►अमृत खरेल 
नेपालको अर्थराजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक यही चैत्र १६ गते जननिर्वाचित सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरी राज्यको ढुकुटी रित्तिएर देश टाट उल्टिएको औपचारिक घोषणा गरेका छन् । 

राज्यकासामु विद्यमान जटिल परिस्थितिबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरी प्राप्त जनअभिमत समेतका आधारमा थप नीति तय गर्ने उद्देश्यले बेलाबखत सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नु आफैंमा नौलो विषय होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री विन्सटन चर्चिलको निर्देशनमा सन् १९२२ मा पहिलोपटक श्वेतपत्र जारी गर्ने प्रचलन बेलायतबाट सुरु भएको मानिन्छ । श्वेतपत्र जारी हुनुु अनौठो नभए पनि अर्थमन्त्रीको पछिल्लो घोषणाले भने सम्भवतः नेपाल राज्यले अत्यन्त गम्भीर र अपूर्व अर्थराजनीतिक दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने खालको भयावह स्थिति निम्त्याएको छ । दुर्घटना किनभने लोकतन्त्र प्राप्तिको दशकौं लामो संघर्ष एवं सशस्त्र द्वन्द्वकालीन विषम परिस्थितिमा पनि देशको ढुकुटी रित्तिएको थिएन । सुगम बहुमतप्राप्त स्थिर हुने आशा गरिएको सरकारबाटै यसपटक जारी भएको उनान्नब्बे अनुच्छेदको श्वेतपत्रको छैठौं अनुच्छेदमा “बजेट अनुशासन उल्लंघन भएको कारण सरकारी ढुुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा छ” भनी स्पष्ट उल्लेख भएपछि नेपाली जनताका समृद्धिका सपनामाथि एकपटक फेरि अकल्पनीय तुषारपात भएको छ ।

टाट उल्टिएको व्यक्तिसँग कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरुको लगानी खराबकर्जामा परिणत भई निजमाथि विश्वसनीयता गुमेजस्तै ढुकुटी रित्तिएको देशसँग आर्थिक सरोकार राख्ने, बहुपक्षीय कारोबार गर्ने, व्यापार, व्यवसाय र लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरु मात्र नभई त्यसै देशका सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रमा पनि उक्त देशप्रति विश्वसनीयता कायम रहन गाह्रो पर्दछ ।

सार्वभौम नेपाल राज्यका अर्थमन्त्री स्वयम्ले देशको ढुकुटी रित्तिएको भनी आत्मसमर्पण गर्नुु भनेको चानचुने कुरा   होइन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारहरुकासामु नेपाल “सम्प्रभु खराब ऋणि” अर्थात् “सोभेरेन डिफल्ट”को अवस्थामा पुगेको गहन अर्थ राख्दछ । यो स्थितिको घोषणा पश्चात् अब उप्रान्त नेपालका लागि सिर्जना हुने वित्तीय, संवैधानिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कानूनी जटिलतालाई वामगठबन्धन सरकारले पूर्वाभास गरेकोे पाइएन ।

राष्ट्रको जीवनमा ढुकुटी रित्तिएको भन्नु साधारण जीवनमा कुनै व्यक्ति टाट उल्टिएको भन्नुसरह नै हो । टाट उल्टिएको व्यक्तिसँग कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरुको लगानी खराबकर्जामा परिणत भई निजमाथि विश्वसनीयता गुमेजस्तै ढुकुटी रित्तिएको देशसँग आर्थिक सरोकार राख्ने, बहुपक्षीय कारोबार गर्ने, व्यापार, व्यवसाय र लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरु मात्र नभई त्यसै देशका सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रमा पनि उक्त देशप्रति विश्वसनीयता कायम रहन गाह्रो पर्दछ ।

गिनीचुनिएका अर्थशास्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्रीले नेपालको आर्थिक प्रणालीलाई जरैदेखि खल्बल्याउने ढंगले “ढुकुटी रित्तिएको” घोषणा गर्नुपूर्व त्यसकोे संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेको देखिँदैन । उक्त घोषणाले देशको समग्र लगानीको वातावरणमा पार्नसक्ने दीर्घकालीन असरको समेत कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी भावनामा बहकिएर हठात् यस्तो कठोरतम घोषणा गर्नुले वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्री स्वयम्को अदूरदर्शितालाई एकसाथ उजागर गरेको छ । उक्त निराशाजनक घोषणाले मुलुकको अर्थतन्त्रसामु उत्पन्न गरेका बाह्य र आन्तरिक प्रमुख चुनौतिहरुको यस आलेखमा समीक्षा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

