काठमाण्डौ । हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो घोटालाको रुपमा हेरिएको एनसेलको सेयर खरीदबिक्री कानूनविपरीत र शंकास्पद रहेको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलका शीर्ष नेताहरुले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

सरकारका जिम्मेवार अधिकारी तथा गठबन्धनमा सहभागी दलहरुकै शीर्ष नेतृत्व समेतको संरक्षणमा ठूलो घोटाला गर्दै एनसेलको सेयर खरीदबिक्री भएको चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला गठबन्धन दलका नेताहरुले गम्भीरतापूर्वक सो विषयमा छानबिन गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

मंगलबार साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा गठबन्धन दलको बैठक बसेको थियो । बैठकको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले एनसेलको सेयर खरीदबिक्री प्रकरण शंकास्पद देखिएको भन्दै छानबिनको प्रस्ताव गरेका थिए । सोही प्रस्तावमाथि छलफल गरी गठबन्धनका नेताहरुले एनसेलको सेयर खरीदबिक्री प्रकरण कानूनविपरीत र शंकास्पद देखिएको भन्दै छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने औपचारिकता व्यक्त गरेको हो । 

यो कम्पनीको सेयर खरीदबिक्री प्रकरणमा अरबौंको खेल भएको र यसमा सरकारकै उच्च तहका अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको कतिपयले दाबी गरिरहेका छन् । आफूमाथि आएका आरोपहरुलाई छल्नलाई मात्र प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु स्वयम्ले छानबिनको प्रस्ताव गरेका हुन् या साच्चिकै गम्भीर भएर यो प्रकरणमा चासो दिइएको हो भन्ने विषय चाहिँ अझै पनि अन्यौलमै छ । 

गठबन्धन दलका नेताहरुको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख सत्तासीन घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखले एनसेलको सेयर खरीदबिक्रीबारे जे जति प्रश्नहरु उठेका छन्, ती गम्भीर र जायज रहेका उल्लेख गर्दै यसबारे सरकारले तत्काल सुक्ष्म ढंगले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने निश्कर्षक शीर्ष नेताहरुको बैठकले निकालेको बताए । 

उनले नेपालको कानूनबमोजिम एनसेलको सेयर खरीदबिक्री गर्दा सरकारको स्वीकृति नलिएको र जे काम भएका छन् ती शंकास्पद रहेका बैठकको ठहर रहेको प्रष्ट पारे । 

एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले गत शुक्रबार पाँच करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेलकै स्थानीय साझेदार सतिशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेचेको थियो। 

आफूले खरीद गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब बढी लगानी गरेको आजियाटाले ६.६ अर्बमै एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर आचार्यको कम्पनीलाई बिक्री गरी ठूलो कर छली गरेको छ । 

यो विषयमा प्रश्नहरु उठेपछि संघीय संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले विभिन्न ३ सरकारी निकायले ९ प्रश्नहरु गर्दै दुई दिनअघि लिखित स्पष्टीकरण नै सोधिसकेको छ ।