काठमाण्डौ । पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख रहेको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको छ। 

महँगी बढ्दो गतिमा रहेको छ। महँगी नियन्त्रण गर्न बढाइएको ब्याजदरले उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलित हुनुपरेको अवस्था छ। चर्को ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाह सुस्ताएको छ भने व्यापार–व्यवसाय धरासायी बन्दा यसअघि प्रवाह गरिएको कर्जा उठाउन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धौधौ परेको छ। 

अर्कोतिर विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पुँजीबजार लगातार ओरालो लागिरहेको छ। यी सबै गतिविधिले अझै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आइनसकेको प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ।

उता अर्थन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा सरकारले भने राज्य कोषबाट जथाभावी पैसा बाँड्न थालेको छ। 

सरकारले नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीको उपचारका लागि ५५ लाख ८८ हजार १६४ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। ग्यास लिक भएर आगो लाग्दा घाइते भएका सांसद भण्डारीको अहिले भारतमा उपचार भइरहेको छ। 

सरकारले भण्डारीको उपचारको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने निर्णय गत फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। सरकारले सत्तासाझेदार कांग्रेसकै दबाबमा यो निर्णय लिएको हो। 

भण्डारीको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने कुरा नौलो भने हो। यसअघि पनि पटक–पटक राजनीतिक दलकै सदस्य तथा नेता भएकै कारण राज्य कोषको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। 

सरकारले फागुनमा मात्रै विभिन्न व्यक्तिलाई ६४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको पाइएको छ। भाषा आयोगका ५ जना कर्मचारीलाई तलबबापत ३९ लाख ८ हजार रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत विघटन भइसकेको नेपाल यातायात संस्थानको अवकाश पाएका १ सय १० जना कर्मचारीलाई ७१ लाख २ हजार रुपैयाँ र डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन इन्जिनियर नरनाथ पौडेलको सुविधाका लागि २२ लाख ८६ हजार भुक्तान गर्न अर्थले बजेट निकासा गरेको छ। 

मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको भुक्तानी विवरणअनुसार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निलम्बन भएका ६ जना कर्मचारीको निलम्बन अवधिको आधा तलब र भत्ता रकम प्रदान बापत ६६ लाख ४ हजार, सहरी विकास तथा भवन निर्माणका निलम्बनमा परेका २ कर्मचारी कोमानन्द अधिकारी र दीपा श्रेष्ठको निलम्बन अवधिको तलब भत्ता बापत ४२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ समेत निकासा गरिएको छ। 

त्यस्तै संविधान दिवसमा विभूषणका लागि तक्मा बाँड्न १ करोड २४ लाख, राष्ट्रपतिको कार्यालयको श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माणका लागि ७ लाख रुपैयाँ दिने निर्णयअनुसार अर्थले रकम पनि निकासा गरेको छ। विविध शीर्षकबाट तलब भत्ता, भ्रमणलगायतका लागि अर्थले फागुनमा मात्रै ३७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

यसैगरी सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको पनि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ।