काठमाण्डौ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज पेस गरिएको छ। 

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीबजारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। 

सरकारले पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गर्ने नीति लिएको छ। गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई लगानी खुला गरिने उद्घोष नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सरकारी ऋणपत्र र निजी क्षेत्रबाट निष्कासन गरिने साधारण सेयर (आईपीओ) मा लगानी गर्न प्रेरित गरिने नीति सरकारले लिएको छ। गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, पुँजी, पहुँचलाई मुलुकको विकाससँग जोड्ने सरकारको योजना छ। 

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीबजारलाई प्राथमिकतामा राखिनुलाई स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीबजारलाई प्राथमिकतामा राखिनुले अब आगामी बजेटमार्फत थप सम्बोधन हुने आशा गर्न सकिन्छ’, उनले भने। 

‘आजको नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवसीय नेपालीलाई नेपालको पुँजीबजार भित्र्याउने योजना पनि प्राथमिकताका साथ राखिएको छ’, अध्यक्ष ढकालले भने, ‘उता नेपाल धितोपत्र बोर्डले गैरआवासीय नेपालीलाई भित्र्याउने योजनाका साथ अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरेको छ। एनआरएनले लगानी कसरी ल्याउने तथा लैजाने भन्ने पनि विषय छ। धितोपत्र बोर्डले बनाएको समितिले यो विषयलाई टुंगो लगाउला, त्यहीअनुसार कार्यविधि बनाउनेछ।’

अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष सरकारले पुँजीबजार विस्तार र सुधारका लागि केही बढी जोड दिएको मान्न सकिने ढकालको भनाइ छ। ‘त्यसैले अब केही आशा गर्न सकिन्छ’, उनले भने। 

बजार जानकार केशव कोइराला (काका) पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीबजारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेकोले अब लगानीकर्ताहरु थप निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। ‘त्यसो त नीति तथा कार्यक्रममै सबै कुरा नआउने भएकोले उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन’, उनले भने, ‘किनकि लगानीकर्ताले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि बजेट र मौद्रिक नीतिलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन्।’

पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्र्याउने कुरा यसअघिका सरकारहरुले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले भने, ‘सरकारको यो कार्यक्रम कर्मकाण्डीजस्तो भएको छ। पटक–पटक घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने।’

अब आउने बजेट र मौद्रिक नीतिबाट गैरआवासीय नेपालीलाई भित्र्याउने व्यवस्था हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको समीक्षा गर्न सकिने कोइराला बताउँछन्। ‘पुँजीबजारको विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मौद्रिक नीति नै भएकोले त्यसको पर्खाइमा बस्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने।