सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन ऋणपत्रको बिक्री गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि त्यसको सार्थक परिणाम देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै पाँच बैंकले दीर्घकालीन ऋणपत्र बिक्री गरिसकेका छन् ।
 
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या मात्रै सात रहेका छन् । न्यूनतम १० दशमलव २५ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने भएकाले दीर्घकालीन ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७५/७६ को वार्षिक मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोतसाहन गर्ने नीति लिएको थियो । बैंकले त्यसरी सङ्कलित साधनलाई कर्जा/कूल वित्तीय स्रोत अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको थियो ।
 
चालू आवको मौद्रिक नीतिमा समेत सोही व्यवस्थालाई निरन्तर कायम राखिएको छ । आव २०७५/७६ मा मात्रै १४ वाणिज्य बैंकले रु ४३ अर्ब ९८ करोड बराबरको ऋणपत्र बिक्रीका लागि स्वीकृति लिएका थिए । ऋणपत्रमा हुने फाइदा र आकर्षणका कारण लगानीकर्ताले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणपत्रमा बढी चासो राखेका छन् ।
 
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार चालू आवको मङ्सिर मसान्तसम्म मात्रै पाँच बैंकले ऋणपत्र बिक्रीका लागि स्वीकृति लिएका छन् । त्यसमा सिद्धार्थ बैंकको सातवर्षे १०.२५ प्रतिशत एसबिएल डिबेञ्चर २०८३ ले गत साउन १४ गते स्वीकृति पाएको थियो । सो बैंकले रु एक हजार मूल्य बराबरका २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्ने अनुमति लिएको थियो । बैंकले कूल रु दुई अर्ब ५० करोड बराबरका ऋणपत्र बिक्री गरेको हो ।
 
यस्तै लक्ष्मी बैंकले १० वर्षे अवधिका लागि लक्ष्मी बैंक डिबेञ्चर २०८६ बिक्रीका लागि गत भदौ १७ गते अनुमति लिएको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता रु एक हजार बराबरका कूल २० लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्ने अनुमति लिएको थियो । बैंकले रु दुई अर्ब बराबरका ऋणपत्र बिक्रीका लागि अनुमति लिएको हो । 

त्यस्तै प्रभु बैंकले १० वर्षे अवधिका लागि नै रु एक अर्ब बराबरका १० लाख कित्ता, सनराइज बैंकले प्रतिकित्ता रु एक हजार बराबरका कूल रु तीन अर्ब र कुमारी बैंकका रु ३० लाख कित्ता रु तीन अर्बका बिक्रीका लागि अनुमति लिएको हो । अनमुति लिएकामध्ये केहीले ऋणपत्र बिक्री गरिसकेका छन् भने केही प्रक्रियामै रहेका छन् ।
 
यस्तै बोर्डका अनुसार कूल रु आठ अर्ब ९५ करोड बराबरका ऋणपत्र स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । स्वीकृतिको चरणमा रहेका ऋणपत्र बिक्री गर्ने संस्थामा बैंकका अलावा फाइनान्स कम्पनीसमेत छन् । बोर्डका अनुसार हाल अध्ययनका क्रममा रहेका ती ऋणपत्र बिक्री गर्न अनुमति माग्नेमा गुडविल फाइनान्स रहेको छ । सातवर्षे अवधिका लागि १२ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्ने गरी सो फाइनान्स कम्पनीले कूल दुई लाख ५० हजार कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको छ ।
 
कम्पनीले कूल रु दुई करोड ५० लाख बराबरका ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । यस्तै एभरेष्ट बैंकले सात वर्षे अवधिका लागि १०.२५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी कूल रु एक अर्ब बराबरका ऋणपत्र बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै बोर्ड पुगेको छ । ऋणपत्र बिक्रीको तयारीमा कृषि विकास बैंक र सिटिजन बैंक इन्टरनेशन पनि रहेका छन् । कृषि विकास बैंकले प्रतिकित्ता रु एक हजार बराबरका कूल २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्न खोजेको छ । वार्षिक कूल १०.३५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी बैंकले रु दुई अर्ब ५० करोड बराबरका ऋणपत्र बिक्रीको तयारी थालेको हो ।
 
यस्तै वार्षिक १०.२५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी सिटिजन बैंकले पनि २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्रीको अनुमति माग्दै बोर्ड पुगेको छ । बैंकले रु दुई अर्ब ५० करोड बराबरका ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । त्यस्तै बोर्डमा अनुमतिका लागि पुगेको अर्को संस्था हो आइसिएफसि फाइनान्स र वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी सो फाइनान्स कम्पनीले दुई लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको छ । सो कम्पनीले कूल रु २० करोड बराबरका ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । यसैगरी नेपाल एसबिआई बैंकले २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्रीको तयारी थालेको छ ।
 
वार्षिक कूल १० प्रतिशत ब्याज दिने गरी बिक्री गर्न लागिएका ऋणपत्र रु दुई अर्ब ५० करोड बराबरका छन् । बोर्डमा आवेदन दिएको अर्को बैंक हो नबिल बैंक । सो बैंकले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज दिने गरी कूल रु दुई अर्ब बराबरका ऋणपत्र बिक्रीका लागि अनुमति मागेको छ । ती सबै ऋणपत्र अध्ययनका क्रममा रहेका छन् । निश्चित ब्याज तोकिएको अवधिभर पाइने भएकाले पनि ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको छ ।
 
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा हाल आठ ऋणपत्रको कारोवार भइरहेको छ । त्यसमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल आइएमई डिबेञ्चर, एनआइसी एशिया डिबेञ्चरका तीन योजना, सिद्धार्थ बैंकको डिबेञ्चर, बैंक अफ काठमाडौँ, एभरेष्ट बैंक, सानिमा बैंकको ऋणपत्र कारोवारमा छन् । यस्तै बोर्डमा कूल १४ कम्पनीका रु चार अर्ब ४० करोड ६५ लाख बराबरका साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यसमा अधिकाशं जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् ।