काठमाण्डौ । लगानीकर्ताहरुका संघसंगठनले आज पुँजीबजार तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदललाई पुँजीबजार सुधार र विकासका लागि १८बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। 

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलको संयुक्तले अर्थ मन्त्रालय गएर उच्चस्तरीय कार्यदललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। उक्त कार्यदलका संयोजक विनयदेव आर्चाय, सदस्य सचिव रुपेश केसी, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि इन्द्रबहादुर देवकोटा र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सुभाष आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। 

ज्ञापनपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको सेयर कर्जाको सीमा ४–१२ को नीतिलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। 

भारित औसत दर १०० नै कायम गरिनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ। आस्बा प्रणाली ढाँचामा काम गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सहायक कम्पनीहरुलाई तथा प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थालाई फ्री इन्ट्री र फ्री एक्जिट हुने गरी यथाशीघ्र ब्रोकर लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

हालको दोहोरो ब्रोकर कमिसिन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रुपमा ०.१५ प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनुपर्ने माग पनि 
यसैगरी डीपी चार्ज रकम २५ कायम भइरहेको अवस्थामा उक्त रकम पुनरावलोकन गरी बढीमा ५ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन लगानीकर्ता र अल्पकालीन लगानीकर्ताको वर्गीकरण गरी दीर्घकालका लागि ३ प्रतिशत र अल्पकालका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्नुपर्नेे माग पनि संघसंगठनले गरेका छन्। 

गैरआवसीय नेपाली तथा विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीले सेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था २०६५ सालदेखि धितोपत्र बोर्डसमेतको वार्षिक कार्यसूचीमा पर्दै आएको तर सरकारले प्राथमिकता नदिएकोले उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ। 

दोस्रो बजारमा हुने अस्वाभाविक उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न मार्केट मेकर, मार्केट डिलर, धितोपत्र व्यापारी तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई छिटोभन्दा छिटो बजार प्रवेशको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। 

ब्रोकर कम्पनीमार्फत सुरु गर्ने भनिएको मार्जिन लेन्डिङ व्यवस्था अविलम्ब सुचारु गर्न पनि माग गरिएको छ। 

हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको निजीकरण गरी बजारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिनुपर्ने साथै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदललाई दिइएको छ।