काठमाण्डौ । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पहिलो दिन ६ वटा प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले एउटै मञ्चबाट पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

उनीहरुले लगानीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण नीति नियम र पूर्वाधारको विकास गर्न आफूहरु तयार रहेको समेत बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजनामा सुरु भएको पूर्वाधार सम्मेलनमा गण्डकीबाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले एउटै मञ्चबाट यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो प्रदेशमा कृषि, पुर्वाधार, ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्र, स्याटेलाइट सीटी, स्मार्ट सीटी, अन्तरराष्ट्रिय सभाहल, पदमाग, केवलकार लगायतका पुर्वाधार निर्माण गर्ने बताए । 

उनले प्रदेश १ का गेमचेञ्जर आयोजनाहरु पहिचान भइसकेको र त्यस्ता परियोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्था र लगानीकर्तालाई ती आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरे । 

आफ्नो प्रदेशले औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि ८६०० विगाहा जमीन तयारी अवस्थामा राखेको र यसलाई चाँडै नै लगानीका लागि खुला गरिसकेको बताए । 

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले निजी क्षेत्रको लगानी बिना मुलुकको विकास असम्भव रहेको बताए । उनले प्रदेश २ मा विविध उल्झनका कारणले विकास हुन नसकेको र त्यस्ता कमीकमजोरी प्रदेश सरकारले पहिचान गरिसकेको भन्दै उनले त्यस्ता समस्या सम्बोधन गर्नेगरी भावी योजना र कार्यक्रम तयार पारिरहेको बताए । उनले उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको र सोही अनुसार नीति नियम तर्जुमा गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ३ घण्टाभित्र उद्योग दर्ता गरिसक्नेगरी कानून ल्याउन अन्तिम तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिए । आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि केन्द्र र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए । उनले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई २० वर्षसम्म कर छुट दिने बताए ।

त्यस्तै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले आफ्नो प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानीका लागि सबैकुरा सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताए । प्रदेश ३ ले उद्योग, कृषि, विद्युत् लगायतका क्षेत्रमा जोड दिएकाले यसैअनुसार नीतिनियम तर्जुमा गरिसकेको जानकारी दिए । 

प्रदेश ३ सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना निर्माण गर्न तयार रहेको र यसमा सहकारी संस्थाहरुलाई समेत सँगसँगै लान आफूहरुले नियम बनाउन लागेको जानकारी दिए । 

त्यस्तै, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कानूनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । अवको ३ वर्षभित्रमा प्रदेश ५ मा ७५० अर्बको निजी लगानी हुने अपेक्षा गरेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि प्रदेश स्तरमा समेत लगानी सम्मेलन गर्ने योजना सुनाए ।

उनले आफ्नो प्रदेशमा १५०० विगाहा जमीन औद्योगिक पार्कका लागि तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिए । प्रदेश ५ सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, कृषि, पर्यटनमा जोड दिएको भन्दै उनले आफ्नो प्रदेशको समृेद्धिको आधार पनि यसैलाई राखेको बताए । यो प्रदेशलाई सूचना प्रविधिको हब बनाउने योजना रहेको उनले बताए । 

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न आफूहरुले कानून बनाइरहेको र आफ्नो प्रदेशमा लगानी गर्न आउने बताए । उनले आफ्नो प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताए । उनले कृषिजन्य उत्पादन, फलफूल, माछापालन र जडिबुटीजस्ता क्षेत्रमा आफ्नो प्रदेश अब्बल रहेको भन्दै यिनै उत्पादनलाई प्रबद्धृन गर्ने योजना बनाइरहेको बताए । उनले सडक मार्गमा पहूँच कम भएका कारण सुर्खेतलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउन गुरुयोजना बनाउने तयारीमा रहेको बताए । 

सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातजन्य उद्योग खोल्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । जलस्रोतको प्रचूर सम्भावना भएको प्रदेश भएकाले जलस्रोतमा लगानी गर्न पनि उनले आग्रह गरे । 

जडीबुटीको ठूलो उत्पादन हुने भएकाले औषधि कम्पनी खोल्नका लागि समेत उहाँले लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । यसका लागि आफ्नो प्रदेशले जग्गा, कानूनी र सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्ने जानकारी दिए ।