काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको उमेर विवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीको जन्ममिति नै विवरणबाट हटाएको छ ।

भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवादले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदमा रहने अवधिमा विवाद देखिएपछि न्यायापरिषद्ले न्यायाधीश र कर्मचारीको जन्ममिति गायब बनाएको हो।

न्यायपरिषद्ले २०५८ सालदेखि न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीको विवरणमा जन्ममिति उल्लेख गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ।

तर, पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कहिले अवकाश पाउँछन् भन्ने विषय विवादित बनेकै वर्ष परिषदले विवरणबाट जन्ममिति हटाएको हो।

परिषद्को यो कदमसँगै अब अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र कर्मचारीको जन्ममितिमा सर्वसाधारणको पहुँच समाप्त भएको छ। न्यायापरिषदले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार सार्वजनिक गरेको बुलेटिनमा न्यायाधीश र कर्मचारीको नाम, थर, वतन, न्यायसेवा प्रवेश मिति, हालको पदमा नियुक्त मिति र शैक्षिक योग्यताको विवरण मात्र राखिएको छ।