काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको संरक्षण गर्दै लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्ने विश्वास दिलाएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)सँग आज ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री पुनले आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकास सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्रै सम्भव रहेको बताए । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जानैपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारे। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा निजी क्षेत्रले उठाएको माग सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने उनको भनाइ थियो । 

इपानले भने सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेको प्रतिमेगावाट रु ५० लाख मूल्य अभिवृद्धि कर छुटलगायत विषय कार्यान्वयनमा नआएको जनाउँदै मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । “सरकारले विगतमा घोषणा गरेका विषय कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भनेर माग राख्यौँ, मन्त्रीले हाम्रो मागका सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने वचन दिनुभएको छ”, इपानका केन्द्रीय सदस्य मोहन डाँगीले भने । 

सो अवसरमा ऊर्जा मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र र २०७२ फागुन ६ गते सार्वजनिक भएको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको समेत माग गरिएको थियो । सरकारले आफँैले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्रलाई समेत काम गर्न सहज हुने इपानको भनाइ थियो । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं नेतृत्वको टोलीले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको हातेमालो गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।