सरकारले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन आगामी आर्थिक वर्षमा रु नौ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेको छ । खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभावका कारण किसान मारमा परेको भन्दै सरकारले आगामी वर्षमा समस्या हुन नदिन उचित मात्रामा साधन र स्रोतको परिचालन गरिएको जनाएको छ ।
विनियोजन विधेयक–२०७६ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री चक्रपाणी खनालले मलको अभाव हुन नदिन लागत सहभागिताका आधारमा कृषकलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सबै साधन र स्रोतको परिचालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मल आपूर्ति तथा वितरणमा सहजताका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिको २० हजार मेट्रिक टन क्षमताको गोदाम घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको, वीरगञ्जमा दश हजार, विराटनगरमा छ हजार र भैरहवामा छ हजार मेट्रिक टन मल भण्डारणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चालू आवमा देखिएको मल अभाव हुन नदिन सरकारले भारतसँग सरकारीस्तरमा नै खरीदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि भारतबाट जवाफ नआएको संसद्लाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले देशभित्रै उपलब्ध रासायनिक मल सबैतिर समानुपातिक तवरले वितरणको प्रक्रिया मिलाइएको बताउनुभयो ।
आगामी आवमा मन्त्रालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख ७१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा सङ्घीय सरकारले रु २८ अर्ब नौ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकारहरुले रु पाँच अर्ब पाँच करोड २४ लाख ३६ हजार र स्थानीय सरकारले रु एक अर्ब ६८ करोड ६६ लाख २५ हजार बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कृषि अनुदान प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, सरल र पारदर्शी बनाउन अनुगमन बढाउनाका साथै कृषि अनुदान कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउन ‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनुदान प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ को तयारी अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी आवदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनुदान वितरण गर्ने योजना बनाइएको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
समर्थन मूल्यका लागि एक अर्ब
सरकारले धान, गहुँ र उखुको समर्थन मूल्य तोक्न सहजीकरण गर्न रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । किसानले आफ्ना खाद्य उपजको उचित मूल्य नपाएको गुनासोपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । उखु किसानको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम खरीद मूल्य तोकी कार्यान्वयन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै कृषि बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी आवमा बाली बीमातर्फ रु नौ करोड र पशुपन्छी बीमातर्फ रु ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ । सो कार्यक्रममार्फत कूल ७५ हजार किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारको छ । प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न योजना तयार पारिएको मन्त्री खनालको प्रस्टोक्ति छ ।
१०६ जोन र १६ सुपरजोन सञ्चालनमा आउने
कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो । सो आयोजनाले विशिष्टीकृत बालीमा आत्मनिर्भर हुने तथा स्थान विशेष र मूल्य शृङ्खलामा जोड दिँदै आएको छ । सरकारले आगामी आवसम्ममा कूल १०६ जोन र १६ सुपरजोन सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ ।
उक्त परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन परियोजनाको सङ्गठनिक संरचनामा सुधार गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आगामी दश वर्षमा कूल रु एक खर्ब ३० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आवका लागि सो कार्यक्रममा कूल रु चार अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
परियोजनामार्फत नमूना फार्म स्थापनाका लागि चालू आवमा प्रक्रिया शुरु भएको र त्यसलाई आगामी आवमा समेत निरन्तर अगाडि बढाउने योजनामा मन्त्रालय छ । आगामी आवमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक नमूना कृषि फार्म स्थापना भई सञ्चालनमा आउने उहाँको विश्वास छ ।
कृषि विषय पढेका विद्यार्थी परिचालन
सरकारले कृषि विषय पढेका विद्यार्थीलाई परिचालन गरी कृषिलाई आकर्षक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक कक्षाका रुपमा जोन, सुपरजोन र ब्लकमा परिचालन गरिनेछ । आव २०७३/७४ देखि शुरु भएको सो कार्यक्रममा हालसम्म ६०० विद्यार्थी परिचालित भइससकेका छन् । त्यसरी विद्यार्थी परिचालन गर्दा कृषि क्षेत्रको विकास र संवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने र व्यावहारिक ज्ञान तथा अनुभव हासिल गर्नसमेत सहयोगी हुनेछ ।
थप दश शीत भण्डार बन्ने
सरकारले कृषि उपजको उचित भण्डारणका लागि देशभर थप दश शीत भण्डार निर्माण गर्ने भएको छ । कृषि उपज भण्डारण सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आवभित्रमा ती शीत भण्डार निर्माण हुनेछन् । यस्तै चार वटा कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
कृषि अनुसन्धान प्राथमिकतामा
मन्त्री खनालले कृषि अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ बजेट नै विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा चालू आवमा भन्दा आगामी आवमा थप १४ प्रतिशतले बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सात वटै प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी काम अगाडि बढाइनेछ । विगतमा स्थापना भएकालाई साधन र स्रोतयुक्त बनाउने तथा प्रदेश नं ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र थप विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रा
सरकारले मासु, दूध, माछा र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । पशुपन्छी विकासतर्फ रु एक अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार खोप उत्पादन तथा वितरण, पशुपन्छी स्रोत संवद्र्धन प्रयोगशाला तथा हरियो घाँसमा आधारित पशुपालन प्रविधि विकास कार्यक्रमलाई समेत बढावा दिइएको छ ।
यस्तै मासु, दूध, माछा तथा अण्डा उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भर उन्मुख कार्यक्रम विशेष महत्वका साथ समावेश गरिएको छ ।
मन्त्रालय मातहतका आयोजनामा चालू आवको हालसम्म कूल ६१ प्रतिशत मात्र भएको भन्ने सन्दर्भमा कतिपय कार्यक्रममा शत्प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी नभएकाले तथ्याङ्क फरक परेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले यही असार मसान्तसम्म कूल ८० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिनुभयो । कृषकलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्न राष्ट्रिय किसान आयोगमार्फत अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको र आगामी दिनमा किसानलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
