काठमाण्डौ । नेकपा (एमाले)ले वर्तमान सरकार उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा सुशासन कायम गर्नतर्फ गम्भीर नभएको ठहर गरेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको पार्टीको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागको बैठकलले यस्तो ठहर गरेको हो। सरकार गम्भीर नहुँदा निरन्तर रुपमा आमउपभोक्ताको दैनिक चुलो महँगो पर्न गई जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको तथा भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अनियमिता निरन्तर मौलाउँदै गएको निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ।
बैठकले विभिन्न १६ बुँदा माग विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसका साथ उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा सुशासन कायम गर्न ठोस पहलका लागि माग गरेको छ।
यस्ता छन् माग
- आ.व.२०८०–८१ को सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यबाट आलु, प्याजसमेतका विभिन्न १७० प्रकारका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारी फलफूल तथा खाद्य वस्तुको आयातमा १३% प्रतिशतका दरले लगाएको भ्याटले उपभोक्तालाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भई चुलोमा परेको महँगीको वृद्धिले उपभोक्ताको दैनिक जीवन निर्वाहमा नै समस्या सिर्जना गरेकोले उक्त भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता गरिनुपर्छ। भ्याटका नाउँमा भइरहेको कालोबजारी गर्ने नाफाखोरलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ। उपभोक्तालाई तत्काल राहतको कार्यक्रमको घोषणा गरिनुपर्छ।
- बजारमा जीवनजल र सिटामोटजस्ता आधारभूत औषधीजन्य पदार्थको अभाव हुन गइरहेकोले सहज र सुपथ रुपमा आपूर्ति तथा पर्याप्त भण्डारणको व्यवस्थातर्फ सरकार गम्भिर बन्नुपर्दछ।
- सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विषादीको परीक्षण विना तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुको आयात पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ। आयात हुने नाकाहरुमा सबै प्रकारका विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको स्थापना गरी विषादी परीक्षण र नियमलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले अपारदर्शी तवरले निर्धारण गर्दै आएको मूल्यका सम्बन्धमा छानविन गरी तत्काल स्वचालित मूल्य कायम गरिनुपर्छ।
- श्रम र पुँजी लगानी नगरी नाफा आर्जन गर्ने सबै प्रकारका वस्तु र सेवामा रहेका विचौलियाको अन्त गरिनुपर्छ। उत्पादक वा पैठारीकर्तादेखि उपभोक्तासम्मको बजारको तहलाई उपभोक्ता मैत्री हुने गरी निर्घारण गरिनुपर्छ।
- नेपाली कृषकहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। कृषकहरुलाई मलखाद, विउ, ढुवानी, बजार सहजता र प्रोत्साहनको सुनिश्चित गर्नका साथै कृषि बजारमा विचौलिया प्रवेश निषेध गरिनुपर्छ।
- नेकपा एमाले सरकारको पालामा नेपाल दुधमा आत्मनिर्भर घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान गठबन्धन सरकारले दूधको उत्पादन वृद्धि गर्न र उत्पादन लागत घटाउनका लागि दुग्ध उत्पादन व्यवसायको प्रवर्द्धनमा सरकारको कुनै नीति तथा कार्यक्रम भएको पाइएन। प्रचण्ड सरकारले निरन्तर रुपमा वर्षेनी विचौलिया पोस्ने गरी दूधको मूल्य वृद्धि गरेका कारण उपभोक्ताले उपभोगमा कटौति गर्नुपर्ने बाध्यता रहन पुगेको छ। दूधको गुणस्तरमा गम्भीर समस्याहरु देखिएका छन्। दूधको उत्पादनमा वृद्धि गर्न तत्काल किसानमैत्री कार्यक्रमको घोषणा गरी दूधको गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन गरिनुपर्छ।
- चौबीसै घन्टा चल्ने बजारमा उपभोक्ताको गुनासो चौबीसै घन्टा सुनुवाइ हुने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। साधन स्रोत र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी बजार अनुगमनको कार्यलाई दैनिक रुपमा निरन्तर र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।
- बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यको पसलहरु सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ। खाद्यान्न औषधि, इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरी मौज्जातको परिमाण घोषणा गरिनुपर्छ।
- हरेक वर्ष खाद्य संकट ब्यहोर्न बाध्य कर्णाली क्षेत्र र अति गरिव परिवारलाई जीवन निर्वाह हुने गरी रासनकार्डको व्यवस्था गरी सहज उपलब्धताको सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
- विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित हुने भ्रमपूर्ण विज्ञापनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ।
- बजारमा विभिन्न वस्तु र सेवामा भइरहेको कृत्रिम अभाव, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको बिक्री, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, मूल्य र नापतौलमा ठगी तथा स्वच्छ प्रतिष्प्रर्धा विरुद्धका कार्यलाई विषयगत रुपमा प्रभावकारी अनुगमन गरी कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ।
- उपभोक्ता अदालत गठन र उपभोक्ता संरक्षण आयोगको स्थापना गरी बजार सुशासन कायम गरिनुपर्छ।
- अस्पताल र शैक्षिक संस्था लगायत निजी प्रतिष्ठानहरुमा न्यून वेतनलगायत सुविधाबाट वन्चित गराएका कारणबाट त्यसबाट वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा गम्भिर प्रभाव पर्न गएकोले नर्स, विद्यालय, कर्मचारी, बाल विकासका शिक्षकलगायत श्रमिकको सुविधाका सम्बन्धमा अनुगमन गरी सोको कार्यान्वयन गरिनुुपर्दछ।
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट जारी उपभोक्ताको मानव अधिकार निर्देशिका, २०७९ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगलाई श्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ।
- अनुचित कार्यलाई भ्रष्टाचारको परिभाषा गरी भ्रष्टाचारको विषयमा सुचनादाताको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न र सरकारका मन्त्रीहरुको आचारसंहिता तर्जुमा गरी लागू गरिनुपर्छ।
