सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा केही नयाँ आयोजना थप गरी निर्माणका क्रममा रहेका परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सो मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिने, सम्पूर्ण समस्या साधान गर्ने र स्रोतको व्यवस्था गर्ने तथा कोरोनाका कारण परेको प्रभावलाई न्यून गर्दै लैजाने गरी आवश्यक तयारी गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले भन्नुभयो, “सिंचाई र ऊर्जाका केही नयाँ आयोजना थपिने र जारी आयोजनाका काम छिटो अघि बढाउने गरी बजेट ल्याउन लागिएको छ ।”

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा मातहतका निकायसँग नियमित छलफल र सम्वाद गरिरहेको छ । सरकारी लगानीमा माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेनलगायतका आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । यस्तै भेरी बबई डाइभर्सन, बबई, रानीजमरा कुलरिया, सिक्टालगायत सिँचाइ आयोजनासमेत निर्माणका क्रममा छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकीकको मुआब्जा वितरणको काम भएपनि अरु कुनै पनि काम शुरु भएको छैन । त्यस्तै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि अगाडि बढेको छैन । सरोकारवाला निकायको सुझावका आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
 
प्रदेश नं २  पूर्ण विद्युतीकरण
 मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै कोरोनासँग जुधेरै भएपनि पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने तयारी छ । प्रदेश नं २ का कूल आठ जिल्लामा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने र जनतालाई सहजरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ । ती जिल्लाका केही स्थानमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ भने केहीमा भने ९५ प्रतिशत बढी पुगेको छ ।

कोरोनाका कारण विद्युतीकरणको काममा समेत समस्या पैदा भएको छ । रोग फैलने त्रासका कारण विद्युतीकरणका लागि खटिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीसमेत कार्यस्थलमा जान सकेका छैनन् । यस्तै बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका बाँकी सीमित स्थानमा आगामी आर्थिक वर्षमा र अरु प्रदेशमा बहुवर्षीय कार्यक्रम समावेश गरी वर्तमान सरकारकै पालामा पूरै देशभर विद्युतीकरण गरिसक्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
 
एक प्रदेश, एक ठूला आयोजना

मन्त्री पुनका अनुसार हरेक प्रदेशलाई समान महत्वका साथ मन्त्रालयले एक प्रदेश एक ठूला आयोजनाको अवधारणासमेत अगाडि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत ती विषय समावेश भएका थिए । उहाँले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) सकिएका ३३५ मेगावाटको दूधकोसी, १०१ मेगावाटको तामाकोशी–५ का लागि वित्तिय व्यवस्थापनको काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
 
यस्तै बुढीगण्डकी आयोजनाको बाँकी मुआब्जा वितरण आगामी आर्थिक वर्षमा सकेर निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा लागिएको छ । हाल मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको भएपनि कोरोनाका कारण सो काम समेत बन्दप्रायः छ । 
मन्त्रालयका अनुसार चैनपुर सेती, नौमुरे, जगदुल्ला, नलगाड र फुकोट जलविद्युत् आयोजनाका डिपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डिपिआरको काम सकिएलगत्तै वित्तीय व्यवस्थापनको काममा मन्त्रालय लाग्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
 
त्यस्तै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय अयोजनाको डिपीआर यसै वर्ष सक्ने र लगानी मोडालिटीबारे छिमेकी भारतसँग परामर्श गर्ने उहाँको भनाइ थियो । पश्चिम सेती आयोजनाका लागि लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा अगाडि बढाउनका लागि आह्वान गरिसकेको छ । यस्तै माडी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको डिपीआर यसै वर्ष शुरु गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । 

सिँचाइका आयोजना उत्तिकै प्राथमिकतामा

मन्त्रालयले  सिंचाइतर्फ महाकाली सिँचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न लागेको छ । रानीजमरा–गुलरिया आयोजनाको काम अघि बढेको, सिक्टा, भेरी–बबई र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन प्राथमिकतामा रहेको छ ।  कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको डिपीआर यसै वर्ष सक्ने गरी काम भइरहेको र सुनकोसी–कमलाको पनि अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै उहाँले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको बताउनुभयो । समृद्ध तराई–मधेस आयोजना प्रदेश–२ सरकार मातहत रहेको भए पनि उक्त आयोजना सङ्घीय सरकारको समेत प्राथमिकतामा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सो आयोजनाको मुआब्जा वितरणलगायत काम भइसकेको छ । यस्तै पहाडी क्षेत्रका नदी किनाराका ४ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाईका लागि ‘लिफ्ट सिँचाई’ आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गर्न लागिएको जानकारी मन्त्री पुनले दिनुभयो ।
 
दुई लाख चुल्हो, २०० मिनी ग्रेड

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका सुस्तासहित तराईका सीमा क्षेत्र, चुरे र हिमाली जिल्लामा दुई सय वटा सोलार मिनी ग्रिडमार्फत उज्यालो प¥याइने योजना तय गरिएको छ । विद्युतीकरण नभएका मुलुकभरका ५७ वटा पालिकामा प्रशासनिक, बैंकिङ र स्वास्थ्य चौकीका लागि समेत मिनी ग्रिड जडान गर्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
 
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने र एक लाख सुधारिएको चुल्हो वितरण गरिने छ । विद्युतीय र सुधारिएको चुल्होबाट ग्यास आयात प्रतिस्थापन हुने र भान्सामा काम गर्ने गृहणीहरुको स्वास्थ्यमा समेत सुधार हुने भएकाले उक्त योजना अघि बढाइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।