काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८०को सातौँ महिना पूरा भई आठौँ महिना सुरु भइसक्दा पनि सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था भने खासै बढ्न सकेको छैन। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले फागुनको पहिलो सातासम्म विनियोजित बजेटको १८.२१ प्रतिशतमात्र विकास खर्च भएको जनाएको हो। माघ मसान्तसम्म १७.४३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएकोमा पछिल्लो साता ०.७८ प्रतिशतले मात्रै यस्तो खर्च बढेको हो।

यद्यपि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.०७ प्रतिशतमात्रै धेरै हो। आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को फागुन पहिलो सातासम्म १७.१४ प्रतिशत पँुजीगत खर्च भएको थियो। समीक्षा अवधिमा ६९ अर्ब २५ करोड २३ लाख रुपैयाँमात्रै विकास खर्च हुन सकेको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ।

यता अर्थ मन्त्रालयले भने रकम विनियोजन गर्दा पूर्वतयारी भएका आयोजनामा विनियोजन नहुनुका साथै बजेट कार्यान्वयन योजना नतिजामूलक बन्न नसक्दा विकास खर्च कमी भएको जनाएको छ। यस्तै कतिपय नयाँ आयोजनाको बजेट विनियोजन रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा र नयाँ कार्यक्रमको विधि निश्चित हुन नसक्दालगायतका कारण खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। उक्त लक्ष्यलाई बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट ६६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले कटौती गरिएको छ। 

त्यसैगरी फागुनको पहिलो सातासम्म चालु खर्च ५ खर्ब ४७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जुन विनियोजन बजेटको ४६.२७ प्रतिशत हो। यो आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखेकोमा मध्यावधि समीक्षाबाट घटाएर १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।

समीक्षा अवधीससम्म वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ६९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो कुल लक्ष्यको ३०.३४ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाएर २ खर्ब १४ अर्बमा झारिएको छ।

महालेखाकाका अनुसार फागुन पहिलो सातासम्म कुल सरकारी खर्च ३८.२८ प्रतिशतमात्र छ। जुन विनियोजित बजेटको ६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। मध्यावधि समीक्षाबाट उक्त सीमालाई घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ।