको बताउंदै दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले जनसांख्यिक लाभ लिन स्वस्थ जनशक्तिको विकास, थप रोजगारीको सिर्जना र श्रमको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरेका थिए ।

वासिङटन भ्रमणको अवधिमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका उच्च अधिकारी र अर्थमन्त्रीबीच द्धिपक्षीय बैठक गरी यसको हालसम्मको प्रगतिको अवस्था तथा यसको कार्यान्वयन पक्षको समिक्षा गरिएको थियो ।

विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष हाट्र्विक सेफर, चिफ इकोनोमिस्ट तथा नेपालको सहायता कार्यक्रम हेर्ने उच्च तहका पदाधिकारीहरु तथा प्राक्टिस म्यानेजरहरु समेत सम्मिलित बैठकमा सहभागी हुँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालको वर्तमान विकासका चुनौतिहरु तथा अवसरको विषयमा चर्चा गर्दै बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगती समिक्षा भएको थियो । 

त्यस अवसरमा ऋण पोर्टफोलीयो कार्यान्वयनको गुणस्तर बढाउन आयोजना कार्यान्वयनमा थप जोड दिनु पर्ने, उर्जा, यातायात, रोजगारी, कृषि उद्यम, पर्यटन, सहरी पुर्वाधार विकास र सघीयता कार्यान्वयनका क्षेत्रमा थप सहायता परिचालन गर्न बैंक सकारात्मक भएको बताइएको थियो ।

यसैगरी, क्षेत्रगत नीति सुधारमा आधारित वजेट सहायता परिचालन बढाउन पर्यटन, उर्जा, वित्तीय क्षेत्र सुधार र संघीयतामा आन्तरिक श्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी थप तीन क्षेत्रमा बजेटरी सहायता परिचालन गर्न बैंक समुहले काम सुरु गर्ने सम्झदारी भएको थियो । 

विश्व बैंकले नेपालमा सहायता गरेको पचास वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्व बैंकले नेपालमा सहायता परिचालन गर्दा विगतमा लिएका कतिपय रणानीति र प्राथमिकताहरुको विषयमा समिक्षा तथा टिप्पणी गरेका थिए । 

खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको सहायतामा नेपालले हालसम्म हासिल गरेको प्रगतिको समिक्षा गर्दै उनले नेपालको प्राथमिकता अनुसार केही वर्ष भित्रमा चरम गरिबी हटाउने र आम जनताको औषत आयु एसिया प्रशान्त क्षेत्रको औषत आयु बराबर पुर्याई गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सक्ने बनाउन तथा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति नभईञ्जेलसम्म तथा त्तपश्चात पनि त्यसको सहुलियतपूर्ण ऋणको निरन्तरता हुनु पर्ने, भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणको कार्यलाई सम्पन्न गर्न बैंकको सहायता राशीमा उल्लेख्नीय बृद्धि आवश्यक रहेको बताएका थिए । 

बैंकबाट प्राप्त हुने सहायतालाई उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने र ऋण  तिर्ने क्षमता बढाउन दिगो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्ने नीति नेपाल सरकारले लिएको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्राप्त हुने सहायताको पूर्ण सदुपयोग हुने विश्वास दिलाएका थिए । 

विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविक सेफर र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका उपाध्यक्षले नेपालले विगतमा बैंकको सहयोगमा विभिन्न क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको चर्चा गर्दै गत वर्ष नेपाल दक्षिण एसियाकै राम्रो प्रगति गर्ने मुलुक हुन सफल भएकोमा उच्च प्रसंशा गर्दै अझै धेरै साझेदारी गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए । 

भ्रमणकै अवधिमा अर्थमन्त्रीसंग अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका उपाध्यक्ष समेतका उच्च पदाधिकारीहरुको बैठक भएको थियो । सो बैठकमा नेपालमा पर्यटन, सहरी पुर्वाधार विकास, माथिल्लो त्रिशुली १, माथिल्लो अरुण, कावेलीलगायतका परियोजनाहरुमा लगानीको संभावनाबारे चर्चा गर्दै केही स्टार्ट अप बिजनेशमा ईक्वीटीमा सहभागिता, वित्तिय संस्थाहरुमा ऋण प्रवाह गर्ने विषय तथा स्थानिय मुद्रामा वण्ड जारी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलाई नेपालमा निजी क्षेत्र मार्फत जलविद्युतका अतिरिक्त पर्यटन, कृषि, सहरी पुर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । 

उनले निजी क्षेत्रलाई थप सवल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन लगानीका क्षेत्रहरुको तथा पूर्जीबजारका उपकरणहरुको विविधिकरण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए । उनले पूर्वाधार विकासको लागि मध्यम तथा दिर्घकालिन अवधिको वित्त परिचालन गर्ने विषयमा निगमको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

