– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । सरकारले यही जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदैछ। बजेड भनेको पैसाको बाँडफाँडमात्रै नभएर भावी कार्ययोजना पनि हो। बजेटमा सबै तप्कातहका व्यक्तिले केही न केही अपेक्ष गरेका हुन्छन्। किनकि यो एक वर्षको योजना तर्जुमा तथा रकमको बाँडफाँड हो। 

अहिले देश कोभिडले आक्रान्त भएको बेलामा मुख्य चासो र माग भ्याक्सिन तथा औषधोपचारको नै छ। तर पनि अन्य क्षेत्रमा पनि सुधार तथा विकासको खाँचो हुने हुँदा सबै क्षेत्रमा सबैले बजेटको विषयमा चासो राखेका हुन्छन्। 

सेयर बजारमा दैनिक हाल ११ अर्ब कारोबार भइरहेको छ। आगामी दिनमा २० अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने बताइरहेको बेला केही दिनमा आउने बजेटमा पुँजी बजारसम्बन्धी के–के समावेश गर्नुपर्छ ? यसै विषयमा आज हामीले बजारका जानकार तथा लगानीकर्तालाई सोधेका छौँ। प्रस्तुत छ उनीहरुको भनाइ जस्ताको तस्तै– 

छोटेलाल रौनियार– अध्यक्ष, नेपाल इन्भेस्टर फोरम

पहिलो काम ७७ जिल्ला तथा ७ वटै प्रदेशमा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने काम अविलम्ब यो वर्षको बजेट तथा योजनामा पर्नुपर्छ। यसले ब्रोकरलाई पनि फाइदै हुन्छ। किनकि यसले प्रतिस्पर्धा बढ्ने तथा सेवामा गुणस्तर बढेर जानेछ। हाम्रा सबै लगानीकर्ताको माग नै यही हो तर कार्यान्वयन भएको छैन।  

दोस्रो भनेको अहिलेको ब्रोकर कमिसन अझै धेरै भएको छ, घटाउनुपर्छ। अस्ट्रेलियामा बेच्दा पैसा लाग्दैन। एकपल्टमात्रै तिरे हुने व्यवस्था गर्दा झनै राम्रो हुन्छ वा अधिकतम ०.२५ प्रतिशत बनाए हुन्छ। कति ठाउँमा वर्षको एकपल्ट तिरे हुन्छ। सीडीएससीले प्रतिकारोबार २५ रुपैयाँ लिने गर्छ यो पनि धेरे भयो। दिनमै धेरै कारोबार गर्दा हजारौँ रुपैयाँ त सीडीएससीले कमाउँछ।  करको विषयमा त खासै गुनासो छैन। 

आउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबाट  एनआरएनलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने कार्य हुनुपर्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको भनाइ एउटै आउँदैन, एकद्वार नीति हुनुपर्छ। समयमा एजीएम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने अधिकार बोर्डमा हुनुपर्यो र कारबाही पनि गर्नुपर्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नयाँ टीएमएस आवश्यक छ। सबै लागनीकर्ताका नेता तथा बुद्धिजीवीलाई बजेट अगाडि बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ। पुँजी बजारका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ।

तुलसीराम ढकाल– उपाध्यक्ष, नेपाल इन्भेस्टर फोरम 

हाम्रा ५८ बुँदे माग अझै पूरा भएका छैनन्। अहिलेको टीएमएसबाट धेरै धोका पाइयो। कति बजेट आवश्यक हो ? त्यो यही बजेटबाट छुट्टाएर नयाँ टीएमएस अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्यो। भोलि ५० अर्बको कारोबार धान्ने गरी नयाँ सिस्टम आवश्यक छ। ऋणपत्र पनि आउँदै छन्, सिस्टमले धान्न सक्ने हुनुपर्यो। 

दोस्रो भनेको बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स तथा ब्रोकरका शाखा विस्तारमा नियामक निकाय अल्मलिएजस्तो देखिन्छ। किन ढिला भएको छ ? स्टक एक्सचेन्ज पनि अर्को आवश्यक छ । 

कर अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी छुट्टाएर लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तो– १ देखि २ वर्षलाई ३ प्रतिशत, २ देखि ४ वर्षका लागि २ प्रतिशत तथा ५ वर्षभन्दा माथिका लागि १ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा तलका लागि यही अहिलेको ५ प्रतिशत नै ठिक छ। यसरी करको व्यवस्था हुनुपर्छ।

राधा पोखरेल– अध्यक्ष, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ

अघिल्लो वर्ष पनि बजेटको समयमा लकडाउन थियो। हामीले भन्दै आएको एउटै माग अहिले लगानीकर्ता अल्पकालीन र दीर्घकालीन छुट्टाइयोस्। दीर्घकालका लागि लागानी गर्ने लगानीकर्तालाई कर कम होस्। यसले बजारमा दिगोपन आउँछ। हामीले ५८ बुँदामा धेरै माग राखेका छौँ। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, प्राविधिक समस्याजस्तो वाइको तथा सीडीएससीका समस्या छन्। यिनीहरु समाधान गर्ने गरी पुँजी बजारको विकास होस्। कि सबै गाउँपालिकासम्म सेयर बजार कारोबार गर्न गरी ब्रोकरका शाखा जाऊन् कि बैंकलाई लाइसेन्स दिइयोस्। यो कहाँ अड्केको छ ? झाँक्री प्रतिवेदन पनि यसै  थन्काइयो। सेयर मार्जिनको सीमा अझै बढाए पनि जोखिम हुँदैन। बजारमा अझै मार्केट मेकर आएजस्तो छैन। बजारको दिगोपन आउने गरी मार्केट मेकर आउनुपर्यो।