काठमाण्डौ । ‘पपुलिष्ट’ मानिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजामति कर्मचारी र सांसदहरुको दिल खुश बनाएको छ । 

पेट्रोल, डिजेलको मूल्यवृद्धि(कर मार्फत), कर्मचारीको तलबमान वृद्धि तथा सांसदको तलब तथा विकास बजेट समेत वृद्धि गरेर उनीहरुको दिल खुश बनाए पनि महंगी नियन्त्रण केन्द्रीत कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा समेटिएन । जसका कारण बजेट भाषण नसकिदै गरीब सर्वसाधारण संभावित महंगीले ढाड भाँचिने पीरमा परेका छन् ।  

महंगी अनुसार साबिकको तलबमानमा ५० प्रतिशतसम्मको वृद्धि हुनुपर्ने कर्मचारी युनियनको माग भए पनि सरकारले बजेटमार्फत निजामति कर्मचारीको तलबमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिवार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराएका हुन् । उनले योगदानमा आधारित निवृतिभरणको व्यवस्था समेत गरिने घोषणा गरेका छन् । 

सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको तलब र ग्रेडमा त्यस्तो वृद्धि गरेको हो । महंगी भत्ताको रुपमा सबै कर्मचारीलाई समान १ हजारको दरले रकम थप गरिने बताइएको छ । बितेका २ वर्षसम्म कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको थिएन । यसको कर्मचारी युनियनहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । सरकारी घोषणाले कर्मचारीहरु खुशी भएका छन् । जनता भने कर्मचारीको तलब वृद्धिको नाममा बजारको महंगीले आकाश छुन सक्ने भन्दै सशंय व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

सांसदको पनि दिल खुश
सरकारले कर्मचारी मात्र होइन, चोर बाटोबाटै भए पनि सांसदहरुको दिल समेत खुश बनाएको छ । बजेटमार्फत सरकारले घुमाउरो ढंगले घरभाडा सुविधाको नाममा सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा पाउँदै आएको तलब तथा सुविधा वृद्धि गरेको हो । सांसदहरुको तलब नै भनेर तोकेर बढाउँदा विरोध हुने डरले सरकारले घरभाडा सुविधाको चोर बाटो पक्रिएको हो । यसैगरी, सांसदहरुले पाउँदै आएको बजेट सुविधामा समेत वृद्धि गरिएको छ । 

यसअघि सांसद तथा सांसद विकास कोषको नाममा विनियोजित विकास बजेटको व्यापक दुरुपयोगलाई रोक्न नसकेको सरकारले तिनै शीर्षकमा बजेट बढाएर सांसद खुशी पार्ने नीति अँगालेको छ । देशभरका अधिकांश सांसदहरुले पाउने विकास बजेट र सांसद विकास कोषको नाममा विनियोजित बजेट सर्वत्र दुरुपयोग हुने गरेको छ । दुरुपयोगको तीतो यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि एकजना सांसदलाई साढे ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषमा ३ करोड रुपैयाँ र सांसद विकास कोषलाई ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारेका छन् । 

वृद्ध भत्ता दोब्बर
एमाले सरकारले नै ल्याएको सामाजिक सुरक्षाभत्ताको नौलो अवधारणा सो पार्टीका लागि अहिलेसमेत बिकाउ नारा बन्ने गरेको छ । आफूले कुनै बेला थालेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कार्यक्रमलाई एमाले नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत थप प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत जेष्ठ नागरिकहरुले पाउँदै आएका वृद्ध भत्तालाई दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । यसअघि मासिक १ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका जेष्ठ नागरिकले अब मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार विधवा र पिछडिएको वर्गलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दोब्बर बनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्र सरकारले ३२ अर्ब रुपयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ । सरकारले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता बैंकबाट नै भुक्तानी हुने र त्यसका लागि लक्षित वर्गले अनिवार्य रुपमा शून्य मौज्दातको बचत खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ । 

तीन वर्षमा सबैको स्वास्थ्य बिमा
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ बीमा गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षभित्र २५ जिल्लामा स्वास्थ बीमा लागू गर्ने र त्यसका लागि सरकारले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट  छुट्याएको छ । यसअघि सरकारले ३ वटा जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । सरकारले गरिबलाई विभिन्न ८ प्रकारका रोगको उपचारका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै महिला स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य बीमाको रकम बढाइएको छ ।