अर्जुननरसिंह केसीको प्रश्न : ६५ अर्ब दाताले दिइसके, भूकम्पपीडितले ३० करोड मात्र पाए, बाँकी पैसा खोई ?
भन्छन् : सरकारका कुरा गँजडीको गफ जस्तो

परिवर्तन र जनचाहनालाई केन्द्रमा राखेर निश्चित समयको लागि स्रोत–साधनको व्यवस्थापन क्षमता, समस्या र विगतको कार्यान्वयनको अनुभव तथा प्राथमिकताको आधारमा बजेट तर्जुमा गरिन्छ । डेभिड बेक्म्यानले भनेजस्तै, सार्थक बजेटको मानवीय र नैतिक आयाम हुनुपर्छ, त्यस्तो सार्थकता कि कम से कम सबैलाई खाना जुटाउने अवसर देओस् । यो आर्थिक वर्षको बृद्धि १४ वर्ष यताकै सबभन्दा कम, ०.७७ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । चालु आ.व. को हालसम्म ८१ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेन । केवल १९ प्रतिशत खर्च भएको छ । आगामी दुईमहिनाभित्र कसरी खर्च हुनसक्छ ?

नेपालको मूल समस्या गरिबी र असमानता हो । ४० प्रतिशत जनसंख्याले कुल राष्ट्रिय आयको ११ प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्दछन् । यो परम्परागत आय वितरण प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म सामाजिक न्याय र सुरक्षा, समावेशी विकास सम्भव छैन । समाज वञ्चितीकरणबाट मुक्त हुन सक्दैन । नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा विप्रेषणको विशेष भूमिका छ । यसबारे सरकारको भूमिका के हो ? कि रगत–पसिना बगाएर पठाएको विप्रेषणमा रमाएर उपलब्धिको रुपमा देखाउनु नै सरकारको काम हो ? 

भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रक्रियामुखी काम र आफ्नै धन्धामा अल्झिरहेको छ, परिणाममुखी काम छोएकै छैन । कार्यविधि मात्र देखाउने काम भइरहेको छ । एकवर्ष बितिसक्दा पीडितले अस्थायी घर बनाउन १५ हजार र न्याना कपडा किन्न १० हजारमात्र प्राप्त गरे । अझ कतिले त्यो पनि पाएका छैनन् । गत वर्षा, जाडो, हुरीबतास, महामारी भोगेका पीडितका लागि अब फेरि वर्षातको कष्टकर क्षण आउँदैछ । नवजात शिशु, सुत्केरी महिला र बृद्धबृद्धाहरूको हालत झन् हृदयविदारक छ । सरकार भूकम्पपीडित एवं सेवाग्राही जनतालाई आश्वासनमात्र बाँडिरहेको छ । उखान र मुहाबरा मिसाएर दिइएका मिठा आश्वासनले पीडितको भोको पेट अघाँउँदैन, नाङ्गो आङ् ढाकिँदैन । रू. ४ खर्ब १० अर्ब विदेशी सहायता घोषणा भएकोमा जम्मा १ खर्ब २५ अर्ब सम्झौता हुनसक्यो । ६५ अर्ब दाताहरूले दिइसकेका छन् । तर जनतामा ३० करोड पनि पुगेको छैन । ८ लाख घरहरू पूर्ण क्षति भएका छन् । ९ हजार मानिसको मृत्यु भयो । तर सरकारको संवेदनशीलता कतै देखिँदैन । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रभावित जनताको हुनुपथ्र्यो, तर सरकार त्यसलाई आफ्नो बनाउने चेष्टारत छ ।

