काठमाण्डौ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पैसा खर्च गरेर कर्णालीमा पनि ब्रोडब्यान्ड (द्रुत गति)को इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने भएको छ । प्राधिकरणले ६ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत कर्णालीको हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लाका लागि एउटा प्याकेज र कालिकोट, रुकुम, जाजरकोट र रोल्पाका लागि अर्को प्याकेज बनाएर एकैपटक आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले आगामी एक वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने गरी प्रस्ताव आह्वान भएको बताउनुभयो । उहाँले कम्पनी छनोट भएको एक वर्षमा यी जिल्लाको हरेक गाउँपालिका, स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्‍याइसक्नुपर्छ । प्राधिकरणले करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्चेर विस्तार गर्न लागेको यो इन्टरनेट सेवा प्राधिकरणले अनुदानमा उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले अनुदानमा रकम उपलब्ध गराएकै कारण यो सेवा दुई वर्षसम्म निःशुल्क हुनेछ । अर्यालका अनुसार प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर ६ र ७ का लागि मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर विस्तार हुने सूचना महामार्गको पूर्वाधार बनाउने कम्पनी छनोट हुन बाँकी छ।

द्रुत गतिको इन्टरनेटका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर सूचना महामार्गमार्फत हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्छ । सोही पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँसमम्म पुग्न प्राधिकरणले प्योकज प्रस्ताव माग गरेको छ । मुख्य मार्गको लागि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन तीन चरणमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश नम्बर १ देखि ३ का लागि टेलिकमलाई र ४ तथा ५ का लागि यूटीएललाई जिम्मा दिइएको छ । ६ र ७ प्रदेशको लागि भने प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेको हो ।

प्राधिकरणलाई यसअघि भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु‍र्‍याउने जिम्मा तीन कम्पनीलाई दिइसकेको छ । अवको प्राथमिकता कर्णालीका जिल्लालाई दिइएको छ । प्राधिकरणले कर्णाली जिल्लालाई विशेष प्राथमिकता दिएर उपयुक्त कम्पनी चयनका लागि जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन प्रस्ताव माग गरेको हो । जिल्ला सदरमुकासम्म अन्य सेवाप्रदायकलाई दिने उल्लेख छ । यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।