यस्तो कटु उद्घोषले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई साँच्चिकै आर्थिक रुपले असफल वा असफलताउन्मुख मुलुकका रुपमा राज्य तहबाटै स्वीकारोक्ति भइसकेको भन्ने अर्थमा अत्यन्त खराब तर, औपचारिक सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ ।

राज्यकोष साँच्चिकै रित्तिएकै हो त ?
केन्द्र्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आ.ब.को सात महिना अर्थात् माघ महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार आयातमा उच्च वृद्धि र विदेशी लगानीको लाभांश खास गरी सर्वोच्चको आदेशपछि एनसेलको लाभांश भुक्तानीका कारण चालू खाता १४१ अर्ब ६ करोडले घाटामा रहेको हुनाले समग्र शोधनान्तर स्थिति १८ अर्ब २८ करोडले घाटामा रहेको छ । यो तथ्याङ्कले उक्त अवधिमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको वस्तु, सेवा, पुँजीगत लगायतको बाह्य कारोबारबाट खुद नोक्सानी व्यहोरेको पुष्टि गर्दछ । यद्यपि शोधनान्तर स्थितिमा केही घाटा भएकै आधारमा राज्यकोष जम्मै निख्रिएको भनी अर्थमन्त्री स्वयम्ले स्थिरताको संकल्प गरेको सरकारको पहिलो आधिकारिक दस्तावेजमै अतिरञ्जिनायुक्त बयान सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई किमार्थ उचित मान्न सकिन्न । यस्तो कटु उद्घोषले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई साँच्चिकै आर्थिक रुपले असफल वा असफलताउन्मुख मुलुकका रुपमा राज्य तहबाटै स्वीकारोक्ति भइसकेको भन्ने अर्थमा अत्यन्त खराब तर, औपचारिक सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा यसै पनि नेपालको लगानीको वातावरण उत्साहजनक छैन भन्नेमा अर्थमन्त्री स्वयम् जानकार रहेको श्वेतपत्रको अनुच्छेद ८ ले दर्शाउँछ । विश्व बैंकको “डुइङ बिजनेश इण्डेक्स” र ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलको “करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स”लाई आधार मान्दै अर्थमन्त्री स्वयम्ले बाह्य लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानीका जोखिमहरु नहटुञ्जेल “पर्ख र हेर”कै अवस्थामा रहेको निश्कर्ष निकालेका छन् । तर, आश्चर्यजनक चाहिँ के छ भने नेपालको लगानीसम्बन्धी विश्वव्यापी छविबारे यत्तिको जानकार अर्थमन्त्रीले आफैंले राज्यकोष टाट उल्टिएको घोषणा गर्दा लगानीको दृष्टिकोणले नेपालको राष्ट्रिय जोखिम अर्थात् “कन्ट्री रिस्क” विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि अझै बढोत्तरी हुनेतर्फ विचार पुर्याउन सकेका छैनन् ।

राज्यकोष शून्यप्रायः भइसकेको भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गरेर नेपालको अन्तर्राष्टिय छवि विश्वसामु धुलिसात् बनाएको स्थितिमा वाम गठबन्धन सरकारलाई उसको सम्पूर्ण पाँचवर्षे कार्यकालमा विदेशी पुँजी परिचालन गराउन त परको कुरा, उसैले गिराएको देशको साख पुनस्थापित गर्न समेत हम्मे हम्मे पर्नेछ । 

