काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)बीच डिजिटल भुक्तानी इकोसिस्टमलाई सुदृढ बनाउँदै नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता भएको छ। 

सम्झौतापत्रमा आईएफसी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि बाबाकार सेदिख फाये र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन्। योे सम्झौतासँगै आईएफसीले एनसीएचएललाई नेसनल पेमेन्ट स्विच (एनपीएस) को प्रारम्भिक रोलआउटलगायत कार्यान्वयनका लागि विभिन्न गतिविधिमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ। 

उक्त सहायताअनुरुप आईएफसीले मुख्य सञ्चालन नियमहरु, प्राविधिक तथा सुरक्षा मापदण्डहरुको समीक्षाका लागि एडभान्जरीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। एनसीएचएलको नयाँ डिजिटल पहलहरु डिजाइन र सञ्चालन गर्न, क्रसबोर्डर पेमेन्ट, इन्डस्ट्री स्यान्डबक्स स्थापना गर्न र विभिन्न वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नेछ। 

आईएफसी र एनसीएचएलबीचको यस सम्झौतालाई डिजिटल भुक्तानी इकोसिस्टममा एक महत्वपूर्ण कोशेढुंगाका रुपमा लिइएको छ र नेपालमा डिजिटल पहलहरुलाई थप सुदृढ गर्न आईएफसीको सहयोग र  अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरुमार्फत महत्वपूर्ण आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आईएफसी विश्व बैंक समूहको सबैभन्दा ठूलो विकास संस्था हो। जसले सदस्य राष्ट्रहरुमा उत्पादनमूलक लगानीमा स्वदेशी र विदेशी निजी पुँजीको अनुकूल प्रवाहलाई प्रोत्साहन र मद्दत गर्न केन्द्रित सदस्य गर्दै आएको छ। आईएफसीको डिजिटल वित्तीय सेवासम्बन्धी नेपाल परियोजनाले डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई समृढ बनाउन आवश्यक सल्लाह तथा सहायता प्रदान गर्न डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा नेपालका मुख्य सरोकारवालाहरुलाई प्राविधिक सहायता तथा सल्लाह प्रदान गर्दै आइरहेको छ।

एनसीएचएल नेपाल राष्ट्र बैंक र अधिकांश सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली तथा पूर्वाधारहरु सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रवर्द्धन गरेको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनी हो। हाल ५५ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रत्यक्ष सदस्यता र ७० भन्दा बढी गैरबैंक संस्थाको अप्रत्यक्ष तथा प्राविधिक रुपमा सहभागिताका साथ एनसीएचएल–ईसीसी, एनसीएचएल–आईपीएस, कनेक्ट आरटीजीएस, नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई), कर्पोरेटपे, आरपीएस÷नेपालपे क्यूआर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसका पूर्वाधारहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी सेवा सञ्चालक, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय, ठूला कोष प्रबन्धक, बीमा कम्पनी, रेमिट्यान्स, मर्चेन्ट बैंक, पुँजीबजारलगायतले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।