काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र वैंकबाट एक वर्षअघिदेखि नै आयातमा लगाएको नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन पैरवी गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा हाल पूर्ण रुपमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएकोले अबका दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। 

चेम्बरद्वारा आयोजित ‘अर्थतन्त्र : अबको बाटो’  विषयक अन्तरक्रियामा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष निजी क्षेत्रका विद्यमान समस्या र सुझावबारे चेम्बरबाट सुझाव प्रस्तुत भएको र सोको लगत्तै राष्ट्र बैंकबाट आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था खारेज गरिएकोमा चेम्बरले आभार व्यक्त गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको ‘चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९’ परिमार्जन गरी २०८२ असारसम्म पुर्याइएकोमा चेम्बरले स्वागत गरेको छ। 

चालुपुँजी कर्जामा ठूला तथा साना दुवै खाले ऋणीलाई ४० प्रतिशत नै कायम गरिन र डबल डिजिटको आर्थिक विकास हासिल गर्न सिंगल डिजिटको व्याजदर कायम हुनुपर्नेतर्फ पनि चेम्बरको विशेष आग्रह छ।

‘तरलता व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा ब्याजदर नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेमा अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षासमेत राखिएको छ’, चेम्बरद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन नसकेको पुँजीगत खर्चको ९० प्रतिशतदेखि ९५ प्रतिशतसम्म रकम बैक तथा वित्तिय संस्थ मार्फत परिचालन गर्न सकिएमा यसले बजारमा तरलताको अभाव हुन नदिन सहयोग पुग्ने देखिएकोले यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गर्दछौँ।’