ठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरिरेहका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरुको पंक्तिमा समावेश भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
गणतन्त्र स्थापनापछिको एक दशकसम्म आर्थिक बृद्धि दर ४ प्रतिशतमा सीमित रहेको र कुनै बर्ष त आर्थिक बृद्धिदर ०.७४ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने-'अहिले ३ वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि रहेको छ । गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि थियो । विगत ३ बर्षदेखि कुनैपनि प्रदेशमा आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा न्यून छैन । यो २ वर्षमा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशत भन्दा माथि बढेको छ ।'
उनले करको दर नबढेको, बरु दायार बढाइएको दाबी समेत गरे ।
'सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउने सोंच अघि बढाइएको छ । २ वर्षमा ३० प्रतिशतले व्यावसायिक कर–प्रमाणपत्र लिनेको संख्या बढेको छ ।' संसदमा सम्बोधन गर्दै उनले थपे-'राजश्व र करबाट राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो हुँदा मात्रै सरकारले जनहित र सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी लोकप्रिय कामहरु गर्ने सामथ्र्य बढाउदैं लैजानसक्छ । वडा तहदेखि गाउँ र नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रभाग सिंहदरबारसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जवाफदेही र जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसंपादन गरिरहेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासमा हामी छौं ।'
आर्थिक बृद्धिदरमा आएको सुधारसँगै प्रत्येक वर्ष गरिबीको रेखामुनी रहने प्रतिशत, जनसंख्याको १।५ बिन्दुले घटेको र आर्थिक वर्ष २०४७ सालतिर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहनेको संख्या, कूल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै गरीबको संख्या पनि घटेको दाबी गरे । 'संख्यामा बोल्ने हो भने करिब ८० लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी थिए । आर्थिक बर्ष २०७६ को अन्त्यतिर जनसंख्याको १६।५ प्रतिशत अर्थात करिब ४८ लाख गरिबीको रेखामुनी रहने अनुमान छ । अब हामी गरिबी निवारण मात्रै होइन, उन्मूलन नै गर्नेगरी अघि बढ्छौं ।'-उनले थपे ।
ओलीले समृद्धिसँग जोडिएका विषयमा अरु के-के भने ? उनकै भाषामा संसोधित अंश :
-जनता आवास तथा सुरक्षित बस्ती विकास कार्यक्रम, श्रमिक वर्गको न्यूनतम ज्यालामा भएको बृद्धि, स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तारले न्यून आय भएका जनतालाई थप राहत पुगेको छ । गरिबी घटाउन सहयोग पुगेको छ, रोजगारीको अवसर बढेको छ । यसबाट उत्पादकत्व बृद्धिमा मात्रै मद्दत पुगेको होइन, समग्रमा आर्थिक असमानता नै घटेको छ ।
– प्रत्येक ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले रोजगारीमा कम्तिमा १ प्रतिशतले बृद्धि गर्छ भन्ने मान्यता छ । हामी ६।५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिरहँदा त्यही अनुपातले हेर्ने हो भने पनि रोजगारीको बृद्धि स्वभाविक रुपमा २ देखि ३ प्रतिशतको बीचमा हुन्छ ।
– यसको अर्थ, हामीले श्रम वजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छौ भन्ने हो । हाम्रो श्रम बजारमा जति जनशक्ति प्रवेश गर्छन्, त्यो श्रमशक्तिलार्ई नयाँ रोजगारीले भेट्ने भेट्ने स्थितिमा छ । श्रम बजारमा पहिले भएका बेरोेजगारले काम नपाएका होलान,् तर नयाँ वेरोजगार थपिएका छैनन् । अहिले बेरोजगारहरुको तथ्यांक श्रम मन्त्रालयले संकलन गर्दैछ । विकास निमार्णकोे काममा श्रमिक अभावको स्थिति छ । यसको मतलब हो, आधारभूत तहमा रोजगारीका समस्याहरु क्रमशः हल हुँदै गएका छन् । हामीले थाँती रहेको पुरानो वेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनौं होला, तर श्रम बजारमा जति थपिएका छन्, तिनीहरुमध्ये अधिकांशलाई सम्बोधन गर्न सकेका छौं । उपलव्ध जनशक्तिमा रहेको सीपको अभाव वा बेमेलका कारण जगेडा श्रमिकबीच अभावको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । जीवनपयोगी शिक्षाको अभावमा शिक्षा, रोजगारी, पेशा र व्यवसायसँग आर्जित ज्ञान जोडिन सकेको छैन । जसले एकप्रकारको शिक्षित÷साक्षर वेरोजगारहरुको जमात पैदा हुन पुगेको छ ।
– शिक्षित बेरोजगारहरुलाई सीप र उद्यमशीलता सहितको उच्चस्तरको रोजगारीमा ल्याउने काम बाँकी छ । अब हामीले शिक्षालाई सीप र प्रविधिसँग जोडेर उद्यमशीलता विकास गर्दै स्वरोजगारी बढाउनु छ । मैले प्राविधिक शिक्षा र आम शिक्षाको अनुपात ७०ः३० हुनुपर्छ भनेर यसै कारणले पनि भन्ने गरेको हुँ ।
– यस अवधिमा बैंकहरुका शाखा ९ हजार ३९४ पुगेका छन् । यसरी बैंकिङ सेवाको विस्तार, यस २ वर्षको अवधिमा ४१ प्रतिशतभन्दा माथि भएको छ । ७ सय ५३ मध्ये स्थापना हुन बाँकी ८ स्थानीय तहमा पनि चाँडै नै बाणिज्य बैंकका शाखाहरु स्थापित हुँदैछन् । हामीले शुभारम्भ गरेको खोलौं बैक खाता एउटा सफल अभियान बनेको छ, जसअन्तर्गत डेढ लाख बढी नयाँ खाता थएिका छन् । बीमाको पहुँच दोब्बर भएको छ । यसलाई शतप्रतिशत नागरिकसम्म विस्तार गर्ने लक्षका साथ र कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
– एउटा भ्रमको खण्डन गर्ने अनुमति चाहन्छु– यस सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउने सोंच अघि बढाइएको छ । २ वर्षमा ३० प्रतिशतले व्यावसायिक कर–प्रमाणपत्र लिनेको संख्या बढेको छ ।