कृषिको व्यावसायीकरण र विविधिकरण 
कृषि, पर्यटन र जलस्रोत नै हाम्रो अर्थतन्त्रका आत्मा हुन् । ७० प्रतिशत कृषकको रोजगारको मुहान मुलुकको आयको एक–तिहाइ योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र न मल न जल न बल, टुहुरो भएको छ । कृषिको व्यवसायिक विविधिकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्ने कुरामा सरकार चुकेको छ । गरिबी र भूखमरी सुरसाले मुख बाएजस्तै झन् बढ्दै गएको छ । कृषि क्षेत्र न घरको न घाटको भएको छ । ‘मनसुनी खेती र भनसुनी राजनीति’ झन् चरितार्थ भएको छ । गाउँ किसान र गरिबमुखी बजेटको प्राथमिकता आवश्यक छ, ताकि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी कृषिको अवस्थाबाट उठाएर औद्योगिकीकरणतर्फ लैजान सकियोस् । 

दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको अन्त र सुशासन, पार्टी विशेषको नारा होइन, राष्ट्रको आवश्यकता हो । महँगी, मूल्यबृद्धि २०–२५ प्रतिशत बढेर गएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको परिसूचकहरू अनुसार भ्रष्टाचार गतवर्ष भन्दा बढेर गएको छ । मुलुक तस्करहरूको स्वर्ग हुँदै गएको र गरिबी झन् सघन हुँदै गएको सर्वत्र अनुभूति भइरहेको छ । तस्कर र कालोबजारियाहरूबाट समानान्तर अर्थतन्त्र, जसलाई ‘कालो अर्थतन्त्र’ भनिन्छ, चलिरहेको छ । सरकार कालोबजारिया र तस्करसमक्ष किन निरीह देखिँदैछ, किन ? आफ्नै संलग्नताका कारणले हो भन्ने देखिन्छ ।

संघीयताप्रति सरकारी उदासिनता
संविधान कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति भएको छैन । राज्यसंरचनाका पक्षमा सरकारले कुनै ध्यान दिएन । तराई–मधेश, थरुहट÷थरुवानका समस्या समाधानमा कुनै प्रयत्न भएन । सरकार यो संविधानको संवाहक र पालनकर्ता नभएर यसको दायित्वविहीन उपभोक्ता मात्र भइरहेको छ ।    

विकासका पूर्वशर्तहरू
दृढ अठोट, इच्छाशक्ति र लगानीमैत्री वातावरण हो, भाषण र नारा होइन । त्यसका लागि : क) राजनीतिक स्थिरता, ख) इन्धन र ऊर्जाको पर्याप्तता, ग) दण्डहिनता, भ्रष्टाचारको निर्ममतापूर्वक दमन र सुशासनको प्रत्याभूति, घ) बन्द, हडताल पूरै बन्द गर्नुपर्ने,  ङ) पूर्वाधारको विकास, च) दक्ष, अनुशासित मानव संशाधन, छ) अराजक बजार नियन्त्रण, र, ज) ब्यापार घाटा दैनिक १६० करोड र वार्षिक ७ खर्बभन्दा माथि विद्यमान रहेको अवस्थालाई हटाउने रणनीति अनिवार्य रुपले आवश्यक हुन्छ ।

युवा शक्ति परिचालन
प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा थपिन आउने ५ लाखभन्दा बढी श्रमशक्तिलाई प्राविधिक ज्ञान, उत्पादनमुखी शक्ति, अनौपचारिक शैक्षिक अभियानका अभियन्ता, परिवर्तन र चुनौतीको सामना शक्तिको रुपमा विकसित गर्नुपर्छ । रोजगारीको कारणले विवशताका साथ विदेशिएका युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रहने वातावरण आवश्यक छ । ‘रोजगारी र समृद्धिको लागि आर्थिक क्रान्ति अभियान’ का १२ जना स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा ६ वटा माग राखी ११ दिनदेखि राजधानीको खुलामञ्चमा आमरण अनशनरत छन् । उनीहरूका जायज मागहरूमा मेरो सहानुभूति र समर्थन छ । किनकि उनीहरूले संविधानले दिएको मौलिक हक, रोजगारीको हकअन्तर्गत नै संविधानको कार्यान्वयन खोजेको अर्थमा सरकारले बुझ्नुपर्छ । 

