– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनाको विषयमा लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको छ। 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन खुला गरेपछि भने नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषयले झनै चर्चा पायो। नेप्सेभित्रैका कर्मचारीहरुले पनि यस विषयमा जोडतोडले आवाज उठाए। नेप्सेले नै पुनर्संरचनाका विषयमा एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयको पनि महिनौँ भइसकेको छ। 

अर्कोतर्फ नेप्सेले नयाँ इन्डेक्स नेप्से–३० ल्याउने तयारी पूरा गरिसकेको पनि थुप्रै दिन भइसकेको छ। तर, नेप्से–३० इन्डेक्स औपचारिक रुपमा सञ्चालन आउने मिति भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन। 

नेप्से सार्वजनिक निकायमध्ये एउटा उदाहरणमात्रै हो। नेप्सेलगायत थुप्रै सार्वजनिक निकायका महत्वपूर्ण कामहरु अहिले अर्थ मन्त्रालयमा थुप्रिएर बसेको छ। 

सार्वजनिक संस्थानहरुका कामहरुको समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालय एउटा छुट्टै निकाय नै रहेको छ।  त्यो हो, वित्तीय व्यवस्था तथा समन्वयकारी शाखा।

अर्थ मन्त्रालयको समन्वय शाखा हाल विदेश भम्रण र सरुवाले गर्दा कर्मचारीविहीन जस्तै बनेको छ। यो शाखामा भने प्रायः अख्तियार प्राप्त कर्मचारीहरु भेटिँदैनन्। कोही छोटो समयमै सरुवा भएर जान्छन् त कोही लगातार विदेश भ्रमण निस्किन्छन्। 

अर्थ मन्त्रालयको समन्वय शाखा पुग्दा प्रायः सुनसान नै हुने गरेको पाइन्छ। त्यहाँ अख्तियार प्राप्त अधिकारी भेट्नै गाह्रो पर्छ। 

हाल अर्थ मन्त्रायलका सचिव रामप्रसाद घिमिरे र नेप्सेका अध्यक्षसमेत रहेका भुपाल बराल विदेश भ्रमणमा छन्। उपसचिव इन्द्र बरालको सरुवा भएको छ। 

सार्वजनिक संस्थानकै एक कर्मचारीले नेप्से, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकजस्ता सार्वजनिक निकायका महत्वपूर्ण कामहरु मन्त्रालयमा गएर थन्किएको बताए। ‘महिनौँ अगाडि पठाएको नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा  बेवारिसे अवस्थामा थन्किएको छ’, ती कर्मचारीले भने, ‘नेप्से ल्याउने भनेको नेप्से–३० पनि महिनौँदेखि अलपत्रजस्तै अवस्थामा छ।’

नेपालका सार्वजनिक संस्थानका यस्ता अनेक काम अर्थ मन्त्रालयमा गएर थन्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि त्यहाँका कर्मचारीहरु भने विनाअजेन्डा नै विदेश भ्रमण जाने गरेको एक सार्वजनिक संस्थानका अधिकारीले आरोप लगाए। ‘लामो समयदेखि जनताका काम यत्तिकै छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘तर, अर्थ मन्त्रायलका अख्तियार प्राप्त कर्मचारीले चासो नै दिँदैनन्।’ 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले पनि समन्वय शाखाका केही कर्मचारी विदेश भ्रमणमा रहेको स्वीकार गरे। ‘केही कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जानु भएको हो तर त्यहाँबाट हुने काम नै रोकिने अवस्था भने छैन’, उनले भने।