►रमेश लम्साल
काठमाण्डौ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका विभिन्न छवटा प्रस्ताव लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ । 
 
यसरी प्रस्ताव रोकिँदा ऊर्जाले आफ्नो कामलाई गति दिन सकेको छैन । रोकिएका प्रस्तावमा सरकारले गत वर्ष फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजनामा आधारित रहेको विषयसमेत रहेको छ । 
 
ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थका अनुसार ऊर्जा सङ्कटकाल विधेयक, विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी, विद्युत् व्यापार कम्पनी, इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी र माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ को थप लागत स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव लामो समयदेखि रोकिँदै आएको छ । 
 
सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको ९९बुँदे ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजनालाई ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने सरोकार भएका निकायको प्रस्ताव बमोजिम ऊर्जाले त्यसलाई ऊर्जा सङ्कटकाल विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत स्वीकृतिमा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा स्वीकृति दिन भइरहेको आलटालले आफूलाई समस्यामा पारेको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बताए।
 
मन्त्री शर्माले सोही कार्ययोजनाको आधारमा ३७ बुँदे कार्ययोजना बनाएर लागू गरिरहेका छन् । तर पूर्ण प्रस्ताव नै कार्यान्वयनमा आउन विधेयक आवश्यकता रहेको ऊर्जाको भनाइ छ । 
 
यस्तै मुलुकको सम्पूर्ण विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि छाता ऐनको आवश्यकता रहेको महसुस गरी ऊर्जाले तयार पारेको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्तावसमेत अर्थमा नै रोकिएको छ । एकीकृत रुपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि छाता ऐनको आवश्यकता पर्दछ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले डेढ वर्ष पहिल्यै सो विधेयकको विषयमा आफ्नो रायसहित ऊर्जा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । 
 
जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा तापीय ऊर्जाका लागि पनि एकीकृत रुपमा नियमन गर्नु जरुरी रहेको भन्दै नियमन आयोग विधेयक तयार गरिएको हो । तर अर्थले स्वीकृति नदिँदा समस्या आइलागेको ऊर्जा मन्त्रालयको गुनासो छ । यस्तै निर्माण सुरु हुने चरणमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा लैजाने र आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जाले सो ढाँचाको प्रस्ताव गरेको हो । 
 
हाल विकास समितिमार्फत अगाडि बढिरहेको आयोजनामा स्थानीय तथा सवै नागरिकलाई सहभागी गराएर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य ऊर्जाले राखेको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको आयोजनाका लागि सरकारले चालु आवमा रु पाँच अर्ब र पूर्वाधार करबाट रु तीन अर्ब सङ्कलन भइसकेको छ । 
 
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता भानु खनालका अनुसार भन्सार बिन्दुमा नै लगाइएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि रु तीन अर्ब रकम जुटिसकेको छ । यस्तै प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य उकास्ने र संस्थालाई जिवन्त बनाउने लक्ष्यका साथ इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी र व्यापार कम्पनी खोल्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पनि अर्थमा नै रोकिँदा समस्या भएको छ ।
 
यसैगरी भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको दायाँ बायाँ निर्माण गरिने पर्खाललगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि थप रु ६१ करोड बजेट माग गरिएको छ । सो बजेट उपलब्ध गराउन थप अध्ययन जरुरी रहेको अर्थले जनाएको छ । 
 
अर्थ मन्त्रालयले भने ऊर्जाका सबै प्रस्तावमाथि अध्ययन भइरहेको र केही समयभित्रै स्वीकृति दिने बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले ऊर्जाको प्रस्तावमा आर्थिक विषय जोडिएको हुनाले अध्ययन गर्नु परेको र केही समयमै निष्कर्षमा पुगिने बताए।
 
ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता पन्थले केही समयमै आफूहरुको प्रस्तावले स्वीकृति पाउने विश्वास व्यक्त गरे । यद्यपि ऊर्जाको प्रस्तावअनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी स्थापनाका लागि यसअघि नै स्वीकृति दिइसकेको छ ।