कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार जनताको सामूहिक विपद् दुर्घटना बीमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ । प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण कर्णालीवासी नागरिकका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडसँगको सम्भौतामा ‘प्राकृतिक जोखिम विपद् सामूहिक दुर्घटना बीमा’ गरेको हो ।
बीमा शुभारम्म कार्यक्रमको उद्घाटन आज कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गर्नुभयो । कार्यक्रमको उद्घाटनमा मुख्यमन्त्री शाहीले कठिन भूगोल भएको कर्णालीका जनतालाई सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले प्रत्येक नागरिककाको सामूहिक बीमा गरेको बताउनुभयो । “बाढी, पहिरो, चट्याङबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नागरिक सुरक्षार्थ यो कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकार सधैँ नागरिकको नजिकमा रहेर उनीहरुको दुःख सम्बोधनलाई सम्बोधन गर्छ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो । प्राकृतिक विपद्ले नागरिकमा ल्याउने दुःखको सरल र यथोचित सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले यहाँको नागरिकको हितार्थ प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । प्रदेश सरकारलाई कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दैै नेता शाहीले बिमकले बीमितलाई भुक्तानी लिने प्रक्रिया सहज बनाउन सुझाउनुभयो ।
भौगोलक जटिलता र विपद्बाट हुने दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति रु एक लाख रकम पीडित परिवारले पाउने गरी कर्णालीवासीको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम शुभारम्म गरिएको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “हेर्दा सामान्य लागे पनि यहाँका नागरिकको संवेदनासँग जोडिएको कार्यक्रम हो”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “यसको असफलताले सरकारको समाजवादोन्मुख लक्ष्यलाई प्रभावित तुल्याउँछ ।”
कम्पनीसँग गरिएको बीमा सम्झौताअनुसार प्रदेश सरकारले यहाँका नागरिकले बीमा गरेबापत प्रति नागरिक रु सातका दरले रु एक करोड २० लाख ९० हजार र टिकटमा लाग्ने रु २० समेतले एकमुष्ठ भुक्तानी दिने जनाउँदै उहाँले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सम्पादनकारी भूमिकामा पूर्णता देखाउन सम्बन्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
अग्नि, भूकम्प, बाढी/जलमग्न, पहिरो/जमीन धसिने वा भासिने, हुरीबतास तथा आँधीबेहरी, असिना, चट्याङ, हवाईजहाजबाट हुने क्षतिबापत बीमा प्रदान गरिने जनाइएको छ । सरकार र कम्पनीबीचको सम्झौता भएबमोजिम आज शुरु भएको मितिदेखि एक वर्षको बीमा प्राप्त अविध हुनेछ र फेरि दुवैको सहमतिमा पुनःनवीकरण गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले यस कार्यक्रमले दुःख र कठिन परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने बाध्यताका नागरिकलाई यसले राहतको काम गर्ने बताउनुभयो । यसको कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवालाको साथ सहयोग अनिवार्य रहेको उहाँको तर्क थियो ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र उपाध्यायले नवीन तथा दूरगामी महत्व राख्ने प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमले कर्णालीवासीको दुःख सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा डिल्लीराज अर्यालले समग्र नेपालको परिवेशमा कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रम थालनी गरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले विपद्मा तोकिएका मापदण्डभित्र रहेका यहाँका नागरिकलाई बीमा भुक्तानी सेवा छिटोछरितो गरिने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
१० हजार घरको नीर्जिवन बीमा
कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १० हजार घरको नीर्जिवन बीमा गरेको छ । नमूनागत ढङ्गले प्रत्येकका जिल्ल्लाबाट एक÷एक हजार घर पर्नेगरी सरकारले १० हजार घरको बीमा गरेको हो । उक्त बीमा कम्पनीसँग प्रतिघर रु ५०० तिर्नेगरी मन्त्रालयले सम्झौता गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले बताउनुभयो ।
“१० हजार घरको रु पाँच लाखको बीमा सम्झौता राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडसँग भइसकेको छ”, सचिव यादवले भन्नुभयो, “जोखिम क्षेत्रमा घर विपद्मा परी क्षति भएमा बीमक कम्पनीले प्रदेश सरकारमार्फत नागरिकलाई घर निर्माणका लागि रु पाँच लाख बजेट व्यवस्था गर्नेछ।”
प्रदेश सरकारले प्रत्येक नागरिकको विपद् दुर्घटना बीमा गरेपछि शर्वत्र खुशी छाएको प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापाले बताउनुभयो । तथापि यसको दिगोपन र झञ्झटिलो बीमा भुक्तानी दाबी प्रक्रियाका विषयमा भने अहिले पनि नागरिकमा शङ्का रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