महिला सशक्तिकरण, परिचालन र सुरक्षा
महिला हिंसा दिनहूँ बढिरहेको छ भने बजेटका सिद्धान्तमा यतातिर विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । हरेक ५५ मिनेटमा एउटा महिला हिंसाको घटना हुने गरेको तथ्याङ्क छ । यसबारे बजेटमा रकम उल्लेख गरेरमात्र हुँदैन, कार्यक्रम र बजेट लक्षित समुदाय तथा न्यायग्राही समक्ष पु¥याउने प्रभावकारी प्रबन्ध हुनुपर्छ । 
 
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता
शिक्षा र स्वास्थ्य सक्षम, योग्य र स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्ने सरकारको अनिवार्य जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने क्षेत्र हुन् । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारको विफलतामात्र होइन, यसको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउने स्थिति देखिएको छ ।    

उद्योग,यातायात तथा अन्य पूर्वाधार
पूर्वाधार संरचना अत्यन्त कमजोर छ । यस हिसाबमा १२५ मुलुकमध्ये हामी ११९ औँ स्थानमा छौँ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गको निर्माण अलपत्र छ । हुलाकी राजमार्ग तराईको विकासको ठोस कार्य हो । तर यतातिर सरकारको उचित ध्यान गएको छैन । तराईका ८ जिल्लामा विशेष आर्थिक कार्यक्रमको घोषणा गर्ने सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कामप्रति किन उदासिनता देखाइरहेको छ ? जवाफदेहिता कतै पाईँदैन । 
 
जलविद्युत
एक वर्षभित्रमा लोडसेडिङ् हटाउने, २ वर्षभित्रमा विद्युत बेच्ने घोषणाको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? हावादारी आश्वासन बाँड्दै हिँड्नु उत्तरदायी सरकारको जिम्मेवारीको द्योतक होइन । सरकारका अभिव्यक्तिहरू गँजडीका गफजस्तो भइरहेका छन् ।

द्वन्द्वपीडितका समस्याप्रति बेवास्ता
द्वन्द्वपछिको पुनःर्निर्माण निकै सुस्त छ । द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएका संरचनाहरू ८९१६ मध्ये केवल ३३ प्रतिशतको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

पर्यटन
पुरातात्विक राष्ट्रिय महत्वका संरचनाहरू, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जानकी मन्दिर, धरहरा, नुवाकोटको ७ तले दरबारको पुनर्निर्माण तथा संरक्षणको गम्भीर अभाव यो एक वर्षमा देखिएको छ । सरकार उट्पट्याङ् हुनु शिवाय अरु केही भएन ।

समस्याग्रस्त क्षेत्र
सरकारसँगका पूर्वसम्झौता, नुवाकोटको ओखरपौवा ल्याण्डफिल साइटको सम्झौताअनुसार उचित ब्यवस्थापन हुन नसकेर पचासौँ हजार स्थानीय जनता रोगब्याध र महामारीले ग्रसित छन् । दुईपिप्ले, ओखरपौवा, कुमरी, गल्छी मोटरबाटो राष्ट्रिय रणनीतिक बाटोको नाममा २९ करोड को कामै सुरु भएको छैन ।  

सामाजिक सुरक्षा
बृद्ध, असहाय, विधवा भत्ता कम्तीमा रू. २००० हजार हुनुपर्छ । हरेक विकासक्षेत्रमा कम्तीमा एउटा उपचार सुविधासहितको ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र(जेरियाट्रिक सेन्टर) स्थापना गरिनुपर्छ ।

(संसदको बजेट अधिवेशनको क्रममा बैशाख २५ मा कांग्रेस नेता केसीले प्रिबजेट छलफलमा राखेका विचारहरुको मुख्य अंश)