रित्तो ढुकुटी रुँगिरहेका अर्थमन्त्रीले अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण तवरमा श्वेतपत्रको अनुच्छेद ८१ र ८३ सम्म आइपुग्दा भने त्यही ढुकुटी एकाध वर्षमै चारैतिरबाट परिचालन हुने विदेशी पुँजीको ओइरोले गर्दा अमेरिकी डलर, पाउन्ड स्टर्लिङ, युरो, येन, युआन र भारुले टनाटन भरिएको अवसरै अवसरको रसिलो दिवास्वप्न बाँड्न समेत कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । राज्यकोष शून्यप्रायः भइसकेको भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गरेर नेपालको अन्तर्राष्टिय छवि विश्वसामु धुलिसात् बनाएको स्थितिमा वाम गठबन्धन सरकारलाई उसको सम्पूर्ण पाँचवर्षे कार्यकालमा विदेशी पुँजी परिचालन गराउन त परको कुरा, उसैले गिराएको देशको साख पुनस्थापित गर्न समेत हम्मे हम्मे पर्नेछ । 

सम्भावित दूरगामी अन्तर्राष्ट्रिय असर
राज्यकोष रित्तिएको औपचारिक घोषणाको मुख्य असर स्वरुप विदेशी मित्र राष्ट्रहरु, सम्भाव्य विदेशी लगानीकर्ताहरु एवम् अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार दातृ निकायहरु नेपाल राज्य सम्प्रभु खराब ऋणिमा परिणत हुने संशयले गर्दा नेपालमा थप लगानी गर्नका लागि अवश्य झस्किनेछन् । यो घोषणाले विदेशी लगानीकर्ताहरुको नेपालमा लगानी गर्ने आत्मविश्वसमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ ।

सन् २००१ मा ढुकुटी रित्तिएर हात उठाइसकेको अर्जेन्टिना, सन् २०१२ मा टाट उल्टिन पुगेको ग्रीस लगायतका धेरै देशहरुले वैदेशिक ऋणबापत पूर्वशर्त बमोजिम साँवाब्याज भुक्तानी गर्न असमर्थ भई भुक्तानीको तालिका पुनसंरचनाको माग गरेका उदाहरणहरुले गर्दा नेपाल सरकारलाई पनि थप ऋण सुविधा प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अब आनाकानी गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ । 

ढुकुटी नै सकिएको देशमा वृहत पूर्वाधारहरुमा अरबौं डलर लगानीका लागि अन्तराष्ट्रिय वित्त प्रदायकहरुले कसको विश्वासमा अब ऋण प्रवाह गर्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । सम्प्रभु जमानत दिने सरकारले नै ढुकुटी रित्तिएको निरीहता प्रदर्शन गरिसकेपछि सरकार जमानी बसेकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त प्रदायकहरुबाट सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने बाटोमा समेत कैयौं तगाराहरु तेर्सिएका छन् ।

पछिल्लो सरकारी घोषणालाई नै आधार मान्दै अन्तर्राष्ट्रिय साख निर्धारण(क्रेडिट रेटिङ) संस्थाहरुले नेपाललाई लगानीको खराब गन्तव्यका रुपमा सूचीकृत गर्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ । ढुकुटी नै सकिएको देशमा वृहत पूर्वाधारहरुमा अरबौं डलर लगानीका लागि अन्तराष्ट्रिय वित्त प्रदायकहरुले कसको विश्वासमा अब ऋण प्रवाह गर्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । सम्प्रभु जमानत दिने सरकारले नै ढुकुटी रित्तिएको निरीहता प्रदर्शन गरिसकेपछि सरकार जमानी बसेकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त प्रदायकहरुबाट सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने बाटोमा समेत कैयौं तगाराहरु तेर्सिएका छन् ।

