काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सन् २०१९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.२ र सन् २०२० मा ६.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

एडीबीले बुधबार म्याक्रो इकोनोमिक अपडेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको हो । 

बलियो आन्तरिक माग, स्थानीय सरकारका लागि निकै ठूलो बजेटको विनियोजन र भूकम्पपछिको गति लिएको पुननिर्माण कार्यका कारण नेपालको वृद्धिदर सन् २०१९ मा ६.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको एडीबीका नेपाल निर्देशक मुख्तोर खामुद्खानोभले प्रष्ट्याएका छन् । 

वित्तीय संघीयताको निर्वाध कार्यान्वयन प्रक्षेपित वृद्धिदरका लागि चुनौति बन्नसक्ने बताइएको छ । 

यस्तै, वित्तीय अनुशासन पालनाको अवस्था कमजोर भए यसबाट समेत प्रक्षेपणमा तलमाथि हुनसक्ने बताइएको छ । यी चुनौतिहरुको बेलैमा सम्बोधन हुनसके नेपालले लामो समयसम्म उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने एडीबीको दाबी छ । 

एडीबीले सन् २०१८ मा २.८ प्रतिशतमा सीमित कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर यो वर्ष ४.५ प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसको आधारको रुपमा एडीबीले राम्रो मनसुनका कारण यो वर्ष धान उत्पादनमा गत वर्षको भन्दा ८.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५५ लाख टन पुग्ने बताएको छ । 

विद्युतको नियमित आपूर्ति र लगानीको वातावरणमा भएको सुधारका कारण यो वर्ष औद्योगिक क्षेत्र ७.१ प्रतिशतले विस्तार हुने र सेवा क्षेत्र ६.४ प्रतिशतले बढ्ने एडीबीको अनुमान छ । 

भारतमा यो वर्ष उच्च रहनसक्ने मुद्रास्फिति, स्थिर पेटोलियम मूल्य र संघीय संरचना व्यवस्थापनका लागि बढ्ने सरकारी खर्चका कारण सन् २०१९ मा नेपालको मुद्रास्फिति ४.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सन् २०१८ मा मुद्रास्फिति ४.२ प्रतिशत रहेको थियो । 

कर प्रणालीमा भएको सुधार र बढेको आयातका कारण कर तथा राजश्व संकलन बढेको उल्लेख गर्दै एडीबीले पहिलो ६ महिनामा बजेट बचतमा रहेको र पुँजीगत खर्च बढे पनि यसको कार्यान्वयन भने २२.५ प्रतिशतको निराशाजनक अवस्थामा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यो अवस्थाले फेरि पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र हतारमा खर्च गर्ने प्रवृतिको पुनरावृति हुने देखिएको र यसले गुणस्तरीय काम नहुने अवस्था रहेको रहेको एडीबीको दाबी छ । 

बढ्दो व्यापार तथा चालु खाता घाटासँगै नेपालले बाह्य क्षेत्रको अस्थिरताको बढ्दो जोखिमको सामना गरिरहेको एडीबीको भनाई छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म(मध्य फेब्रुअरी)को तथ्याङ्कले चालु खाता घाटा १.५ बिलियन अमेरिकी डलरको अवस्थामा पुगेको देखाउँछ । यस्तो घाटा अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा चालु खाता घाटा १.४ बिलियन अमेरिकी डलर मात्र थियो ।’ एडीबीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यस्तो घाटा गत वर्ष ८.२ प्रतिशतमा सीमित थियो ।’

एडीबीले विप्रेषणमा भएको वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहे पनि पुँजीगत र उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्दा चालु खाता बढेको दाबी गरेको छ ।

सेवा क्षेत्रको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्ने र यसको निर्यात बढाएर व्यापार घाटालाई घटाउनुपर्नेमा एडीबी नेपालका अर्थशास्त्री मनबर खड्काले जोड दिएका छन्