काठमाण्डौ । महाभूकम्पलगत्तै दाताहरूले करिब चार खर्ब रुपैयाँबराबर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यसले पुनर्निर्माणमा ठूलै भरथेग हुन्थ्यो। तर, त्यस अनुपातमा केही काम भएको देखिँदैन। त्यसो भए कहाँ गयो त त्यत्रो सहयोग ? 

‘हामीले खर्च गर्न जानेनौं’, दाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन संयोजन गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत भन्छन्, ‘जुन तबरले आयोग बनाउने तयारी थियो, फरक तबरले सरकार अघि बढ्यो। अनि काममा सुस्तता आयो। सहयोगको उपयोगिता देखिएन।’ 

पुनर्निर्माणका नाममा गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि बेहिसाब रकम भित्रिएको छ। त्यसको पनि उपयोगिता ठोस रूपमा देखिएको छैन। पूर्वमन्त्री महतको मूल्यांकनमा दातृ निकायको सहयोग परिचालनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका काम पनि अनुगमन गर्न नसकेको हो। 

‘घोषणा धेरै भए। कामचाहिँ अघि बढ्न सकेन। यसको निष्कर्ष यही हो, अब गति दिन सक्नुपर्छ’, उनले भने।  २०७२ असार १० गते ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ हुँदा सहयोगको प्रतिबद्धता मिलेको थियो । त्यही मेसोमा सरकारले पुनर्निर्माणलाई गति दिने भनेको थियो। 

तर, दुई वर्ष बित्दासमेत पुनर्निर्माणको कुरै छाडौं, भूकम्पपीडितको हालत झन् दयनीय भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि अनुमानित खर्चको करिब आधा रकम दाताबाट आउने भएपछि तदारुकताका साथ लाग्नुको साटो स्रोतको उपयोग कसले गर्ने भन्ने खिचातानी सुरु भयो। ठूलो रकम ‘चलाउन’ पाइने भएकै कारण दलहरूको ध्यान त्यता केन्द्रित भएको विज्ञहरू बताउँछन्। 

जनशक्ति पचिालनमा मजोरी, सामग्री अभावलगायतमा समस्या पुनर्निर्माणमा देखिएको महतले बताए। नजिकबाट देखेका अरु विज्ञहरू यसलाई अति राजनीतिकरण ठान्छन्। ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संचनागत जरो बलियो नभए पनि केही सकारात्मक कामहरू नभएका होइनन्’, प्राधिकरणमा आरम्भदेखि काम गरेर हाल युवा मन्त्रालयमा रहेका राम थपलियाले भने, ‘स्रोत परिचालन गर्ने ढंग पुर्याएर अघि बढ्ने हो भने अझै ढिलो हुने देख्दिन।’ 

प्राधिकरणका प्रवक्ता रहिसेकेका उनी विदेशी निकायको समन्वय गर्थे। दाताहरूको आफ्नै खालको चासोले पनि काममा ढिलाइ भएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।