सन् १९७० यता ७० भन्दा बढी देशहरुले विभिन्न समयमा आर्थिक संकटको स्थिति पैदा भएर वैदेशिक ऋणको भुक्तानीको अवधिको पुनसंरचना गरेका छन् । सन् २०१२ को ग्रीस, पोल्याण्ड, आयरल्याण्ड र स्पेनबाट सुरु भएको गम्भीर आर्थिक संकटले युरोपेली आर्थिक संकटको रुप धारण गरेपछि सम्प्रभु खराब ऋणिमा परिणत भइसकेको देशलाई थप ऋण सहयोग गर्दा हुने जोखिमहरुलाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोष(आईएमएफ)ले समेत समस्याग्रस्त देशहरुलाई ठूला ऋण प्रवाह गर्नमा सीमितता ल्याएको छ । तथापि संकटग्रस्त आर्थिक अवस्थामा पुगेका देशहरुको एकमात्र वित्तीय पृष्ठपोषक रहेको उक्त कोषसँग नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक एवं मौद्रिक स्थितिमा सुधारका लागि लिनुपर्ने दीर्घकालीन ऋण सहयोगका लागि तत्कालै पहलकदमी लिइहाल्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । आर्थिक संकटग्रस्त सरकारलाई आईएमएफले अर्थतन्त्रको पुनस्थापनाका लागि दीर्घकालीन ऋण प्रदान गर्नका लागि तोक्ने शर्तहरुको आधारमै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त प्रदायकहरुले समेत ऋण प्रवाह गर्ने भएकाले नेपालले राज्यकोषमा परेको संकटबाट पार पाउन तत्कालै आईएमएफबाट प्राप्त गर्नसक्ने सहयोगका लागि पहल गर्नुको विकल्प छैन ।   

आर्थिक मन्दीको खतरा
राष्ट्रिय मुद्राको अत्यधिक अवमूल्यनको आशंकामा बैंक वित्तीय संस्थामा राखिएको बचत रकम फिर्ता लैजाने प्रवृत्तिमा व्यापकता आएमा टाट उल्टिएका सरकारहरुले निश्चित सीमासम्म मात्रै निक्षेप रकम फिर्ता गर्न दिने वा बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई केही समय कारोबार स्थगत गर्न समेत निर्देशन दिने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पाइन्छ ।

पुँजीबजारको एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऋण बजारको राम्रो विकास समेत हुन नसकिरहेको अवस्थामा देश नै कंगाल भइसकेको भन्ने आशयको सरकारी घोषणाले गर्दा ऋण बजारको विकास अझै लामो समयका लागि पछाडि धकेलिएको छ ।  

स्थानीय ग्राहस्थ बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताहरुले नेपाली रुपैंयाको मूल्य थप अवमूल्यन हुने वा भुक्तानी असन्तुलनको स्थिति पैदा भई बैंकमा बचत गरिएको रकम समेत फिर्ता नहुने पो हो कि भन्ने आशंकाले गर्दा अवैध रुपमै भए पनि भएको नगदलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरी अन्यत्र सुरक्षित स्थानान्तरण  र लगानीको गन्तव्यको खोजी गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्नसक्छ । अहिले नेपाली मध्यम वर्गीय जनसमुदायको समेत संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, युरोपेली देशहरु, जापान लगायतका देशहरुमा अध्ययन, रोजगारी वा स्थायी बसोबास गर्ने परिवारका सदस्यहरु यथेष्ट मात्रामा रहेको हुनाले यस्तो प्रवृत्तिले निकट भविष्यमा व्यापक मात्रामा पुँजी पलायन गराउने सम्भावना छ । राज्यले चरम आर्थिक संकटका कारण शान्तिसुरक्षा कायम गर्न समेत नसक्ने आशंका पैदा भएमा मुलुकभित्र भइरहेका विदेशी लगानीकर्ताहरु समेत फर्किनसक्ने मात्र नभई ठूला व्यापारिक घरानाले पनि देशबाहिर अन्य सुरक्षित गन्तव्यतिर पुँजी बाहिर लैजाने खतरा विद्यमान रहन्छ । खुला सीमानाका कारण धेरैजसो पुँजी दक्षिणतर्फ पलायन नहोला भन्न सकिन्न । 

राज्यको ढुकुटी नै मासिएको अवस्थामा तलबभत्ता लगायतको सेवासुविधा समेतको प्रत्याभूति नहुनाले कर्मचारीतन्त्रमा थप नैराश्यता पैदा भई सेवा प्रवाहमा अझ शिथिलता आउने सम्भावना हुन्छ । चालु खर्च समेत धान्नका लागि राजश्वले नपुग्ने भनी अर्थमन्त्रीले नै स्पष्ट बताइरहँदा ठूला पूर्वाधार एवं स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरु समेत ठप्पप्रायः हुनसक्ने हुँदा बेरोजगारी समस्या अझ विकराल हुनसक्दछ । अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रले नेपालको एकमात्र सेयर बजारमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरुलाई समेत आश्वस्त तुल्याउन नसकेको श्वेतपत्र घोषणापछि पनि निरन्तर ओरालो लागिरहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको परिसूचक नेप्सेले नै प्रदर्शित गरिरहेकै छ । 

