काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले आफ्ना प्रयासहरु अगाडि बढाउँदै गर्दा अति आवश्यक(अर्जेन्ट) स्वास्थ्य सामाग्री खरीदको विषय सर्वाधिक चर्चामा रह्यो । 

यस्ता सामाग्री खरीदको विषयमा भएको गैरकानूनी सम्झौता, विभिन्न स्वार्थबाट प्रेरित भई एक कम्पनीलाई ४७ गुणा महंगो मूल्यमा  १ अर्ब २० करोड भन्दा बढी मूल्यको आवश्यक सामान खरीद गर्न दिने विषय यो अवधिमा चर्चित बन्यो । 

ओम्नी इन्टरनेशनल नामको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौता बाहिरिएसँगै उसलाई सरकारले तिर्ने भनिएको स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको रेट पनि बाहिरियो । बजार मूल्यभन्दा ४७ गुणा बढी महंगो रेट देखेर सर्वसाधारण चकित परे । सबैतिरबाट सर्वत्र विरोध भयो । सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक दवाब सिर्जना भयो । 

अति आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरीदका लागि सार्वजनिक खरीद ऐनलाई समेत बेवास्ता गरी सरकारले ओम्नीसँग गरेको ठाडो सम्झौता, सम्झौताअघि टेण्डर आह्वान भएको र त्यसमा १७ ठेकेदार कम्पनीले गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेश गरे पनि सो प्रक्रियालाई एकाएक रद्ध गरी ठेकेदारलाई फर्काइएको र सुनियोजित ढंगले ओम्नीसँग खरीद सम्झौता गरी कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको अभियान हाँकिरहेकाहरुले नै गडबडी गर्न खोजेका आरोपको बिस्कुन नै लाग्यो। 

घटनाक्रम केही अगाडि बढ्यो । ओम्नीले सम्झौताअनुसारको पहिलो चरणको केही सामान चीनबाट आयात गर्यो । नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी विमान चार्टर गरी सामान ल्याउने काम भयो, सरकारकै मन्त्रीहरुको समन्वय र ग्यारेण्टीमा । जब सामान आयो, ओम्नीले सरकारलाई दिएको अधिकांश सामान गुणस्तरहीन देखियो । ७५ हजार थान र्यापिड टेस्ट किट दिइएकोमा अधिकांश नक्कली फेला पर्यो । यो विषयले झनै ठूलो हंगामा गरिदियो । 

त्यसै पनि यो खरीद सम्झौताको विषयमा चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको बेला ओम्नीले गुणस्तरहीन सामान दिएको विषय बाहिरिएपछि र त्यस्ता सामान प्रयोग हुनुको साटो स्वास्थ्य सेवा विभागको गोदाममा थन्किएको विषयले सनसनी मच्चायो । सरकार झनै ठूलो नैतिक संकटमा फस्यो । 

चौतर्फी दवाबका स्वरहरु गुञ्जिन थालेपछि यो प्रकरणमा जोडिएका पात्रहरुको मुखुण्डो उत्रिने डरले सरकारले हतार हतार ओम्नीसँगको खरीद सम्झौता नै रद्धको निर्णय गरिदियो । 

अघिल्लो साता बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुँदै औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले ओम्नीले गडबडी गर्न खोजेको र धेरै पैसा खान खोजेको भन्दै उसँगको सम्झौता रद्ध गरिएको मात्र भनेनन्, सो कम्पनीलाई कालोसूचिमा राखिएको र सम्झौता हुँदाको बेला सो कम्पनीले राखेको ५ करोड रुपैयाँ धरौटि रकम समेत जफत गरिएको प्रष्ट्याए । उनको प्रष्ट भनाई थियो–‘यो प्रकरणमा गडबडी हुन खोजेकै रहेछ ।’ 

श्रेष्ठ मात्र होइन, सरकारकै मन्त्रीहरुले पनि यो विषयमा गडबडी गर्न खोजिएको बताए । अनियमितता गर्न खोजिएको र सरकारलाई झुक्याउन खोजिएकोसम्मका अभिव्यक्ति स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालबाट समेत व्यक्त भए । 

कमसेकम सरकारले ढिलै भए पनि सो खरीद सम्झौता हुँदा गडबडी भएको स्वीकार गरेको थियो । 

नागरिकहरुले सो सम्झौता रद्ध मात्र नभई त्यस्तो सम्झौता गराउने, बजार मूल्यभन्दा ४७ गुणासम्म महंगोमा सामान किन्न राजी गराउने व्यक्ति, निर्देशन दिने व्यक्ति तथा यो खेलमा सामेल सानादेखि ठूलासम्मको पहिचान हुनुपर्ने माग गर्न थाले । सबैको बदनियत खुल्ने डरले यो विषयलाई सरकारले रातारात ट्वीस्ट गरिदियो । अब आवश्यक सामान जी टू जी(एउटा देशले अर्को देशबाट सोझै खरीद गर्ने)बाट खरीद गर्ने र यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने । 

अघिल्लो आइतबारकै क्याबिनेटबाट यो निर्णय भए पनि त्यसलाई केही दिन लुकाइयो र नाटकीय ढंगले बाहिर ल्याइयो । यसको पनि जनस्तरबाट विरोध भयो । ‘सरकारले गर्न नसक्ने, तर सेनाले गर्नसक्ने ?’ भन्दै विरोधका स्वरहरु गुञ्जिए । 

