काठमाण्डौ । नेपाल विज्ञापन संघ (आन) विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका स–साना कमजोरी र त्रूटिलाई दराशयपूर्णतवरबाट विवादमा ल्याई अतिरञ्जित गरी कुनै एक पक्षलाई लक्षित गरी सिंगो विज्ञापन उद्योगलाई धराशायी तुल्याउन खोज्नु कुनै पनि हालतमा सकारात्मक कुरा नहुने जनाएको छ। 

आनका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। ‘विज्ञापन क्षेत्रमा पनि केही विकृति–विसंगति अवश्य छन्। त्यसका लागि विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साझेदारको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको न्यूनीकरणका लागि विज्ञापन बोर्ड तथा एजेन्सीको पहलमा विज्ञापन आचारसंहिता २०७९ जारी भयो। यो आचारसंहिता लागू हुन नपाउँदै एकाएक कुनै पक्षको बहकाव, झुकाव तथा दबाबमा गैरजिम्मेवार ढंगबाट सरकारले एकद्वार नीति तथा समानुपातिक विज्ञापनलाई ऐनअनुसार विज्ञापन नियमावलीमा समेट्ने भन्ने बेहोराको क्याबिनेट निर्णय आएको छ। २०८० वैशाख २० गतेको यो निर्णयको आन घोर भत्र्सना गर्दछ।’

खुला बजार अर्थनीति, उपभोक्ताको वस्तु वा सेवाको छनौटको अधिकार र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानसमेतको विपरित ल्याउन खोजिएको यो एकद्वार नीति सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी केही सीमित स्वार्थ समूहको दबाबमा ल्याइएको आनको बुझाइ छ। सरकारको यस कदमबाट विज्ञापन बजारमा पर्ने दूरगामी असरको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने आनले जनाएको छ। 

विज्ञापन चक्रको एक महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले आन विज्ञापन क्षेत्रमा विद्यमान विसंगति–विकृति हटाउने कार्यका लागि सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लिइने कुनै पनि कदममा हातेमालो गर्न तयार रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘तर, समानुपातिक एकद्वारका नाममा सरकारबाट विज्ञापन बोर्डमार्फत हुने कुनै पनि गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य छैन’, आनले भनेको छ, ‘सरकार सबैको अभिभावक भएकाले यसरी एकपक्षीय ढङ्गबाट अघि बढ्न कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन। त्यसैले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिई आनसँग समन्वय गरी अघि बढ्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ। होइन भने आन विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने छौँ।’