-भीष्मराज ओझा 
काठमाडौँ ।  विश्व बैंक अन्तर्गतको कार्बन कोषले स्वीकृति प्रदान गरेपछि नेपालले वनजंगलबाट सञ्चित कार्बनबापत रु पाँच अर्ब प्राप्त गर्ने निश्चित भएको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २०२४ सम्ममा तराईका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने करीब एक करोड मेट्रिक टन कार्बनलाई प्रतिमेट्रिक टन पाँच डलरका दरले व्यापारमा लैजाने योजना विश्व बैंकसँग मिलेर अघि बढाएको छ । 

मन्त्रालयबाट तराईका जिल्लाका लागि तयार कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्ताबेजलाई विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन कोषको गत असार ६ देखि ८ गतेसम्म फ्रान्सको पेरिसमा बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो । 

यो स्वीकृतिसँगै नेपालको १० वर्षदेखि वन क्षेत्रबाट गरिने कार्बन व्यापारको कार्यक्रम रेड प्लसको तयारी चरण सम्पन्न भएको छ । यसपछि रेड प्लसको कार्यान्वयन र व्यापार चरण शुरु हुने रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ । 

सम्झौताअनुसार तराई भू–परिधिका रौतहट, बारा, चितवन, नवलपरासी (पूर्व) र नलपरासी (पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका वनजंगलमा विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ । 

ती जिल्लामा सन् २०२४ सम्ममा एक करोड मेट्रिक टन जति कार्बन बढ्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिमेट्रिक टन कार्बनको पाँच डलरका दरले रकम भुक्तानी हुने केन्द्रका प्रमुख डा सिन्धु ढुंगानाले बताउनुभयो । 

रकम भुक्तानीका लागि हुने सम्झौता दस्तावेज स्वीकृत भइसकेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अब सम्झौता अर्थ मन्त्रालयसँग हुनेछ र सञ्चिती कार्बनअनुसार सन् २०२२ देखि रकम भुक्तानी शुरु हुनेछ ।” 

“त्यसरी प्राप्त रकम वनजंगल संरक्षणमा संलग्न स्थानीय उपभोक्ता समूह र सरोकारावालाले नै पाउनुपर्छ,” प्रमुख ढुंगानाले भन्नुभयो, “८० प्रतिशत रकम स्थानीयवासीले र बाँकी २० प्रतिशत रकम मात्र मध्यस्तकर्ता तथा सरकारले खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।” 

यस्तो रकम वन व्यवस्थापन, काठमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न र निजी वन प्रवद्र्धन लगायतका कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिने योजना छ । यद्यपि, यो आम्दानी राजश्व मानिने भएकाले यस बारेमा आवश्यक कानून संसद्ले बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

कार्बन व्यापारसँगै वनजंगल संरक्षणबारे भने कुनै सम्झौता नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । एशियामा नेपाल जस्तै कार्बन व्यापार गर्ने तयारीमा भियतनाम र लाओस मात्र छन् । 

कार्बन सञ्चितीसँगै सात कार्यक्रम सञ्चालन गरिने 

उक्त दस्ताबेजअनुसार कार्यान्वयन चरणमा आगामी दश वर्षमा रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १३ जिल्लामा तीन लाख ३६ हजार हेक्टर सामुदायिक तथा साझेदारी वनको दिगो एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन र शासकीय सुधार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुई लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा हस्तान्तरण गरिने, १० हजार हेक्टर विपन्नमुखी कबुलियती वन हस्तान्तरण गरिने र ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी नयाँ निजी वन लगाउन प्रोत्साहन गरिने मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा पे्रमनारायण कँडेलले बताउनुभयो । 

“झण्डै एक लाख बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलो वितरण गरिने, एकीकृत भू–उपयोग योजनानुसार मात्र वनको जग्गा उपयोग गर्ने र उक्त भू–परिधिमा हाल रहेका छ संरक्षित क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनबाट जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम छ,” प्रमुख कँडेलले थप्नुभयो । 

यसका लागि मन्त्रालयले यही आर्थिक वर्षको बजेटमा नीति कार्यक्रम राखेको छ । “यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ, साथै दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम पनि सोही अनुसार छन्,” उहाँले भन्नुभयो । 

ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तराई भू–परिधिका वनमा दश वर्षमा झण्डै तीन करोड ४० लाख मेट्रिक टन थप कार्बन सञ्चित हुने अनुमान छ । त्यसमध्ये आगामी छ वर्षमा सञ्चित हुने करीब एक करोड मेट्रिक टन कार्बन मात्र विश्व बैंकसँग व्यापारमा लैजाने सहमति भएको हो । 

कार्बन सञ्चितीबाट गरिने व्यापारसँगै ती कार्यक्रमबाट काठको उत्पादन उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । सो कार्यले झण्डै १० हजार पूर्ण रोजगारी सिर्जना हुने, समुदायमा आधारित वनका साथै वन क्षेत्रको समग्र शासकीय सुधारमा टेवा पुग्ने, जैविक विविधता संरक्षण हुने र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा स्वेच्छिक रुपमा घोषणा गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ । 

कार्बन व्यापार के हो ? 

जलवायु परिवर्तनका कारक मानिने कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, सल्फर मोनोअक्साइड जस्ता थुप्रै ग्यास हुन्छन् । त्यसमध्ये कार्बडाइअक्साइड प्रमुख ग्यास हो । त्यसलाई घटाउन वनजंगलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । 

कार्बन व्यापार भनेको कार्बन डाइअक्साइडलाई घटाई त्यसबापत रकम भुक्तानी पाउने प्रणाली हो । विकसित तथ औद्योगिक मुलुकहरुमा बढी उद्योग हुने भएकाले उनीहरु आफैँ कार्बन घटाउन चाहँदैनन् । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकले वनजंगलमार्फत कार्बन घटाउने र विकसित मुलुकको दायित्वबापत रकम भुक्तानी लिने गर्दछन् । 

वन क्षेत्रको कार्बन व्यापारमा रेड प्लस महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । रेड प्लस कार्यक्रमअन्तर्गत वन विनाश वा अतिक्रमण रोक्ने, वनको क्षयीकरण वा हैसियत बिग्रन नदिने, दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, वनबाट कार्बन उडेर जान नदिने र वृक्षरोपण गरेर कार्बनको सञ्चितीकरण गर्ने गरिन्छ । 

ती पाँच कार्यले वायुमण्डलको कार्बन डाइअक्साइड सोसेर वनजंगलमा आउँछ । वनजंगलबाट कार्बन डाइअक्साइड उडेर जान पाउँदैन । कार्बन जति सञ्चित हुन्छ त्यो हिसाब गरेर पाउने रकम भुक्तानी नै कार्बन व्यापार भएको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका पूर्वप्रमुख रेशमबहादुर डांगी बताउनुहुन्छ । 

हालको कार्बन व्यापार परीक्षणका रुपमा रहेको र यसलाई सफल बनाई मुलुकभर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वप्रमुख डांगीको विचार छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो कार्यक्रम सफल भए वनजंगलको संरक्षणका लागि मात्र नभई जनताको आय वृद्धि र राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागिसमेत कोशेढुंगा साबित हुनसक्छ ।” 

हाल नेपालले गरेको कार्बन व्यापार परीक्षणका रुपमा विश्व बैंकसँग रहेको छ । अन्ततः कार्बन व्यापारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको हरित जलवायु कोषमै जानुपर्ने धारणा उहाँ राख्नुहुन्छ ।