काठमाण्डौ । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव माग गरेको छ।

उच्चस्तरीय समितिले आज एक सूचना जारी गर्दै सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव माग गरेको हो। सरकारको कर नीतिको प्रभावकारिता, विद्यमान कर प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संगठनमा गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन र आगामी दिनका लागि उपयुक्त नीति, कर संरचना तथा प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव पठाउन समितिले आग्रह गरेको छ। 

छिटोछरिता रुपमा कर विवाद निरुपण, सम्भावित राजस्व क्षमता, वास्तविक राजस्व प्राप्ति, राजस्व अन्तर र अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा करको दायरा विस्तार, कर आधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रणजस्ता विषयमा सुझाव पठाउन सूचनामा भनिएको छ। 

यसैगरी कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि कर नीति तथा प्रणालीका विषयमा समेत सुझाव मागिएको छ। करदाताको स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउन र कर संकलन लगात घटाउनुपर्ने नीतिगत, प्रणालीगत र प्रविधिगत विषय पनि राय माग गरिएको छ। 

राय–सुझाव आउँदो पुस मसान्तसम्म पठाउन सकिनेछ। राय–सुझाव काठमाण्डौको लाजिम्पाटस्थित आन्तरिक राजस्व विभागमा रहेको समितिको सचिवालय वा समितिको ई–मेलमा पठाउन सकिने सूचनामा उल्लेख छ। 

गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठक विद्याधर मल्लिककको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई १५ चैतभित्र अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने भनिएको छ।