भ्यानकुभर (क्यानाडा) । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालले कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायका लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताएका छन्। 

विश्व वातावरण कोषको ७ औँ एसेम्बली बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले दक्षिण एसियाका १ अर्बभन्दा बढी जनसंख्याका लागि पानीको स्रोत नेपाल रहेको विषय विश्व समुदायमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। नेपालले जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातीहरुको संरक्षण गरेको र सोको नतिजा स्वरुप बाघ तथा गैँडाको संख्यामा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको बताए। 

महतले यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालका लागिमात्र नभई विश्व मानव समुदायकै साझा सम्पदाका रुपमा रहेको उल्लेख गरे। यी प्रयासका बाबजुत नेपाल जलवायू परिवर्तनका दृष्टिकोणले नेपाल विश्वको १० औँ उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा परेको र पछिल्ला दिनहरुमा बाढी पहिरो अतिवृष्टि सुख्खा साथै हिमताल बिस्फोटको जोखिमसमेत बढेको उनले बताए। 

नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा करिब ५० अर्व अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेकोतर्फ महतले सहभागीहरुको ध्यानाकर्षण गराए। जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उनले यसै एसेम्वलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोषलगायतका उपलब्ध सबै स्रोत अति प्रभावित मुलुकहरुमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरे। 

मन्त्री महतले जबसम्म एकीकृत र समुच्च रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा राखे। 

जलवायू परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशहरुको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री महतले लगानी आयोजनाहरुको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले मानव विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हासिल हुनसमेत नसक्ने धारणा राखे। 

कार्यक्रममा मन्त्री महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त कृयाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिए । उनले जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको धारणा राखे। 

मन्त्री महत विश्व वातावरण सुविधाको ७ औं एस्म्वलीको प्लेनरी सेसनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । एस्म्वलीको बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्याडको समर्थनमा उनी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। मन्त्री महतले उपाध्यक्षको हैंसियतमा प्लेनरी सेसनको अध्यक्षतासमेत गरेका थिए। 

यसै क्रममा मन्त्री महतले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग द्विपक्षीय बिषयमा छलफल गरेका छन्। सोही अवसरमा विश्व वातावरण सुविधाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्लोस इमान्युल रोड्रिगेजसँग भएको द्विपक्षीय बैठकका क्रममा कार्यकारी प्रमुख रोड्रिगेजले जैविक विविधता, वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेको प्रयास तथा सो क्षेत्रमा कुल लगानीको ७९ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट गरेकोमा सरहाना गरेका थिए। कार्यकारी प्रमुखले प्लास्टिक विस्थापन तथा फोहोर व्यवस्थापनलगायत हरित पूर्वाधारको क्षेत्रमा नवीन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विश्व वातावरण सुविधाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

मन्त्री महतले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण एवं जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा अनुदान सहायता बढाउन आग्रह गरे। यसै क्रममा नेपालको प्राकृतिक पुँजीको परिचालन गरी डेप्ट टु नेचर स्वापको अवधारणाअन्तर्गत थप पुँजी परिचालन गर्न नवीन उपकरणहरुमार्फत लगानी जुटाउन आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।