वामगठबन्धन सरकारको निजी क्षेत्रलाई पहिलो औपचारिक उपहारका रुपमा आएको ढुकुटी रित्तिएको भन्ने घोषणाले समग्र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोबललाई निकै तल गिराएको छ । यस्तो स्थितिमा नयाँ उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसायमा लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्न समेत गाह्रो हुने देखिन्छ ।

ढुकुटी रित्तिएको घोषणाले सरकारलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि समेत पक्कै सहज हुनेछैन । ढुकुटी खाली भएको सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रहरु, टे«जरी बिल्स, विकास ऋणपत्रहरुमा बैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीहरु तथा आम इच्छुक लगानीकर्ताले कुन आधारमा लगानी गर्ने भन्ने सन्देहास्पद अवस्था सिर्जना भएको छ । पुँजीबजारको एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऋण बजारको राम्रो विकास समेत हुन नसकिरहेको अवस्थामा देश नै कंगाल भइसकेको भन्ने आशयको सरकारी घोषणाले गर्दा ऋण बजारको विकास अझै लामो समयका लागि पछाडि धकेलिएको छ । यसले छरिएर रहेको पुँजीको एकमुष्ठ संकलन एवं परिचालनमार्फत् विकासको गति अघि बढाउने कार्यमा समेत रोकावट पैदा गरेको छ ।

सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रहरुप्रति जनविश्वास टिकाई राख्नका लागि संकटग्रस्त मुलुकहरुले अल्पकालीन वित्तीय उपकरणका रुपमा “क्रेडिट डिफल्ट स्वाप”को प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । “क्रेडिट डिफल्ट स्वाप”ले ऋणपत्र र बोन्डका धारकहरुलाई उनीहरुले ग्रहण गरेको ऋणपत्र सम्प्रभु खराब ऋणमा परिणत नहुने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने एक प्रकारको जोखिम व्यवस्थापनको साधनको रुपमा सहयोग गर्ने गर्दछ । नेपाल सरकारले पनि ढुकुटी रित्तिएको अवस्थामा यसअघि जारी भइसकेका एवम् अब जारी हुने ऋणपत्रहरुप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न “क्रेडिट डिफल्ट स्वाप” को व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

वामगठबन्धन सरकारको निजी क्षेत्रलाई पहिलो औपचारिक उपहारका रुपमा आएको ढुकुटी रित्तिएको भन्ने घोषणाले समग्र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोबललाई निकै तल गिराएको छ । यस्तो स्थितिमा नयाँ उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसायमा लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्न समेत गाह्रो हुने देखिन्छ । देशको मूल भण्डार नै खाली भएको घोषणापछि यहाँका बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग कारोबार गर्न, नेपाली बैंकले दिने अन्तर्राष्ट्रिय बैंक जमानत स्वीकार गर्नका लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समुदायको विश्वास खस्कने हुनाले त्यसले नेपालको आयात, निर्यात लगायत समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रभावित तुल्याउन सक्दछ । 

हामीकहाँ राज्य संयन्त्र किन भागशान्तिमुखी कमिशनखोर भयो ? प्रोत्साहन भत्ताले आकर्षक तुल्याइएको राजस्व प्रशासन त निजीकरण गरिएको थिएन, तर किन नतिजामुखी भएन ? समग्र नोकरशाहीतन्त्र किन यस्तो कपटी भयो ? आज देशभित्र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर क्यानडा, थाइल्याण्ड, स्वीजरल्याण्ड र सिंगापुरसम्म पुगेर विदेशी मुद्रामा घुुस थापेर उतै रकम व्यवस्थापन गरेर फर्किने “देशभक्त राष्ट्रसेवक” कर्मचारी निजी क्षेत्रका क्याडर हुन् त ? 

