काठमाण्डौ । भारतको लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी) ले आफ्ना पोलिसी होल्डर (बीमित) हरुलाई छिटै निष्कासन गर्न लागेको आईपीओमा केही हिस्सा सुरक्षित गर्ने भएको छ। 

एलआईसीले यही वर्षको अक्टोबरपछि आईपीओ निष्कासन गर्दैछ। उक्त आईपीओमा बीमितहरुलाई १० प्रतिशतसम्म आरक्षण गरिने भएको हो। यसको अर्थ कम्पनीले आफ्ना बीमितहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशतसम्म हिस्सा सुरक्षित गर्नेछ। यो हिसाबले एलआईसीका बीमितहरु अब मालामाल हुने भएका छन्।

भारतको केन्द्रीय वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको लगानी तथा सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबन्धन विभागका सचिव तुहिन कान्त पाण्डेयले टाइम्स अफ इन्डियासँगको कुराकानीमा जसरी खुद्रा लगानीकर्ताहरुले सरकारी कम्पनीहरुको आईपीओमा १० प्रतिशतको आरक्षण पाउँछन्, त्यसरी नै एलआईसीका बीमितहरुलाई पनि यो आईपीओमा आरक्षण सुरक्षित गरिने बताए। ‘केवल सरकारमात्र किन एलआईसीको मालिक बन्ने, यसमा बीमितहरु पनि मालिक बन्न पाउँछन्’, उनले भने। 

एलआईसी भारतको सबैभन्दा ठूलो बीमा कम्पनी हो। यसको आईपीओ यो वर्षको अक्टोबरपछि आउने सम्भावना छ। 

त्यसो त भारत सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थव्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्न र परियोजनाहरुलाई वित्त पोषण गर्नका लागि विनिवेश कार्यक्रमबाट आउँदो वित्त वर्षमा भारु १.७५ लाख करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले यो वित्त वर्षमा सिपिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड र अन्य सार्वजनिक बैंकहरुलाई बेच्न चाहन्छ।

पाण्डेयका अनुसार सरकारको वित्त विधेयक फाइनेन्स बिलका माध्यमबाट एलआईसी र आईडीबीआई बैंकमा हिस्सेदारीको विनिवेशका लागि आवश्यक विधान संशोधन गर्न पेस गरेको छ। मोदी सरकारले अर्थव्यवस्थाको मुस्किलबाट बाहिर निक्लिनका लागि आउँदो वित्त वर्षमा रेकर्डतोड पुँजीगत व्ययको लक्ष्य राखेको छ। सरकारलाई भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेड र एयर इन्डियाका लागि सम्भावित खरिददारहरुको रुचिपत्र पनि प्राप्त भइसकेको छ। –एजेन्सी