वासिङटन भ्रमणका अवसरमा नै अर्थमन्त्रीसंग भेटगरी विश्व बैंककै टे«जरी विभाग हेर्ने उपाध्यक्षले नेपालमा टे«जरीबाट ऋण लगानी गर्न सक्ने बारे चर्चा गरेका थिए । बैंकका ट्रेजरी हेर्ने उपाध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरुसंगको सो बैठकमा नेपालको पूँजीबजार सानो भएकाले यसको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक भएको विषयमा छलफल भएको थियो । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले बचत र लगानीबीचको ठुलो अन्तर घटाउन विदेशी पूँजी परिचालन आवश्यक भएकोले सार्वजनिक, निजि साझेदारीको लगानीका क्षेत्रहरु तथा विश्व बंैकले ट्रेजरी मार्फत लगानी गर्न सक्ने सम्भावनाका विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै, एसियाली विकास बैंकका नेपाल हेर्ने तथा निजि क्षेत्र हेर्ने दुई उपाध्यक्षहरु समेतका उच्च पदाधिकारीहरुसंगको भेटमा उहाँले नेपालको समग्र विकास प्रयासमा बैंकले गरेको सहयोगको समिक्षा गर्दै मेलम्ची खानेपानी, दुधकोशी जलबिद्युत आयोजनाको विकास, पुर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति तथा अन्य सडक आयोजनाहरुको निर्माणलगायत आगामी वर्षहरुमा बैंकसंगको साझेदारी विस्तारका संभावना र नेपाल सरकारको विकास प्राथमिकताको बारेमा छलफल गरेका थिए । 

उक्त बैठक अवधिबीचमा अर्थमन्त्रीसंग बेलायती सहयोग संस्थाका स्थायी सचिवले भेट गरी द्विपक्षिय सहयोगबारे समीक्षा गरेका थिए । 

सो भेटमा बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरुको समिक्षा गर्दै, प्रत्यक्ष बिदेशी लगानीको सिमा, स्थानीय तहमा पुर्वाधार विकास तथा दोहोरो कर मुक्ती सम्झौताको प्रगतिको विषयका अतिरिक्त आगामी दिनमा परिचालन हुने थप सहयोगका क्षेत्रहरुमा चर्चा भएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले निजी क्षेत्रको केही लगानीकर्ताहरुसंग समेत सुचना प्रविधि, ई–कमर्स, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना बारेमा छलफल गरेका थिए । उनले केही लगानीकर्ताहरुसंग भेटघाट गरी नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
त्यसै अवसरमा अर्थमन्त्रीसंग यूरो मनी तथा यसको सहप्रकाशन एसिया मनीका सम्पादकले समसामयिक आर्थिक विषयमा अन्तर्वाता लिएका थिए । 

यूरो मनी पत्रिकासंगको उक्त अन्तर्वाताको क्रममा उनले निजी लगानिकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्दा जोखिमको यथार्थ विश्लेषण गर्न सहयोग पुर्याउन र लगानीमा जोखिमबापत बढि प्रिमियम नलिन सघाउ पुर्याउन नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्ने कार्य सुरु गरिसकेको जानकारी गराएका थिए । 

त्यस्तै, विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलताले नेपालको वैदेशिक श्रम बजार, पर्यटन, विदेशी लगानी र व्यापारको क्षेत्रमा पार्न सक्ने संभावित प्रतिकुलता सामना गर्नु पर्ने तर्फ सजग रहेको जानकारी दिएका थिए । अहिलेको विश्वव्यापी आर्थिक समस्या आर्थिक र मौद्रिक नीतिबाट मात्रै समाधान नहुने हँुदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अर्थ राजनीतिक समझदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । 

सो क्रममा उनले ब्रिटेन उड्स बाहिरका बहुपक्षिय संस्थाहरु डब्ल्यूटीओ जस्ता अन्य बहुपक्षीय संस्थाहरुसंग मिलेर काम गरेमा मात्र खुला व्यापार तथा लगानीमा देखिएको विद्यमान् समस्या समाधान हुने उल्लेख गरे । 

फरक प्रसंगमा उनले दुई पक्षीय व्पापार र लगानीका सम्झौताहरुले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी भै रहेका समझदारी र सम्बन्धित वहुपक्षीय संस्थाहरुलाई कमजोर पार्न नहुने उल्लेख गरे । दुईपक्षीय पहलहरु क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगको परिपुरक भूमिकामा देखिनु पर्दछ भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जोड दिएका थिए ।