चरम आर्थिक संकटमा फसेको देशमा रेमिटेन्सको आप्रवाहमा समेत सुस्तता आइरहेको स्थितिमा आर्थिक अनिश्चितताले गर्दा घरजग्गा, पुँजीबजार लगायत जुनसुकै क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताको विश्वसनीयता गुम्न गई आर्थिक मन्दीको स्थिति पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो स्थितिमा मुख्यतया जग्गालाई नै सबैभन्दा अब्बल धितो मानेर कर्जा लगानी गरिरहेका अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरुको प्रवाहित कर्जा समेत खराब ऋणमा परिणत हुनसक्ने देखिन्छ । यसरी समग्र अर्थतन्त्रमा राज्यको ढुकुटी रित्तिएको भन्ने अवस्था र तत्सम्बन्धीको घोषणाको मनोवैज्ञानिक, चक्रिय र “स्पाइरल” असर पर्ने सम्भावना बलियो हुन गएको छ । 

संकटकालको दिशामा अर्थतन्त्र
अर्थमन्त्रीले राज्यको ढुकुटी लगभग रित्तिएको औपचारिक घोषणा गर्नुले तथ्यगत(डिफ्याक्टो) रुपमा नेपाल चरम आर्थिक विश्रृङ्खलताको स्थितिमा पुगेको पुष्टि गर्दछ । यो अवस्था भनेको नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको संकटकाल लागू हुनसक्ने अवस्था हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७३ को उपधारा (१) मा अन्य कुराको अतिरिक्त चरम आर्थिक विश्रृङ्खलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा पनि राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्नसक्ने संकटकालीन व्यवस्था रहेको छ । सरकारी श्वेतपत्रलाई नै उद्धृत गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतिपूर्ण मात्र नभई अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या र कमजोरी रहेका छन् भने वित्तीय साधनको विवेकपूर्ण उपयोग हुनसकेको छैन । वित्तीय अनुशासनको पक्ष अत्यन्त कमजोर हुन गई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा वित्तीय अराजकता छाएको छ । त्यति मात्र नभई बजेटको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्ने गरी बिना आर्थिक स्रोतका कार्यक्रममा आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार बाँडे जसरी रकम निकासा हुँदै आएको छ । कर प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिहरुको सदाचार समेतमा अपेक्षित सुधार नआएको समेत श्वेतपत्रमै औंल्याइएको छ । यी सम्पूर्ण समस्याहरुले अर्थतन्त्र चरम विश्रृङ्खलताको भयावह स्थितिमा पुगेको प्रमाणित भएको हुँदा सरकारले तत्कालै धारा २७३ को व्यवस्था बमोजिम संकटकालीन स्थिति घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु जरुरी छ । 

अर्थमन्त्री डा. खतिवडा स्वयम् शान्ति प्रक्रियापछिको पछिल्लो दशकमा राज्यको विकास निर्माणको शीर्षस्थ नीतिगत निकाय अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोग र वित्तीय क्षेत्रको शक्तिशाली नियामक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंक हाँकेर आएका हुन् । विगतका केही वर्षहरुमा वितरणमुखी बजेट निर्माण गर्नमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहँदा उनको पनि भूमिका रहेकै हो ।

देशको उच्च तहमा आसीन भई मनपरी ढंगले सेवासुविधा लिइरहेका अझ आसेपासेहरुलाई नानाथरी सल्लाहकारका पद सिर्जना गरी ढुकुटी रित्याउन तल्लीन पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा तत्कालै व्यापक मात्रामा कटौति गरी यो विश्रृङ्खलता अन्त्यका लागि पहल गर्नु जरुरी छ । देशमा आज चरम आर्थिक विश्रृङ्खलता सिर्जना हुने अवस्थासम्म पुर्याउन राज्यको कुन–कुन जिम्मेवार निकायमा रहेर कस–कसले कुन–कुन मितिमा के कस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार र गैरकानूनी कार्य गरे वा पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेनन् भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा न्यायिक अनुसन्धान गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन बहुमतप्राप्त यो वाम गठबन्धन सरकार तयार हुनुुपर्दछ । निजीकरणको प्रक्रियामा राज्यको सम्पत्ति कौडीकै भाउमा बेचिएको हो भने कस–कसले कसरी कसलाई बेचे भन्ने समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्दछ । यसप्रकार श्वेतपत्रले उद्घोष गरेबमोजिम राज्यको ढुकुटी रित्याउनेहरुको पहिचान गरी तिनलाई कानूनी कारबाहीको दायरमा ल्याउनका लागि तत्कालै एक शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग गठन गरियोस् । 

