आयल निगम नेतृत्वले जग्गा खरीद गर्दा अनियमितता गरेको ठहर, अख्तियारलाई पत्राचार

काठमाण्डौ । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । 

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले आवश्यक छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीका लागि आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको हो । 

खरिद गरिएका जग्गाहरु वास्तविक जग्गाधनीहरुसँग खरिद नगरी एजेन्टसँग बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद सम्झौता भएको भन्दै समितिले खरिद गरेका जग्गाको दररेट, सरकारी दररेट र चलन चल्तीको दररेट भन्दा खरिद गरेको दररेट कैयौं गुणा बढी रहेको भन्दै जग्गा खरीद गर्न अपनाइएको विधि, प्रक्रिया र मूल्यको सम्बन्धमा गम्भीर अनियमितता देखिएकोले यो बिषयमा विस्तृत छानबिन गरी अनियमितता भएको पाइएमा खरीद प्रक्रियामा संलग्न सबै जिम्मेवार पक्षलाई आवश्यक कारबाही गर्न समेत अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । अख्यितारले अनुसन्धान र कारबाहीको विवरण प्रत्येक महिना समितिलाई दिनुपर्ने समेत निर्णय भएको छ । हाल जारी खरीद प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न समेत समितिले निर्देशन दिइएको छ । 

निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा सार्वजनिक खरीद ऐन तथा निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरीद सम्बन्धी विनियमावली २०६४ बमोजिम बोलपत्रको माध्यमबाट जग्गा गरेको देखिएको समितिको ठहर छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्नेमा ढिलो हुने भनी निगमले बोलपत्रको माध्यमबाट जग्गा खरिद गरेको हुँदा विधि र प्रक्रियाको सम्बन्धमा त्रुटी रहेको समितिले ठहर गरेको छ । 

समितिले गत बुधबार आपूर्ति मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलको आधारमा शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् ।