-भक्तराज रसाइली
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको नाम संसोधन भई ‘नेपाल धितोपत्र नियमन आयोग’ बन्ने भएको छ । 

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकलाई बोर्ड बैठकले निर्णयार्थ अर्थमन्त्रालयमा पठाएको हो ।

धितोपत्र बोर्डलाई पूँजीबजारको एक स्वायत्त नियामक भनिएतापनि हाल नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियमन गर्दै आएको छ । 

धितोपत्र तथा वस्तुविनिमय बजारको दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिन बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सञ्चालन स्वायत्तताका लागि बोर्डको साटो आयोगका रुपमा उदय हुन लागेको जानकारहरु बताउँछन् । 

बोर्डको सञ्चालकका रुपमा नेपाल सरकार मातहतका अर्थमन्त्रालय,कानून मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेकाले समेत नेपालको पूँजी बजारको विकास तथा विस्तारमा बाधा अड्चन भएको दाबी गर्दै बोर्डमा स्वतन्त्र र व्यवसायिक व्यक्तिहरुको खाँचो रहेको बजारसम्बद्ध सरोकारवालाहरुको आरोप छ ।

पूँजी बजारको विकास र विस्तार गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न धितोपत्र  निष्कासन, खरिद–बिक्री तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको काम कार्वाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड २७ औं वर्षदेखि पूँजी बजारको नियामकका रुपमा अभ्युदय भएको हो । बोर्डले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी थप जिम्मेवारी पाएसँगै यसको नियमन र विकास गर्न पनि बोर्डले अग्रसर देखाइरहेको छ ।

बोर्डले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्न अगाडि बढ्न स्वीकृति दिइसकेको छ भने धितोपत्र बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाएर लगानीकर्ताहरुलाई सहज र भरपर्दो सेवा  तथा सुविधा दिई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास लिएको छ ।