काठमाण्डौ । सरकारले एफपीओ जारी गर्दा प्राप्त प्रिमियम तथा मर्जर र एक्विजिसनका क्रममा प्राप्त हुने बार्गेन गेनलाई बोनस सेयरका रुपमा वितरण गर्दा कर लाग्ने गरेको व्यवस्थाको व्यापक विरोध हुन थालेको छ। 

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० जारी गर्दै अब एफपीओ र मर्जरमा कर लाग्ने र पुरानालाई शुल्क र ब्याज मिनाहाको अफर ल्याएको छ। यो व्यवस्थाको लगानीकर्ताहरुले चर्को विरोध गरेका हुन्। 

‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओबाट) प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरका रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति(मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ(बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।’ 

सरकारले यो व्यवस्थामा प्रतिक्रिया जनाउँदै भेट्रान लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हे ईश्वर ! ती बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कहाँबाट ती व्यक्ति र संस्था खोज्ने होलान्, जसले पहिले नै मर्जर एक्विजिसन, एफपीओबाट प्राप्त लाभ लिएर सेयर बेचेर निस्के। अनि अहिले जसको हातमा त्यो बेचिएको सेयर छ, उसले के आधारले हिजो संस्था तथा स्वयं सरकारले गरेको गल्तीको भार बोक्नुपर्ने। कसरी उसको अहिले आर्जित नाफाबाट आर्कोले तिर्नुपर्ने कर तिर्ने ?’

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एक्विजिसन हुनुअघि र अहिले कायम सेयरधनी एउटै रहिरहेको भए त फरक नपर्ला  तर जसले हाल तिर्नु पर्ने भनिएको कर नतिरी नाफा खाए र शेयर बेचे तिनीहरुबाट कसरी असुल गर्ने’, पौडेलले लेखेका छन्, ‘समाधानको पाटो र असर नहेरी लोकप्रियताको लागि गरिएका यस्ता निर्णयहरुले दीर्घकालीन रुपमा नै वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई किन नबुझेका होलान्। सरकार अर्थ न बर्थको गलपासो म.ले.प.ले पारेको थियो, तिमीले फुकाउला भनेको झन कसिदियौ।’

पौडेलको स्ट्याटसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै लगानीकर्ता रोहन कार्कीले लेखेका छन्, ‘सबै बहुलाहरुले चलाएको शासन सत्ता रहेछ। बुद्धिको भाँडोमा बिर्को लागेकाहरु भान्से भएपछि दुःख त पाउने नै भए सबैले !’

अर्का लगानीकर्ता रमन ढकालले आर्थिक विधेयकमा तत्काल संशोधन गरेर होस् वा अरु विधि अपनाएर होस्, यसको तत्काल समाधान खोजिनुपर्ने माग गरेका छन्। 

त्यस्तै लगानीकर्ता दिलीप मुनाकर्मीले करसहितको वासलात ठीक छ भन्ने सीएफओ, सीईओ र स्वीकृत गर्ने सीएलाई कारबाही नगरी त्यो कर तिर्ने कुरै नआउने बताएका छन्। ‘यो मरिसकेको लाश ब्युँताएको हो, सरकारले’, उनले पौडेलको स्ट्याटसमा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, ‘अब क–कसलाई सकाउँछ अर्कै पाटो । त्यसमाथि सेयरधनीले तिर्ने कर हैन कम्पनीको आयकरमा कुरा उठेको हो, सेयरधनीले टाउको दुखाउनु पर्दैन।’

यो व्यवस्थामा प्रतिक्रिया जनाउँदै बैंकर मनोज ज्ञवालीले फेसबुकमा लेखेका छन्,‘राज्यको स्रोत संकलनको गज्जब उपाय! राज्यले यसैगरी एम्बुस थापेर सिकार गर्दै जानुपर्छ है।’

यसैगरी सरकारले धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको विरोध भएको छ। यसमा प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६–७७ देखि २०७८–८९सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम संवत् २०८० चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले सोभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षहरुको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ।

यो व्यवस्थामा नरेन्द्र सिजापतिले विमति जनाएका छन्। उनले आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याट्स लेख्दै भनेका छन्, ‘करसम्बन्धी प्रस्ताव गरिएको यो विषयले सेयर बजारमा पिर दियो। महँगो तलबभत्ता खाने सीईओ र हिसाब ठीक छ भन्ने सीए सापहरुको लापरबाहीको परिणाम हो यो। कर तिर्नु त पर्छ नै व्यक्तिले होइन कम्पनीले तिर्छ। जे जसो भए पनि तपाइँ हामीलाई पिर्छ।’