काठमाण्डौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले इनर्जी ड्रिंक्सको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आफू तयार रहेको बताएका छन्। 

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बुधबार भएको भेटघाटमा मन्त्री रिजालले प्रतिबन्ध लगाए पनि चोरीपैठारी कायमै रहेकोले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको स्वीकार्दै सोको आयात खुलाउन आफूले प्रयास गर्ने बताएका हुन्। 

इनर्जी ड्रिंक्स आयातमा प्रतिबन्ध कायम रहे पनि विदेशी ब्रान्डको रेड बुल नामको इनर्जी ड्रिंक्स २५० देखि ३०० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको आफैँले देखेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिबन्धको औचित्य नरहेको संकेत गरे। ‘विश्व व्यापार संगठनले पनि आयात रोक्न दिँदैन’, उनले भने, ‘अवैध रुपमा आयात भइरहेको मलाई थाहा छ, प्रतिबन्ध हटाउन प्रयास गर्छु।’ 

सरकारले २०७६ असार २ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इनर्जी ड्रिंक्स (क्याफिनयुक्त शक्तिवद्र्धक पेय पदार्थ), फ्लेवर्ड सिन्थेटिक ड्रिंक्सलगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको प्रस्ट कारण खुलाएको थिएन। इनर्जी ड्रिंक्स मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु होइन। संसारका कुनै पनि देशमा यसको आयातनिर्यातमा प्रतिबन्ध छैन।

आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि यसको चोरीपैठारी सुरु भयो। यसले ४ वर्षसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ। 

सरकारले २०७६ असारदेखि इनर्जी ड्रिंक्सको आयात रोके पनि यस संघको आग्रहमा एलसी खोलिसकेको सामान जाँचपास गरेको थियो। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार प्रतिबन्ध लागेपछिको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक चौथाइमात्र इनर्जी ड्रिंक्स आधिकारिक रुपमा आयात भएको छ। उक्त तथ्यांक प्रतिबन्ध लाग्नुअघि एलसी खोलिसकेको इनर्जी ड्रिंक्सको हो। त्यसपछि आधिकारिक रुपमा नेपालमा इनर्जी ड्रिंक्स आयात भएको देखिँदैन।

इनर्जी ड्रिंक्सजस्तै आयातमा प्रतिबन्ध लागेका अन्य वस्तु पनि बजारमा पर्याप्त मात्रामा पाइरहेको भेटका अवसरमा संघका पदाधिकारीले मन्त्री रिजाललाई जानकारी गराउए। ‘दर्ता गरेरमात्र प्रयोग गर्न पाइने सवारीसाधनबाहेक जुनसुकै वस्तु चोरीपैठारीका माध्यमबाट भित्रिन्छ,’ संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले भने, ‘यसको मुख्य कारण उच्च कर हो। करका दर जति बढी भयो चोरी पैठारी गर्नेलाई उति धेरै फाइदा हुन्छ। अनि मान्छे जोखिम मोल्न अग्रसर हुन्छ।’