सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ रु छ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो । 

बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ५० करोड, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको रु ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने रु पाँच अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त रु नौ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु छ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार परिचालन गरिने बताउनुभयो । समपूरक र विशेष अनुदानबाट रु पाँच अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘जनता सडक कार्यक्रम’ का नाममा सांसदलाई रु पाँच–पाँच करोड उपलब्ध गराउने भएको छ । “प्रदेशभित्र सन्तुलित र समन्यायिक विकासको अवधारणाअनुरुप जनता सडक कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण सडक आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ” मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, “यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु पाँच करोडका दरले रु एक अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।” उहाँले अति दुर्गम जिल्ला हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा केही बजेट थप गरिने पनि बताउनुभयो । 

कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई पर्यामैत्री र व्यवस्थित शहरका रुपमा विकास गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई राजधानी पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत रु ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने, कर्णाली प्रदेशबाट अन्य प्रदेश जोड्ने अन्तरप्रादेशिक तथा दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रदेश गौरवका सडक आयोजना निर्माणका लागि बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरेर रु एक अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै ग्रामीण सडक पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहका सडक निर्माण, मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि २० करोड छुट्याएको छ भने प्रदेशका विभिन्न शहरमा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न शहरी सडक साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत १४ करोड छुट्याइएको छ । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्ने राजमार्गलाई दुई लेनको बनाउने, जमुनाहा–सुर्खेत–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्गको विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण शुरु गर्ने, रानीघाट–भुरीगाउँ–बर्दिया सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै हालको छिञ्चु–सिम्ता–जाजरकोट सडकलाई ‘शहीद ऋषि शर्मा मार्ग’ नामकरण गरिएको छ । भेरी करिडोरको छिञ्चुबाट–रानीघाट–हरिहरपुर–तातोपानी हुँदै प्रदेश नं. ७ को कर्णाली चिसापानी जोड्नका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । 

१०० मेगावाटको आयोजना 

प्रदेश सरकारले १०० मेगावाटको एक जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारसँगै जनताको लगानी जुटाइनेछ । “कर्णाली प्रदेशभित्रको १०० मेगावाटसम्मको एक सम्भाव्य जलविद्युत् आयोजना छनोट गरी जनता र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ”, मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, “यसका साथै राष्ट्रिय गौरवका ठूला विद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएका कम्पनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण कार्य शुरु गर्न सहजीकरण गछौंँ ।” 

प्रदेश सरकारले कर्णाली र भेरी करिडोरमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्नाका साथै साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न रु २५ करोड तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण र मर्मत सुधारका लागि रु १८ करोड विनियोजन गरिएको छ।