श्वेतपत्रमा औंल्याइएकामध्ये नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक समस्याहरु राज्यकै कारणबाट सिर्जित भएको देखिन्छ । कतिपय संस्थानहरुको निजीकरणका कारण राज्यलाई घाटा परेकै होला, निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी नहुँदा आयात बढेकै होला, तर निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुने, उत्पादनमूलक कार्य गर्दा उचित मात्रामा प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गर्न नसक्नु पनि राज्यकै कमजोरी हो । आधुनिक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा राज्यबाट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि सक्दो सहजकर्ताको भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । राज्य आफैंमा प्रतिभाशाली उद्यमी, सचेत उपभोक्ता, गतिशील बजार, विवेकी नियामक र अन्तिम न्यायकर्ता समेत हो । तर, हामीकहाँ राज्य संयन्त्र किन भागशान्तिमुखी कमिशनखोर भयो ? प्रोत्साहन भत्ताले आकर्षक तुल्याइएको राजस्व प्रशासन त निजीकरण गरिएको थिएन, तर किन नतिजामुखी भएन ? समग्र नोकरशाहीतन्त्र किन यस्तो कपटी भयो ? आज देशभित्र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर क्यानडा, थाइल्याण्ड, स्वीजरल्याण्ड र सिंगापुरसम्म पुगेर विदेशी मुद्रामा घुुस थापेर उतै रकम व्यवस्थापन गरेर फर्किने “देशभक्त राष्ट्रसेवक” कर्मचारी निजी क्षेत्रका क्याडर हुन् त ? यी यावत् प्रश्नहरुको सही उत्तर तब मात्र मिल्नेछ, जब ईतिहासमै शक्तिशाली मानिएको जननिर्वाचित सरकारले आफ्नै अर्थमन्त्रीले औंल्याएका पहेलीको रहस्योद्घाटन गर्नका लागि शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेछ । 

समस्याहरुको आलोचना मात्रै गरेर भविष्यमा हुनसक्ने आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्नेे साधनका रुपमा मात्रै श्वेतपत्र जारी गर्ने छुट छैन हालसम्मकै शक्तिशाली सरकारका शक्तिशाली अर्थमन्त्रीलाई । किनभने अर्थमन्त्री डा. खतिवडा स्वयम् शान्ति प्रक्रियापछिको पछिल्लो दशकमा राज्यको विकास निर्माणको शीर्षस्थ नीतिगत निकाय अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोग र वित्तीय क्षेत्रको शक्तिशाली नियामक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंक हाँकेर आएका हुन् । विगतका केही वर्षहरुमा वितरणमुखी बजेट निर्माण गर्नमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहँदा उनको पनि भूमिका रहेकै हो । आर्थिक वृद्धिसित सामञ्जस्यता नै कायम नगर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रको पुँजी परिचालन हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनरको रुपमा उनको पनि केही भूमिका रहेकै होला । अतः उनले श्वेतपत्रमा औंल्याएका कतिपय समस्याहरुमा उनी स्वयम् पनि राज्यको जिम्मेवार निकायमा रहँदा बस्दाको आफ्नो भागको जिम्मेवारी लिन तयार रहनुपर्दछ । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगबाट छानबिन भई दोषी पत्ता लगाई दोषीमाथि कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउँदासम्म राज्यको ढुकुटी नै रित्तिएको अवस्थामा पानी माथिको ओभानो हुने छुट हालसम्म राज्यसञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागी कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने प्रश्नै रहँदैन । यस प्रकारको वृहत्त अनुसन्धान र कारवाही मार्फत् राज्यकोषको गुमेको धन फिर्ता गरिएपछि मात्रै अर्थशास्त्रका विख्यात पण्डित अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा उजागर गरेका समस्याहरुको समाधानको लागि उपयुक्त मार्गनिर्देशन हुनेछ । 

(अधिवक्ता खरेल वाणिज्य र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका स्नात्तकोत्तर हुन् ।)

-amritkharel@gmail.com