काठमाण्डौ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले लगानी गरेका परियोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेकाले सुधारका लागि सबै पक्षले कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्न जोड दिइएको छ ।

एडिबीले आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना गरेको त्रिपक्षीय समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनका अनुसार एडिबीको लगानी रहेका कुल ३२  परियोजनाको कार्य प्रगतिमा सुस्तता आएको छ ।

एडिबीका अनुसार ती परियोजनाका लागि कुल एक अर्ब ७३ करोड अमेरिकी डलर सम्झौता भएकोमध्ये सन् २०१६ को चौथो चौमासिकसम्म एक अर्ब १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबर अझै खर्च हुन सकेको छैन, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ प्रतिशत हो ।

परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीको बारम्बार सरुवा, परियोजनामा पर्ने जग्गा अधिग्रहण तथा वातावरणीय सफाइ र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सञ्चालित आपत्कालीन सहायता परियोजनाको कमजोर कार्यान्वयन एडिबीको परियोजनाको कार्य प्रगतिमा सुस्तता आउनाका मुख्य कारण भएको औँल्याइएको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एडिबीका उपमहानिर्देशक दिवेश शरणले सन् २०१६ को लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै सरोकार पक्षले दृढतापूर्वक कार्यान्वयनमा सरिक हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले परियोजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुमा मुख्य अड्चन लगानीका लागि पर्याप्त परियोजना नहुनु, बारम्बार कर्मचारीको सरुवा हुनु, जटिल खरिद प्रक्रिया एवम् बोलकबोलमा अनियमितताको उच्च जोखिम रहनु लगायतका कमजोरी रहेको उल्लेख गरे।

कार्य प्रगति समीक्षाका आधारमा एडिबीले लगानी सम्झौतालाई वृद्धि गर्ने नीति लिएकाले नेपालले परियोजना कार्यान्वयनको कार्यक्षमता सबल बनाउनु पर्ने र पुँजीगत खर्चलाई सुधार गर्नुपर्नेमा उपमहानिर्देशक शरणको जोड थियो ।

उनले विशेषगरी नेपालका प्रमुख पूर्वाधार परियोजना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति ध्यानाकर्षण गराए।

कार्यक्रममा सहभागी अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले एडिबीले लगानी गरेका परियोजनाको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन सबै पक्षको सहयोग र सहकार्य आवश्यक भएको धारणा राखे।

गत वर्षको भूकम्प र अन्य कारणबाट आर्थिक गतिविधिमा कमी भएको र आगामी दिनमा विकास परियोजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाको प्रगतिलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सचिव सुवेदीले एडिबीले पनि लगानीपछिको भुक्तानी चाँडो गरिदिनुपर्ने बताए।

अर्थमन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले एडिबीले लगानी गरेका परियोजनालाई गति दिन सबै पक्षले आफ्ना कार्य सम्पादनको समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

त्यसैगरी नेपालका लागि एडिबीका देशीय निर्देशक कोनिचियो योकोयामाले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका कारण नेपालमा विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसकिएको भए पनि आगामी दिनमा त्यस्तो नहुने विश्वास व्यक्त गरे।

बैठकमा नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमको समीक्षासहित आगामी दिनमा नीतिगत सुधार गरेर अगाडि बढ्न सरकार, एडिबी एवम् परियोजना कार्यान्वयन पक्षले सहकार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।