काठमाण्डौ । इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले तयारी वस्तुको पैठारीमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा अवैध व्यापार झन् बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

प्रधानमन्त्री दाहाललाई पैठारीमा लेबलिङ स्टिकरको जटिलता तथा सम्भावित उपायका विषयमा सुझाव पत्र बुझाउँदै संघले यो व्यवस्थाको लक्ष्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन जटिल रहेको र परिणाम उल्टो आउनसक्ने भन्दै सचेत गराएको हो। सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन, २०८० को भन्सारसम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ९४० बमोजिम पैठारी हुने माल वस्तुको प्याकिङमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल अनिवार्य गरिएको छ। 

संघका सल्लाहकार पवन अग्रवालका अनुसार ४० प्रतिशत ग्रे मार्केट भएको मुलुकमा व्यवस्थित रुपमा आयात गरिरहेका व्यवसायीमाथि स्टिकरणको भार थपिँदा अवैध आयात झनै बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। ‘दैनिक २५ करोड स्टिकर खपत हुने भएकाले राज्यले यसका निमित्त वार्षिक १० अर्ब खर्चनुपर्ने देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘एकातिर हाम्रो ठूलो लगानी स्टिकरमा हुने र अर्कोतर्फ ग्रे मार्केटवालाले यसको दुरुपयोग गर्दै हामी वैधानिक रुपमा आयात गर्नेलाई झन् कमजोर बनाउनसक्ने जोखिम देखिएको हामीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौँ।’

अनधिकृत रुपमा पैठारी हुने मालबस्तुलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नको लागि ल्याइएको कानूनी व्यवस्थाले पैठारीकर्ता तथा वितरकसामु धेरै ठूलो चुनौती थपिदिएको संघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारको उद्देश्य पनि पूरा हुने र पैठारीमा हुने सहजताको लागि आफूहरुले समाधान दिनका लागि सुझावसमेत लिएर आएको पत्रमा भनिएको छ। 

संघले आयातकर्ता भन्सार विभागमा दर्ता गराउने तथा अधिकृत आयातकर्ताको सबै विवरण राख्ने व्यवस्था गरिए स्टिकर आवश्यक नपर्ने बरु यसरी दर्ता नभएका व्यवसायीको हकमा स्टिकरको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। भ्रष्टाचार उन्मुलनमा अभूतपूर्व पाइला चालेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको प्रशंसा गरेको संघले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग र व्यापारसम्बन्धी नयाँ कमिटी गठन गरी नयाँ लगानी भित्र्याउन र व्यवसायीका समस्या समााधानको पहल गर्न सुझाव दिएको छ।