काठमाण्डौ । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । 

अपरान्ह ४ बजे संघीय संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले  आय व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । 

यो आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १७ खर्बभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको छ । बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ खर्ब रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेट पूरै खर्च हुन नसक्ने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आकार घटाउँदै १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको बनाइएको छ । उक्त बजेटसमेत पूरै खर्च हुन सक्ने स्थिति छैन । 

बजेटमा सरकारी कर्मचारीहरुको तलब २ हजार रुपैयाँसम्मले वृद्धि हुने अर्थमन्त्रालयस्थित स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् भने आम मानिसको चासो रहेको आयकरको सीमा समेत बढाउने तयारी गरिएको छ । 

स्रोतको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने बजेटमार्फत वार्षिक ५ लाख आम्दानी गर्नेले १ प्रतिशत मात्र आयकर तिरे पुग्ने व्यवस्था हुँदैछ । हाल यो व्यवस्था अविवाहितको हकमा ४ लाख र विवाहितको हकमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । अब अविवाहितको हकमा ५ लाख र विवाहितको हकमा ५ लाख ५० हजार वार्षिक आय गर्नेले आयकर बापत १ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ । त्यसमाथि आयकरका विभिन्न स्ल्याब पनि सोहीअनुसार निर्धारण गरिनेछ । 

यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि योग्य हुने उमेर समेत केही घटाएर स्रोतमाथि दवाब थप्दैछ । हाल ७० वर्ष र सोभन्दा माथिकाले सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाइरहेकोमा यो उमेरलाई घटाएर ६८ वर्ष बनाउन खोजिएको छ । २ वर्ष उमेर घटाउँदा सरकारलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता व्यवस्थापमा १५ अर्ब बढी दायीत्व थपिनेछ । 

यस्तै, बजेटमार्फत इन्धनमा लिँइदै आएको करमध्ये रु. १० रुपैयाँ घटाइनेछ । बजेट भाषणलगत्तै पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य रु. १० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा समायोजन हुनेछ । 

सरकारले खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा समेत राहात दिनसक्छ । यस्तै, विद्युतीय चुल्होमा अनुदानको निकै उदार नीति समेत घोषणा हुनसक्नेछ । 

स्रोतको हिसाबकिताब
स्रोतकाअनुसार आउँदो वर्षको बजेटका लागि १२ खर्बदेखि सवा १२ खर्ब रुपैयाँसम्म रकम राजस्वबाट स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखिनेछ । त्यसबाहेक सढे २ खर्ब हाराहारीमा आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको योजना छ । 

सवा दुई खर्बभन्दा बढी रकम वैदेशिक ऋणबाट स्रोत जुटाइनेछ । बाँकी करिब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान तथा सहायताबाट प्राप्त हुने अुनमानका साथ बजेट बनाइएको छ । 

चालु शीर्षकमा साढे १० खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ पौने ५ खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बाँकी करिब सवा दुई खर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये करिब १ खर्ब रुपैयाँ बजेट वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने अर्थका अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पाउने स्रोतको दाबी छ । 

अघिल्लो सरकारका पालामा वितरणमुखी तथा कार्यकर्ता केन्द्रित भन्दै आलोचना गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि साढे ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब हाराहारीमा बजेट राखिएको छ । 

यस्तै, बजेट भाषणमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केही प्रतिशत सेयर विदेशी लगानीकर्तालाई बिक्री गर्ने घोषणा हुनसक्नेछ । 

हरेकको घरमा बिजुली पु¥याउन छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा ८ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिन बजेट थप गरिएको छ । हाल ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीले मात्र यो सुविधा पाउँदै आएका थिए ।