– राजश्व र करबाट राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो हुँदा मात्रै सरकारले जनहित र सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी लोकप्रिय कामहरु गर्ने सामथ्र्य बढाउदैं लैजानसक्छ । वडा तहदेखि गाउँ र नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रभाग सिंहदरबारसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जवाफदेही र जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसंपादन गरिरहेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासमा हामी छौं । यसको हेक्काका साथ नै जनउत्तरदायी ढंगले काम गर्ने प्रयाश जारी छ ।
– विदेशी तथा आन्तरिक लगानी प्रतिवद्धतामा उत्साहप्रद बृद्धि हुँदै गएको छ । चालु बर्षमा मात्र झण्डै रु।२ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता थपिएको छ । लगानी बोर्डले गत डेढ वर्षमा रु। ३२३ अर्ब बराबरको बैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
– निर्यात २६।१ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने आयात ४ प्रतिशतले घटेको छ । कूल व्यापार घाटा ६।१ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालको व्यापार विविधिकरणमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । पहिले भारतसित ६८ प्रतिशत र बाँकी अरु देशसित ३२ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले ती देशहरुसित ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुगेको छ ।
– कोलकातामा नेपालले आफ्नै कन्टेनर टे«ड स्टेशन निर्माण गरी संचालनमा ल्याएको छ । लार्चाको सुख्खा बन्दरगाह संचालनमा आई भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाकाबाट व्यापारिक वस्तुको आयातनिर्यात हुन थालेको छ ।
– सिंचाई सुविधामा विस्तार र कृषिमलमा बढाइएको अनुदानले खाद्यान्न उत्पादन उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि भएको छ । दुधको उत्पादन उत्साहजनक छ । अण्डा तथा माछामासुको उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ ।
– कुनै समय सिङ्गो वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्थासमेत थियो । यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५।७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ । यस अवधिमा कूल ३ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ३ हजार ५ सय ७९ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भएको छ । वितेका दुई वर्षमा मात्रै ३ सय २५ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । चालू आर्थिक बर्षको ५ महिनामा मात्रै ४१ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् ।
– मैले सबै जिल्लाहरु तुइनमुक्त भए भनिरहन आवश्यक देख्न छाडेको छु । ‘भएनन्, भएको छैन, होइन १’ जस्ता नकारात्मक बहसमा रुचि राख्नेहरुलाई पनि स्थान नहोस् भन्नका लागि यत्तिचाँहि उल्लेख गर्न चाहन्छु, निर्माणाधीन र निर्माणको प्रक्रियामा रहेका तुइनको संख्या अब मुलुकभर डेढ दर्जन पनि बाँकी छैन ।
– जलस्रोतको धनी तथा दक्षिण एशियामा विजुली उत्पदन गर्ने पहिलो मुलुक हुँदाहुँदै झण्डै सय बर्षसम्म बिजुलीको हाम्रो कूल उत्पादन ५०० मेगावाटभन्दा तलै सीमित थियो । केही समय अघिसम्म हामी दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न बाध्य थियौं । अहिले विद्युतको कूल जडित क्षमता १ हजार २८६।६१ मेगावाट पुगको छ । यससँगै लोडसेडिङ्गको पूर्ण अन्त्य भएको मात्र होइन, छिमेकी भारतलाई विद्युत बिक्रीसमेत गर्न थालिएको छ । निकट भविष्यमा नेपाली बिजुली भारत हुँदै तेस्रो मुलुकतिर निर्यात गर्न आधार तयार भएको छ । बिजुलीको पर्याप्त उपलब्धता भएसँगै एउटा युगमा नै परिवर्तन आएको छ । ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २४५ किलोवाट घण्टा पुगेको छ । २२।९ प्रतिशतमा रहेको विद्युत चुहावटलाई १५।५ प्रतिशतमा झारिएको छ । दियालो÷दियो हुँदै मट्टितेलको प्रयोगबाट बल्ने बत्तीको युग अब सदाका लागि अन्त्य नै हुँदैछ ।
– गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाबीच सम्झदारीपत्र सम्पन्न भएर आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने खण्डको अध्ययनसम्बन्धी कार्य सुरु गरिएको छ ।
– नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर लम्बाइको ४ सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको ५०–५० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्न दुई देशबीच सहमति भएको छ । यसले नेपालको उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेश तथा अरुतिर पनि बितरण गर्नका लागि अगाडि बढाइएको छ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहमति र सहकार्यको सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
– मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको भारतका प्रधानमन्त्रीसंग संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेर संचालनमा आएपछि विद्युत आयातनिर्यातको ढोका खुलिसकेको छ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली– हेडौंडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र आवश्यक सवस्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ । अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ । आगामी पाँच बर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ ।
– यो २ वर्षमा मानव विकास सूचकांक, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति तथा कानूनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैंगिक समानता जस्ता विश्वव्यापि सूचकांकमा नेपालले उल्लेख सुधार गरेको छ ।
– नेपालमा गरिबी अवश्य छ, तर भोकमरीको अन्त्य गरिएको छ । यहाँ अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन ।