‘सेनामार्फत त्यस्ता सामाग्री खरीद गर्न खोजेर ओम्नीसँग सम्झौता गरी खान नपाएकाहरुले घुमाउरो बाटो रोजेका’ भन्नेसम्मका आरोप आए । यो आरोपको स्वरको आकार बढ्दै गएपछि सरकार फेरि आफ्नो निर्णयमा संसोधन गर्न बाध्य भयो । उसले विरोधका स्वरहरुलाई मत्थर पार्ने उद्देश्यले चलाखीपूर्ण अर्को निर्णय गर्यो–‘प्रचलित कानून अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरीदका लागि टेण्डर पनि आह्वान गर्ने र अति आवश्यक पर्दा सेनालाई समेत त्यसको जिम्मा दिने ।’ सर्प पनि मर्ने, लाठी पनि नभाँचिने भनेजस्तो चलाख्याई भयो । 

यही रणनीति अनुसार सेनाले ५ वटा देशलाई मेडिकल सामाग्री खरीदका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । 

यही बेला स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि ३४ करोड रुपैयाँ बढीको २३ थरि स्वास्थ्य सामाग्री खरीदका लागि टेण्डर आह्वान गरेको छ । 

ओलीका तीन रुप
1.प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशक ओम्नीसँगको सम्झौता रद्ध गर्न चाहदैन थिए । तर, व्यापक जनदवाब र सरकारप्रतिको रोषलाई नजिकबाट नियालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमै ओम्नीसँगको सम्झौता रद्ध भएको थियो । 

यो प्रकरणमा ओलीले बालुवाटारमै बोलाएर आफ्ना २ मन्त्रीलाई झपारेका थिए । संकटको बेला समेत सरकारकै मन्त्रीहरु अनियमिततामा संलग्न भइरहेका विषयले सर्वसाधारणमा गलत इमेज जाने भन्दै सचेत भएर काम गर्न र स्वास्थ्य सामाग्री खरीद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको छानबिन गरी आवश्यक सामान चाँडो ल्याउन सो बेला प्रमले निर्देशन दिएका थिए । 

साताअघिको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकले ‘ओम्नीले धेरै खान खोजेको रहेछ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिबाट समेत गडबडी भएको सरकारले नै स्वीकार गरिसकेको बुझ्न सकिन्छ । तर, गडबडी भएको स्वीकार गरे पनि त्यसलाई खोतल्दै जाँदा ठूला माछा र सरकारकै जिम्मेवार मन्त्री पनि जालमा पर्ने डरले त्यसलाई ट्वीस्ट गरी अन्य इस्यूहरु जन्माइएको स्रोतहरु दाबी गर्छन् । 

यसरी प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि ओम्नीसँगको खरीद सम्झौता हुँदा गडबडी भएको स्वीकार गरेरै त्यसलाई रद्ध गर्न भनेका थिए । यसको अर्थ हो, खरीद सम्झौतामा भएको गडबडी उनले पनि स्वीकार गरेका थिए । 

2.धेरैलाई लागेको थियो, सो गडबडीको विषयमा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री ओली निर्मम बन्नसक्छन् । आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार पनि नगर्ने र हुन पनि नदिने प्रतिबद्धता ओलीको मुखबाट सुनेका नागरिकलाई यस्तो लाग्नु स्वभाविक थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्ने खबर बाहिरिएपछि धेरैले प्रमको सम्बोधमा अनयिमितताप्रति कठोर कुरा आउँछन् भन्ने अड्कल गरे । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा अनियमितताको कुरा पूरै नकार्दै त्यसलाई सरकार असफल बनाउन चाहनेहरुले बजाएको बेमौसमी बाजा भनिदिए । अनिवार्य स्वास्थ्य सामाग्री खरीद सम्झौतामा गडबडी गर्ने सबै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्दै उनले अनियमिततामाथि छानबिनका लागि नागरिकस्तरबाट उठेको मागलाई बेमौसमी बाजा भनेपछि धेरैमा निराशा छाएको छ । केही दिनको अन्तरालमै मुलुकको प्रमुख कार्यकारीकै बोली फेरिएकोमा धेरै तीनछक्क छन् । 

3.मंगलबार नै अपरान्ह यो प्रकरणमा ओलीको तेश्रो रुप देखियो । 

सत्तासीन दल नेकपाको सचिवालय बैठक धेरै समयपछि बसेको थियो । जहाँ सचिवालयका सदस्यहरुले स्वास्थ्य सामाग्री खरीदको सम्झौताको क्रममा अनियमितता भएको विषयलाई उठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका नेताहरुले यही विषयका कारण पार्टीको नराम्रो छवि जनतामा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यो विषयमा प्रष्ट पार्न भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ ‘मलाई केही थाहा छैन’ भनेर टार्ने काम गरेका एक सचिवालय सदस्यले बताए । 

केही घण्टाअघिको आफ्नै सम्बोधनमा ‘बेमौसमी बाजा’ भन्दै सरकारविरुद्ध अनावश्यक आवाज नउठाउन चेतावनी नै दिएका प्रधानमन्त्रीले पार्टीकै सचिवालय बैठकमा भने त्यही प्रकरणमा ‘थाहा छैन’ भन्ने उत्तर दिएपछि सचिवालयका नेताहरु समेत तीन छक्क छन्

एउटै प्रकरणमा ओलीले केही समयको अन्तरालमा ३ वटा रुप देखाएका उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृति सरकारको नेतृत्व गर्नेले नत्यागे पार्टीको छवि अझै धुमिल हुने सचिवालयका ती सदस्यले दाबी गरे ।