काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरुको विशेष उपस्थितिमा “परिसंघमा परिचर्चा” कार्यक्रमअन्तर्गत गहन छलफल गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको विशेष आतिथ्यतामा भएको छलफल कोभिड–१९ ले सिथिल बनाएको अर्थ व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । सरकार तथा निजी क्षेत्र विचमा विश्वासको वातावरण बढाउँदै लैजाने उद्देश्यले परिसंघले यस प्रकारको अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने गरेको छ।

आर्थिक, उद्योग व्यवसायका समसामयिक समस्या र सुझाव विषयको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोभिडले शिथिल बनाएको औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले चालू आ.व.को बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत केहि राहत दिन खोजे पनि कार्यान्वयन तहमा हालसम्म हुन नसकेकोले यस्ता विषयमा मन्त्रालयले सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए। नेपालमा  व्यवसाय लागत धेरै भएको सन्दर्भमा यसलाई कम गर्न परिसंघले छुट्टै अनुसन्धान इकाइको स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको उनले जानकारी गराए । यस इकाइले नेपालमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने नीतिगत, व्यवहारिक तथा कार्यगत सुधारहरुका बारेमा सुझाव सरकारमा दिने उनले बताए। 

अध्यक्ष मोरले ‘मेक इन नेपाल’ को अभियान परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको र यसको औपचारिक र विस्तृत घोषणा निकट भविष्यमा गरिने समेत उल्लेख गरे। उनल कोरोनाको कहरका बेला फ्रण्ट लाइनमा खटिएर सेवा प्रवाह गर्ने निजी प्रतिष्ठानका कर्मचारी कामदार कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने प्राथमिकतामा नपरेकोले यो समूहलाई पनि दोस्रो चरणको कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई खोप आयातको अनुमति दिनुपर्ने धारण राखे। 

छलफलमा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई नविन सोचले अगाडि बढाउन खोजेको बताउँदै अब पहिलेको जस्तो अविश्वासको वातावरण कायम नरहेकोसमेत उल्लेख गरे। भन्सार, राजस्वलगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु सहज तरिकाले सम्पादन भइरहेको जनाउँदै उनले कोही कसैले उद्योगीव्यवसायीलाई दुःख दिने नियत राखेको भए समेत त्यो लामो समय नरहने विश्वास दिलाए। 

सरकार मुलुकमा औद्योगिक प्रवद्र्धनको लागि खुला रुपले अगाडि आएकोले निजी क्षेत्रले समेत लगानी बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको पुडासैनीले सुझाव दिए। परिसंघले यहाँ उठाएका सबै विषयहरु मननयोग्य छन् यि मध्य कतिपय विषयहरु नेपाल राजस्व परामर्श समितिमा समेत छलफलमा रहेकाले छिटै सम्बोधन हुने उनको भनाइ थियो। 

अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको निर्माणमा जुटि सकेकोले तत्काल समाधान गर्न नसकिने विषयहरुलाई बजेटमार्फत समेत सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको प्रयास रहने पुडासैनीले बताए। परिसंघले मेक इन नेपालको अवधारणालाई अभियानको रुपमा अघि बढाउन खोजेकोमा खुसी गर्दै उनले नेपाल सरकारले यसमा पूर्ण समर्थन गर्ने विचार राखे। 

सोही अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सारमा निकै सुधार आएको जानकारी गराउादै हरियो लाइनबाट वस्तुहरुको जाँच पास बढाउँदै लैजाने भन्सारको लक्ष्य रहेको जानकारी गराए। अब प्रणालीले नै भन्सार जाँचपासको लाइन निर्धारण गर्ने भएकोले ठूलो समस्या हुँदैन, उद्योगजस्ता नियमित आयातकर्ताहरुलाई हरियो लाईनमा लैजान समस्या नहुने र परिसंघले उठाउँदै आएको “विश्वासनीय आयातकर्ता” को विषयसमेत समाधान हुने भन्दै यसका लागि आयातकर्ता विश्वासनीय हुन समेत आग्रह गरे। 

भन्सारले निर्यात प्रकृयालाई सहज र द्रुत प्रक्रियाबाट अगाडि बनाउने गरी तयारी गरेको छ साथै कोभिडसँग सम्बन्धित भ्याक्सीन लगायतका आयात तत्काल जाँच पास हुने गरि समेत तयारी भइसकेको बताए। 

आन्तरिक राजस्व विभागका कार्यवाहक महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले भ्याटलगायत अन्य करका समस्याहरु पहिलेभन्दा अहिले धेरै समाधान हुँदै गएको यथार्थतामा बक्यौता कर असुली र कर फिर्ता गर्ने कार्यलाई विभागले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै विभिन्न कारण देखाई कर छल्ने प्रवृतिलाई विभागले दुरुत्साहन गरेको स्पष्ट पारे। 

परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले सरकारले अवलम्बन गरिसकेका तर व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न कठिन वा नभएका विषयहरुतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बढाउन सरकारी तथा निजी सहकार्य अत्यन्त आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए।