काठमाण्डौ । कर छल्ने मुख्य उद्देश्यसहित सुनियोजित ढंगले कौडीको भाउमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्री भएपछि संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ९ वटा प्रश्न सोध्दै तीनवटा सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको छ । 

निकै नै शंकास्पद देखिएको एनसेल खरीदबिक्री प्रकरणमा चासो दिंदै समितिले आफ्नो सक्रियता बढाएको हो । 

समितिको सक्रियतालाई धेरैले भने 'मालदार विषयवस्तुमा सांसदहरुको स्वार्थप्रेरित प्रवेश' भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन्।

समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार पत्र लेख्दै यथाशीघ्र जवाफ मागेको हो । 

मलेसियन कम्पनी आजियटाले शुक्रबार ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा सतिशलाल आचार्यको स्वामित्व रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई एनसेल बेचेको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो । आजियटाले ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ लिमिटेड स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिनासर्त बिक्री गरेको दाबी गरेको थियो । 

स्वामित्व हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ? भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न गरेको छ। खरिद बिक्रीअघि प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनु पर्ने÷नपर्ने लगायतका विषयमा समेत समितिको चासो छ । 

समितिले उठाएका ९ प्रश्नहरु यस्ता छन्:

१) मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण सेयर) बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई शुक्रबार बिक्री गरेको भनी खरिद बिक्री सम्झौता तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ। प्रस्तुत विषयको आधिकारिकता के हो ?

२) एनसेलको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो ?

३) दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान यस सन्दर्भमा पूरा भएको छ वा छैन ?उल्लिखित परिपालना नभएको अवस्थामा कानुन बमोजिम के कारबाही हुन्छ ?

४) यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ कम्पनीबीच सेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रूपमा लिएको छ ?

५) बिक्रीकर्ता कम्पनीले दोहोरो कर, नियमनकारीको अनिश्चितता, लाइसेन्सको म्याद सकिँदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम, लाइसेन्सको म्याद सकिएपश्चात् उक्त हिस्सा नेपाल सरकारले लिन सक्ने सम्भावना, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको कारण कम्पनीको अस्तित्व नै खतरामा आउने कारण उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के के हुन् ?, यस सम्बन्धमा तहाँ निकायको धारणा के हो ?

६)पछिल्लो सेयर कारोबार गर्दा पूर्व कारोबारको सेयर पुँजीभन्दा निकै घटेर स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा र नेपालबाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिनुपर्ने कर के हुन्छ ? करदाता ठूला करदाता भएकोले सेयर बिक्रीसहित यति रकम तिर्छु भनी स्वःघोषणा गरेको छ वा छैन ? यस्तोमा आन्तरिक राजस्व विभागले 'जियोपार्डी एसेसमेन्ट' गर्ने गरेको छ वा छैन ? आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुने वा नहुने र दफा ५७ अनुसारको स्वामित्व हस्तान्तरण कर प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन ?

७) ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले सेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिँदैन। एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ ?

८) नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदिई भएको भन्ने सुनिन आएकाले यो खरिद(बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाइ रहेको छ ?

९) लगभग ६ वर्षपछि कानुन बमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदा हुँदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के रहेको छ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?