काठमाण्डौ । कर्मचारीको तलब कति बढ्छ ? उमेर हदबन्दी कति बनाउने ? बढुवा कहिले हुन्छ ? सरूवा कहाँ मिलाउने ? यी निजामति प्रशासन भित्र वर्षभरी बहस हुने र सबैभन्दा महत्व राख्ने विषय हुन् ।

जनतालाई सहज, सुलभ र प्रभावकारी सेवा दिने दायित्व बोकेको निजामति प्रशासन आफ्नै सुविधाका लागि मात्रै केन्द्रित हुँदा सार्वजनिक प्रशासन कमजोर र निश्प्रभावि बन्न पुगेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

सरकार फेरि निजामति कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६०  पुर्याउन निजामति सेवा ऐन,२०४९ मा पाँचौ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएपछि कर्मचारीतन्त्र, मन्त्रिपरिषददेखि संसदसम्म बहस चर्किएको  छ ।

संघीयता लागू भएपछि प्रशासनिक पुनः संरचना कसरी गर्ने भन्ने तयारी भइरहेका बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ऐन संशोधन मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि यसलाई जसरी पनि पास गराउनेमा एक पक्ष लागेको छ भने अर्कोपक्ष कसैगरी पनि पास हुन नदिन लागेको छ ।