-रमेश लम्साल
काम गर्ने निकायको सार्थक प्रयास भयो र निर्माण व्यवसायीले पनि इमान्दार भएर काम ग¥यो भने जतिसुकै अप्ठ्यारा समस्या पनि समाधान हुने दृष्टान्त पछिल्ला दिनमा स्थापित हुन थालेका छन् ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा लिँदै त्यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण एक दशक भन्दा बढी समय व्यतित भइसकेका आयोजना धमाधम सम्पन्न हुन थालेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिरकण र निजी क्षेत्रले धमाधम जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म १६ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई त्यसबाट विद्युत् प्रवाहसमेत भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अझै एक महीना बाँकी रहेको सन्दर्भमा थप छ प्रसारण लाइन पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तै एक दर्जन बढी सवस्टेशन पनि निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनको निर्माणले सहज विद्युत् आपूर्तिको मार्ग प्रशस्त मात्रै गरेको छैन, आर्थिक समृद्धिको मार्गसमेत प्रशस्त गरेको छ । प्राधिकरणले रुग्ण ठानेका माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन शुरु गरिसकेको छ । सो आयोजनाको पहिलो युनिटले ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको छ भने दोस्रो युनिटले पनि यही असारभित्रै उत्पादन शुरु गर्नेछ ।
त्यस्तै कुलेखानी तेस्रोले पनि पहिलो युनिटबाट सात मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको छ । निरन्तरको अनुगमन, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइनु तथा तालकुदार मन्त्रालयको निगरानीका कारण विगतमा रुग्ण भनेर छाडिएका र समस्याको चक्रब्यूहमा फसेका आयोजना सम्पन्न भएका छन् ।
यसले निरन्तर काम गरे प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ । कुरा मात्रै गर्ने, काम नगर्ने प्रवृत्ति क्रमशः ऊर्जा क्षेत्रमा हट्दै गएको छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा करीब एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जल ऊर्जा थप हुनेछ ।
विगतमा विद्युत् नपाएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो, मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई । अब भने प्राप्त भएको ऊर्जालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र बढीभन्दा बढी खपत कसरी गर्ने भन्ने विषयमा योजनाबद्ध प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
विसं २०७५ वैशाखमा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र अवस्था समेटिएको श्वेतपत्र, सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा दशक तथा ऊर्जा क्षेत्रमा निरन्तर बढ्दै गएको चासोका कारण पनि राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुने अवस्थामा पुगेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरवाही तथा स्थानीय स्तरमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगलगायतका समस्यामा अल्झिएको काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको गत वैशाख २४ गते चार्ज गरिएको छ ।
यस्तै तेस्रो खण्ड कूल २६.६६ किलोमिटर पनि यही असार मसान्तभित्र चार्ज हुने क्रममा रहेको छ । मध्य मस्र्याङदी डुम्रे–दमौली खण्ड पनि चार्ज भइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार चमेलिया–स्याउले अत्तरिया १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुश्मा–तल्लो मोदी १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि असार मसान्तस्म्म चार्ज हुने क्रममा छ । लमही घोराही १३२ केभी, कसुम हापुरे १३२ प्रसारण लाइन आयोजनाको पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
यस्तै माथिल्लो त्रिशूली थ्री एसँग जोडिएका चार वटा साना ठूला प्रसारण लाइनको पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसमा तीन किलोमिटर लामो त्रिशूली थ्री ए देखि त्रिशूली थ्री बी हब, त्रिशूली थ्री बी हबदेखि बाँड भन्ज्याङ ७६ सर्किट किलोमिटर, बाँडभन्ज्याङदेखि मातातीर्थ २२० केभी क्षमताको २२ सर्किट किलोमिटर र भूमिगत केवल मातातीर्थ पनि सम्पन्न भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कूल ६६८ सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन स्वयम् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अध्यक्ष भएकाले हरेक जसो आयोजनामा चासो लिँदै काममा कुनै समस्या हुन नदिने गरी आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ ।
यस्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हरेक दिन जसो नै प्रत्येक आयोजनाको अवस्था र समस्याको निरुपणका लागि आफै निर्माणस्थलमा खट्नुभएको छ । जसका कारण आयोजनाहरु एकपछि अर्को गर्दै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । केही आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले पनि जटिलता पैदा गरेको छ ।
समस्या भएका आयोजनालाई गति दिन अपनाउनुपर्ने सबै प्रकारका उपाय अवलम्ब गरिएको छ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको छ । कूल ११ जिल्ला पार गर्नुपर्ने सो आयोजनाको हरेक टावर एउटा आयोजना जस्तो बन्दा केही समस्या देखिएपनि त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
सोलु करिडोरमा देखिएको समस्या पनि क्रमशः समाधान भई निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले गरेको सार्थक प्रयासले केही आयोजना सम्पन्न भए पनि केही आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट पनि सार्थक प्रयत्न गरिएको छ ।
