-रमेश लम्साल र ज्ञानेन्द्र न्यौपाने 
रसुवा । मुलुकभित्र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा बस्ती स्थानान्तरण र जग्गा प्राप्तिको विषय प्रमुख समस्याका रुपमा रहिरहेको बेला चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले भने नयाँ नमुना प्रस्तुत गरेको छ । 

सबैतिर समस्याका रुपमा रहेको जग्गा प्राप्ति र प्रभावितको व्यवस्थापन जटिल बनिरहेको सन्दर्भमा सो जलविद्युत् आयोजनाले व्यवस्थित रुपमा एकीकृत बस्तीको विकास गरिदिएको छ । चिलिमे आयोजनाले निर्माण गरिरहेको सान्जेन र तल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राभावित भएका १८ घरपरिवारलाई एकीकृत बस्तीको रुपमा विकास गर्ने प्रणाली नेपालको हकमा नयाँ रहेको छ । 

आयोजनाले रसुवाको गोल्छुङबेंसीमा १२ घर निर्माण गरेर सामूहिक बस्ती बसाएको छ भने छेन्दुममा छ घर निर्माण गरेको छ । सान्जेन आयोजनाका प्रमुख गिरिराज अधिकारीका अनुसार विस्थापितलाई आफ्नो थातथलो छाड्नु नपरोस् र आयोजनामा अपनत्व ग्रहण गरुन् भन्ने लक्ष्यका साथ एकीकृत बस्ती निर्माण गरिएको हो । 

आयोजनाले एक घर निर्माण गर्न करिब रु १५ लाख खर्च गरेको छ । चार कोठाको घरमा सबै प्रकारको सेवासुविधा उपलब्ध गराइएको छ । विस्थापितलाई आयोजनाले आफ्नातर्फबाट उपलब्ध गराएको घरमा अहिले आयोजना प्रभावित स्थानीयवासी असाध्यै खुसीका साथ बसिरहेका छन् । 

नेपालको हकमा आयोजनाले नै घर निर्माण गरेर राख्ने प्रणाली सम्भवतः सान्जेन आयोजनाको हकमा पहिलो भएको अधिकारी बताउछन् । उनले यस खालको प्रयास नेपालका अन्य आयोजनाले पनि अनुसरण गर्न सक्ने र त्यसले जग्गा प्राप्ति र विस्थापितको व्यवस्थापनमा नयाँ आधार खडा गर्ने जानकारी दिए । ‘आयोजना वरिपरि नै व्यवस्थित रुपमा बस्ती निर्माण गर्न सकिन्छ र आयोजना हाम्रै हो भन्ने विस्थापितलाई पार्न सकिन्छ । मुख्य विषय स्वामित्व नै हो । स्थानीयवासीले स्वामित्व लिए भने आयोजना सफल हुन्छ र त्यस खालको प्रयास अन्य आयोजनाको हकमा पनि उपयोगी हुन सक्छ।’ अधिकारीले भने । 

पुरानो आफ्नो घर छाडेर पनि आयोजनाले निर्माण गरिदिएको घरमा बस्दै आउनुभएकी पासाङ तामाङले भने–‘हामीलाई त चिलिमेले ठूलो गुन लगाएको छ । नयाँ घरमा बस्न पाएका छौ, थातथलो पनि छोड्नु परेको छैन ।’ उनलाई आयोजनाले घर आफ्नो नाममा नगरिदेला कि भन्ने चिन्ता छ । दश वर्षसम्म घर बेच्न नपाउने नियम पनि सँगसँगै छ । समय मिलाएर सबैलाई घर उनीहरुकै नाममा गरिदिने आयोजनाले बताउँदै आएको छ । 

सोनामजी तामाङ पनि एकीकृत बस्तीमा नै बस्दैआएका छन् । सबै सुविधा भए पनि बस्तीमा खानेपानीको समस्या छ । आयोजनाले उनीहरुलाई खानेपानीको पनि व्यवस्था गरिदिने भएको छ । सबै घरको छतमा प्लास्टिकको ट्यांकी राखिदिएको छ । ‘अन्य आयोजनामा समस्या भएको सुनिन्छ, हामीलाई त चिलिमेले घर नै बनाएर राखिदिएको छ । हामी असाध्यै खुसी छाँै।’ सोनामजीले भने–‘अब आयोजनाले घरको स्वामित्व पनि हामीलाई गरिदिएदेखि अझै खुसी हुन्थ्यौँ । तर घर बेच्न नपाउने भन्ने नियम जायज छ ।’

आयोजनाबाट प्रभावित अर्का स्थानीयवासी छिरिङ तामाङ आयोजनाले रसुवाबासीलाई ठूलो गुन लगाएको बताए । घर दिएको, आर्थिक अवस्था सुधार गरेको तथा स्थानीयवासीलाई आयोजनाको मालिक बनाएको बताउने तामाङ अन्य जलविद्युत् आयोजनामा पनि अनुभव लिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा विस्थापितको व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल बन्दैछ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणका कारण आयोजनाको लागत बढिरहेका बेला केही आयोजनाको हकमा चिलिमको व्यवस्थापनको नमुना अनुकरणीय हुन सक्छ । 

केही आयोजनाले आफूहरुले गरेको व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी राखेको बताउँदै आयोजना प्रमुख अधिकारी ५० मेगावाटसम्मका आयोजनामा प्रभावित हुनेलाई सान्जेन आयोजनाले गरेको प्रयासबाट केही न केही सिक्न सकिने दाबी गर्छन ।