काठमाण्डौ । एउटा सरकारले गरेका काम वा नियुक्ति अर्को सरकारले रद्ध वा फिर्ता लिने राजनीतिक शैली नेपालका लागि पुरानै हो । ओली सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई निरन्तरता दिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा शुक्रबार बिहान बसेको दोश्रो क्याबिनेटबाट ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका लािग राजदूतमा सिफारिस गरेकामध्ये राजनीतिक दलको कोटाबाट गएकाको नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । 

सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सुनुवाई सुरु भइसकेको अवस्थामा प्रचण्ड सरकारले ती नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । 

परराष्ट मन्त्रालयका सहसचिवहरुमध्येबाट राजदूत सिफारिस भएकाहरुको नाम भने सरकारले फिर्ता लिएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरुमध्येबाट राजदूत सिफारिस भएकाहरुको सुनुवाई चाहि जारी रहेको थियो । 

परराष्ट्रका सहसचिव बाहेक १४ जना राजनीतिक कोटाबाट गएकाहरु राजदूतका लागि सिफारिस भएका थिए । सिफारिस भएका अन्य ८ जना चाहि परराष्ट्र सेवाका थिए । 

राजदूतका लागि राजनीति कोटाबाट सिफारिस भएका नामहरुमा एमालेबाट महेन्द्रवहादुर पाण्डे, डा.खड्गवहावदुर केसी, नाराद भारद्वाज वाग्ले, डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की, माओवादीका युवनाथ लम्साल, लक्की शेर्पा, महेन्द्र प्रसाद सिंह र पदम सुन्दास थिए । यसैगरी, अन्य विभिन्न दलबाट आएका खगेन्द्र बस्न्यात, निरन्जन थापा, शर्मिला पराजुली ढकाल र भरतबहादुर रायमाझीको नाम पनि सरकारले फिर्ता लिएको छ । 

यी नामहरु गत बैशाख ७ गतेको ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजदूतको रुपमा सिफारिस गरेको थियो । 

परराष्ट्रका सहसचिवबाट प्रस्ताबित राजदूतमा सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल, प्रकाशकुमार सुवेदी, ऋषिराम घिमिरे, रमेश खनाल, झविन्द्रप्रसाद अर्याल, दुर्गावहादुर क्षेत्री र लोकवहाबहादुर थापा रहेका छन् । उनीहरुको सुनुवाई निरन्तर हुने बताइएको छ ।