काठमाण्डौ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले राज्यलाई तिर्नुपर्ने मुख्य दायित्वका रुपमा करलाई लिइन्छ। व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राज्यलाई कर तिरिरहेका हुन्छन्।

आयकर ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो आम्दानीबाट राज्यलाई तिर्नुपर्ने नियमअनुसारको कर आम्दानीको स्रोतबाट नै कट्टी गर्ने प्रक्रिया नै अग्रिम कर कट्टी (टीडीएस) हो । टीडीएस कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो आम्दानीको भुक्तानी लिँदा भुक्तानी दिने पक्षले अग्रिम रुपमा कट्टी गर्दछ। त्यसरी कट्टी गरेको रकम भुक्तानी दिने पक्षले लिने पक्षको नाममा कर कार्यालयमा दाखिला हुन्छ।

राज्यले कर छली हुने सम्भावनालाई घटाउन तथा समयमै कर संकलन गर्नका लागि टीडीएसलाई औजारका रुपमा प्रयोग गर्दछ। 

सामान्यतया ब्याज भुक्तानी, कमिसन, ज्याला वा तलब, भाडा आदिको भुक्तानी दिँदा अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्दछ। आम्दानीको स्रोतका आधारमा टीडीएस दर फरक–फरक हुने गर्दछ। 

आन्तरिक राजस्व विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ देखि लागू हुने गरी भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करकट्टी (टीडीएस) विवरण सार्वजनिक छ। जसमा करकट्टी नगर्नुपर्नेदेखि अधिकतममा २५ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

आकस्मिक लाभबापतको भुक्तानीमा, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट अन्यले प्राप्त गरेको लाभको भुक्तानीमा र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट अन्य प्राप्त गरेको लाभको भुक्तानीमा २५ प्रतिशतसम्म टीडीएस तिर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षबाट टीडीएस कति तिर्नुपर्छ ? तल हेर्नुहोस्–